२७ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछिको नेपालको पुनर्निर्माणका लागि ८ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने नयाँ प्रक्षेपण गरेको छ । अमेरिकी डलरको भाउ बढेको र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने नयाँ क्षेत्रहरु थपिएकाले पुनर्निर्माणको लागत बढ्ने नयाँ अनुमान गरेको हो ।
करिब १ वर्षअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ६ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदन सार्वजानिक गरेको थियो । पीडीएनए प्रतिवेदन सार्वजानिक भएको ११ महिनापछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बढी लाग्ने नयाँ अनुमान गरेको हो ।
पीडीएनएमा सर्वोच्च अदालत, नेपाली सेनाका भत्किएका संरचनाको पुर्निर्माण गर्नुपर्ने कुरा छुटेको र शैक्षिक क्षेत्रबाट पनि थप रकम आवश्यक देखिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।
‘हतारहतारमा पीडीएनए तयार पार्दा धेरै कुराहरु छुटेका रहेछन्’ प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले अनलाइनखबरसँग भने- ‘अहिले नयाँ क्षेत्रहरुको पहिचान भएको छ । जसले गर्दा पुनर्निर्माणको लागत बढेर ८ खर्ब पुग्ने देखिएको हो ।’
गत वर्ष १०० रूपैयाँको हाराहारीमा रहेको अमेरिकी डलरको भाउ अहिले १ सय ६ रूपैयाँ छ । केही महिना अघि अमेरिकी डलरको भाउ हालसम्मकै महंगो अर्थात १ सय १० रूपैयाँसम्म पुगेको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पुनर्निर्माणका लागि ६ खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदन गत असार १० गते भएको दाता सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेका थिए । सम्मेलनमा दाताहरुले ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । जसमध्ये हालसम्म १ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँको सम्झाैता भइसकेको छ ।
२९ गते पुनर्निर्माणको पाँच वर्षे योजना
पुनर्निर्माणका लागि ८ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने नयाँ अनुमानसहित प्राधिकरणले यही वैशाख २९ गते पाँच वर्षे पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्ययोजना सार्वजानिक गर्ने भएको छ । गठन भएको झन्डै पाँच महिनापछि प्राधिकरणले पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजानिक गर्ने भएको हो ।
गत वैशाख १२ गते नै सार्वजानिक गर्ने योजना भएपनि आवश्यक तयारी भइनसकेकाले दोस्रो ठूलो पराकम्प गएको दिनलाई अवसर पारेर रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजानिक गर्न लागिएको थपलियाले बताए ।
यी हुन्, पुनर्निर्माणका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू
प्राधिकरणले करिब डेढ दर्जन क्षेत्रहरु तोकेर कुन क्षेत्रमा कुन वर्ष कसरी पुननिर्माण गर्ने भन्ने पञ्चवषिर्य योजनामा समेटिएको छ । जसमा ग्रामिण घर, शहरी घर, पोषण, सामाजिक समावेसीता, कृषि, पशुपालन र सिँचाई, साँस्कृतिक सम्पदा, वातावरण र बन रहेका छन् ।
त्यस्तै, लैङ्गीकता र समावेशीता, सुशाशन, सरकार निर्माण, स्वास्थ्य, विपत्त जोखिम व्यवस्थापन, शिक्षा, विद्युत र नविकरणीय उर्जा, रोजगार र जीबीकोपार्जन, पर्यटन, यातायात, पानी तथा सरसफाई रहेका छन् । यी क्षेत्रमा पुनर्निर्माण केन्द्रित हुने थपलियाले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि कुन वर्ष कति खर्च गर्ने भन्ने योजना पनि सार्वजानिक गर्नेछ । प्राधिकरण गठन भएको पाँच महिना वित्नै लाग्दा पनि कूल बजेटको १० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणमाथि चौतर्फ आलोचना भइरहेको छ । यो वर्षका लागि प्राधिकरले प्राप्त गरेको ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये हालसम्म १० अर्ब रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन ।
तर, पछिल्ला दिनहरुमा धमाधम निजी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको अनुदान सम्झौता भइरहेकाले यो आर्थिक वर्षभित्रै कम्तीमा ४० प्रतिशत बजेट खर्च हुने प्राधिकरणका सीइओ सुशील ज्ञावलीले दुईहप्ता अघि अनलाइनखबरसँग दाबी गरेा थिए ।
निर्देशक समितिबाट पारित भइसक्यो
प्राधिकरणको पाँच वर्षे योजना निर्देशक समितिले पारित गरिसