Comments Add Comment

यो ललीपप होइन, एमाओवादीका चासो सम्वोधन गर्नुपर्छ

एकलौटीको कुरै आउँदैन, के एक्लै खानु ?

ishwor pokharel (5)

धुम्बाराहीस्थित एमालेको मुख्यालयमा बिहीबार बेलुकी खासै चहल-पहल थिएन । महासचिव ईश्वर पोखरेल दोस्रो तल्लामा रहेको आफ्नो कार्यकक्षभित्र शीताङ्ग भएर बसेका थिए । उनको अनुहारमा थकान र प्रशन्नता एकैसाथ देखिन्थ्यो ।

‘जान्न भनेर बसेको, नआई हुँदैन भन्छन्,’ पोखरेल गनगन गर्दै थिए । एकाएक उत्पन्न राजनीतिक संकटपछि आफ्नो आशन्न विदेश भ्रमण स्थगित गरेका थिए उनले । तर २४ घन्टा भित्रै संकट निवारण भएपछि उनले फेरि जाने निर्णय गरेका छन् । पोखरेलसँग पछिल्लो घटनाक्रममा आधारित रहेर गरिएको कुराकानीः

सरकारमाथि एक्कासी आइलागेको संकट टरेको हो कि अलि पर धकेलिएको हो ?

संकट सिर्जना हुन खोजेको थियो । केही गर्न खोजिएको थियो । तर जे गर्न खोजिएको थियो, त्यो औचित्यपूर्ण थिएन र सफल भएन । त्यसले गर्दा तत्कालको संकट तपाईंको शब्दमा भन्ने हो भने टरेको छ ।

नीति-कार्यक्रम र बजेट ल्याइसकेपछि यही संकट भोलि हाँस्दै फर्केला नि ? यस विषयमा एमाओवादीसँग तपाईंहरुले गरेको भद्र सहमति के हो ?

यो सहमतिको सरकार हो । वास्तवमा जेठ २५ गतेको १६ बुँदे समझदारीले सहमतिका साथ संविधान जारी गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जग बनाएको थियो । पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा त्यो सहमति अलिकति चोइट्याउने काम भयो । तथापि त्यही सहमतिको स्पिरिटमा सरकार बन्यो ।

अहिलेको सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुभएको छ । उहाँलाई पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नुभएको हो । आफूले प्रस्ताव गरेको प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारलाई नीति-कार्यक्रम र बजेट नै ल्याउन नदिने कुरा स्वाभाविक थिएन । अस्वाभाविक कुरा अगाडि बढ्नु हुँदैनथ्यो । त्यही भयो अहिले ।

मैले सोधेको के भने बजेट ल्याइसकेपश्चात एमाओवादीलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न एमाले तयार भएको हो कि होइन ?

संविधान जारी भइसकेपछि राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार बन्नुपर्छ भन्ने जेन्टलमेन्ट एगि्रमेन्ट थियो । त्यो हुन सकेन । अहिले पनि सहमतिका साथ नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा छौं हामी । संसदभित्रको प्रक्रियामा राष्ट्रिय सहमतिका लागि यो भन्दा अर्को राम्रो विकल्प भेटियो भने हामीलाई आपत्ति भएन । मूलतः यो मान्यतामा हामी छौं । अहिले सहमति भएको कुराचाहिँ यो सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु प्राकृतिक, स्वभाविक र न्यायोचित थियो र यसमा वाधा उचित थिएन भन्ने हो । राष्ट्रिय सहमतिका सन्दर्भमा आउने दिनमा जे कम्फरटेबल जे हुन्छ, जे बेटर हुन्छ, त्यही गरिन्छ ।

भनेपछि राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्यो बने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जान पनि तपाईंहरु तयार हुनुहुन्छ ?

हामी कुनै पनि कुरा स्वाभाविक प्रक्रियाबाट अगाडि बढेमा स्वीकार गछौर्ं । अस्वाभाविक ढंगले कुनै कुरा अगाडि बढाउन खोजियो भने हामी सजग हुन्छौं । हामीले नै प्रमुख राजनीतिक पार्टीका बीचमा समझदारीका साथ जाउँ भनेका हौं । संविधान निर्माणमा खेलेको भूमिकाको कारणले एमाले आज नेतृत्वदायी हैसियतमा पुगेको छ । यो कुरा अरुले पनि स्वीकारेका छन् । यदि राष्ट्रिय सहमतिको बृहद् आधार निर्माण हुन्छ र त्यो अहिलेको भन्दा पनि कम्फरटेबल हुन्छ भने छलफल गर्न सकिन्छ । छलफलै गर्न नसकिने होइन । हामी प्रमुख पार्टीहरुबीचको बृहद साझेदारीको पक्षमा छौं ।

पछिल्लो घटनाक्रममा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले खेलेको भूमिकालाई कसरी लिनुहुन्छ ?

राजनीतिक नेताहरुले ह्वीमजिकल हुनुहुँदैन ।

ह्वीमजिकल ?

भनेको कुनै लहडका भरमा एउटा निचोड र निस्कर्षमा पुग्नुहुँदैन । कसैले पनि । राजनीतिक पार्टीका नेताहरु भनेका मुलुकलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरु हुन् । आफ्नै संगठनको भविष्य र आफ्नै बारेमा पनि उनीरुले सोच्नुपर्छ । (आफ्नो कदमले) के सन्देश दिन्छ भनेर पनि सोच्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ नेताहरुमा अस्थिरताका पाटाहरु देखिन्छन् । ती कुरा कसैका लागि हितकारी हुन्नन् ।

अहिलेका सत्ता गठवन्धनकारी पार्टीहरुको बीचमा संयन्त्र बनेको छ । त्यसको संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हो । कुनै इस्यू छन् भने उहाँले औपचारिक वैठक डाकेर प्रधानमन्त्रीसमेत सबै पार्टीका प्रमुख नेतालाई राखेर राजनीतिक निर्देशन गर्नुपर्ने हो नि । हामी चाहेको कुरा यो हो, हाम्रा मुद्दाहरु यी हुन् भन्नुपर्ने हो । ०७२ साल असोज २४ गते ओलीलाई आफैंले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नुभयो । अनि अहिले आफैंले प्रस्ताव गरेको सरकारविरुद्ध अन्यथा गर्ने राम्रो देखिएन । यसको उहाँहरु आफैंले समीक्षा गर्नुपर्छ । जे भए पनि छलफलबाट, समझदारीबाट सल्टियो, राम्रो भयो ।
 
प्रचण्डलाई बाह्य शक्तिले परिचालित गरेका हुन् कि त ?

आफ्नो थैलीको मुख राम्रो बाँध्नु अरुलाई दोष नलगाउनु भनिन्छ । आफैंभित्र कमजोरी छन् भने ती कमजोरीबारे सचेत हुनुपर्छ । जेठ २५ गतेको ‘होम ग्रोन’ समझदारी कतिपय छिमेकीले रुचाएनन् । त्यो समझदारीमा काउछो हाल्ने काम गरे । समझदारीका हस्ताक्षरकर्ताले नै काउछो हाल्न. खोजे ।

तर, पनि कसोकसो वृहत समझदारीको जग टुटेन र संविधान जारी भयो । पछिल्लो क्रममा फेरि सरकार बनाउने क्रममा काउछो हाल्ने काम भयो । वृहत्तर समझदारी चोइटियो । अनि संविधान कार्यान्वयनमा अप्ठेरो पार्ने कोशिष भयो । कतिपय मित्रले नरम स्वरमा भए पनि धम्की दिए । संविधान जारी त गर्‍यौ, कसरी कार्यान्वयन गर्छौ भनेर सोधे । यसलाई हामीले नरम स्वरमा दिइएको धम्कीको रुपमा लिएका छौं ।

यो सरकार असफल भइसक्यो भनेर विभिन्न कोणबाट आलोचना भइरहेको छ । सरकारबारे पार्टीको मूल्यांकन चाहिँ के छ ?

समिक्षा त गर्नुपर्छ । तर, सापेक्षतामा समीक्षा गर्नुपर्छ, निरपेक्ष होइन । कस्तो परिस्थितिमा सरकार बनेको थियो तपाईं विचार गर्नुस् । यो सरकार बनिरहँदा प्रमुख पार्टीहरुको समझदारी टुक्रेको स्थिति थियो । देश भूकम्प र नाकाबन्दीले आक्रान्त थियो । तराई-मधेसमा आन्दोलनको नाममा बितन्डा थियो । भूईंचालोबाट पिडित जनतालाई राहत दिन न कानून थियो न संरचना । जबकि भूइँचालो गएको पाँच-६ महिना बितिसकेको थियो । समस्याको भुंग्रोमा हामी परेको हौं । यो सरकार आएर समस्या सिर्जना भएको होइन कि समस्याको थुप्रोमाथि सरकार गठन भएको हो ।

सरकारले हर प्रयास गरेर जटिलताहरुबाट मुलुकलाई निकालेको छ । जस्तो नाकाबन्दी हट्यो । तराई- मधेसको आन्दोलन स्थगन भयो । भारत र चीनसँगको सम्वन्धलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने कोशिष भयो । भारतवेष्ठित हुनुपर्ने नियतिलाई बदल्ने कोशिश भयो ।

भूकम्पपछिको पुनर्निमाणमा त सरकारको गति कछुवाभन्दा सुस्त भएकै हो नि ?

त्यसमा यो सरकारलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन । यत्रो अभियानको सुरुवात कानून र संरचनाविना सम्भव हुने कुरा थिएन । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पालामा केही काम अगाडि नबढेको अवस्था थियो । यो सरकारले कानून र संरचनाहरु निर्माण गर्दा केही समय व्यतित भयो । देशभरि दुई-अढाई हजार इन्जिनियरको टोली फिल्डमा गइसकेका छन् । शक्तिसम्पन्न आधुनिक मुलुक पनि भूइँचालोले ध्वस्त भएपछि तंगि्रन समय लाग्छ । हामी त यति अप्ठेरो परिस्थितिमा काम गरिरहेका छौं ।
 
सरकारको नीति-तथा कार्यक्रम र बजेटलाई तपाईंहरुले निकै जोड दिइरहनुभएको छ, के आउँदैछ विशेष ?

प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएका महत्वाकांक्षी भाषणलाई लिएर निकै टीकाटिप्पणीहरु भए । अब उहाँले आफ्नो भाषणलाई व्यवहारमा उतार्न कस्तो नीति र योजना ल्याउँदै हुनुहुन्छ भन्ने परीक्षण हुनेवाला छ । ओलीले सपना मात्रै बाँड्दैनन्, त्यसलाई साकार पनि पार्छन् भनेर प्रमाणित गर्ने चुनौति छ । त्यही भएर यति जोड दिइएको हो । जनता एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याउने बजेट हेर्न आतुर छन् ।
कोलिसन पार्टनरभित्र थुप्रै कुरा होलान् । बसेर छलफल गर्ने हो ।

नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलन त टर्‍यो । तर, मधेसको मुद्दा अहिलेसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन । एमालेले यो बिर्सिसक्यो कि सम्झेको छ ?

सम्झेका छौं, तर मधेसका खास समस्या के हुन् भनेर लाख कोसिस गर्दा पनि बुझ्न सकेका छैनौं । साथीहरुले माग त प्रस्तुत गर्नुभएको छ, तर ती मागहरु धेरै संविधानमा नै सम्वोधन भइसकेका छन् । बाँकी केही छन् भने पनि संविधान संशोधनबाट जान सकिन्छ । समस्या भाषाको हो कि, नागरिकताको हो कि सीमांकन हो कि ? सबैमा छलफल गर्न सक्छौं ।

संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार संसोधन गर्न सकिन्छ । अभ्यास, अनुभव र औचित्यको आधारमा गर्ने संसोधन गर्ने हो, हचुवामा होइन । हामी ओपन छौं । प्रधानमन्त्रीले पटक-पटक सम्वोधनमा बोल्नुभएको छ ।

नेपाली जनताका कुनै पनि हिस्साको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । तर ती समस्या वास्तविक हुन् कि बनावटी हुन् भन्ने चाहिँ निक्र्यौल गर्नुपर्छ । कतिपय समस्या भ्रममा आधारित पनि हुन सक्छन् । त्यस्तो भ्रम निवारण गर्नुपर्छ । कसैले अनुचित ढंगले वातावरण विगार्न खोजेको छ भने सजक हुनुपर्छ ।

तपाईं माओवादीसँगको पछिल्ला बैठकहरुमा बस्नुभयो । उनीहरुको वास्तविक गुनासो र चिन्ता के पाउनुभयो ?

उहाँहरुका केही संवेदनशील विषय छन् । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र त्योसित सम्वन्धित संक्रमणकालीन न्यायको कुरा छ । खासगरी शान्तिप्रक्रियासँग गाँसिएका कुराप्रति संवेदनशीलता छ । त्यसलाई म नाजायज ठान्दिँन । राज्यको तर्फबाट वा पार्टीहरुका तर्फबाट यसलाई सम्वोधन गर्ने कोशिस गर्नुपर्छ ।
 
एमालेले सरकारमा एकलौटी गर्‍यो भन्ने कुराहरु पनि त छन् नि ?

एकलौटीको कुरै आउँदैन । सँगै बस्दा कहिले उसको भागमा धेरै पर्ला कहिले अर्काको भागमा । हाम्रो सामाजिक चिन्तन नै आफ्नो भागमा थोरै र अर्कोलाई धेरै पर्‍यो भन्ने हुन्छ । त्यो मानसिकता राजनीतिमा पनि प्रकट हुन्छ । के एक्लै खानु, के एकलौटी गर्नु ? गठवन्धनका दलहरुले अआफ्ना मन्त्रालय लिनुभएको छ । त्यहाँ आफ्नो ढंगले काम गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । न्यूनतम आरोप प्रत्यारोपमा जानुहुन्न ।

कार्यसम्पादन गर्दा मन्त्रालय बीचको सञ्चालनमा केही समस्या भए गठवन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरु बीचको समझदारीले टुंग्याए भयो । एकल सरकारकै मन्त्रीहरुबीचमा त मिसअन्डरस्ट्याण्डिङ हुन्छ । त्यसकारणले मेरो आग्रह, त्यस्ता समस्या छन् भने सहकार्यको संस्कृति अनुसार आफूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
 
उहाँहरुको बार्गेनिङ खास केमा रहेछ ?

बार्गेनिङ शब्द प्रयोग गर्न म चाहन्न । उहाँहरुका चासो छन् । संवेदनशीलता छन् । विवेकसम्मत ढंगले हेर्नु सुन्नु र सम्वोधन गर्नुपर्छ ।

सत्ताको ललिपपमा फसेको माओवादीलाई तपाईंहरुले राम्रै पाठ सिकाउनुभयो होइन ?

माओवादी अरुको ललिपपमा फस्दैन । बरु अरुलाई ललिपपमा फसाउँछ । यो ललिपपवाला मामला लाग्दैन मलाई ।
 
पछिल्ला दिनहरु कत्तिको तनाबमा गुजि्रए ?

हामी तनाबमा थिएनौं । नर्मल कोर्समै गइरहेका थियौं । छलफल गर्दा पनि नर्मल कोर्समै थियौं, किनभने यो -सरकार) सँधै टिकिरहने विषय पनि होइन । तर, अस्वभाविक ढंगले कोर्स अगाडि बढ्यो भने मुलुकले दुख पाउँछ । मुलुकलाई अनिश्चिततामा राख्नु दुभाग्र्यपूर्ण हुन्छ । एमालेलाई अलग पारेर संविधान कार्यन्वयन अनिश्चित हुन्छ कि हुन्न ? शान्ति प्रक्रिया एमालेविना टुंगिन्छ ? कुनै एउटा पक्षलाई अलग्याएर सम्भव छ ? अनेक उल्झनहरुलाई चिर्दै यो ठाउँसम्म आयौं । छलफलपछ नयाँ समझदारीमा पुग्नु राम्रो कुरा हो ।

पछिल्लो घटनाबाट सरकार कुनै पनि बेला ढल्न सक्ने जीर्ण अवस्थामा पुगेको पुष्टि भयो, होइन ?

यो संविधानका पक्षधरहरुको र राष्ट्रिय स्वाभिमान पक्षधरको सरकार हो । यो सरकार टिक्नु स्वाभाविक छ । विभिन्न कार्यसम्पादन गर्ने कुरामा देखिएका कमजोरीमा टेकेर यसलाई अलिकति कमजोर बनाउने कोशिस गरिएको थियो । तर, सफल हुन सकेन । राम्रो भयो । जहाँसम्म कुनै पनि बेला ढल्ने भन्ने सवाल छ, कुन चैं सरकार टिकिरहन्छन् र युग युगसम्म ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment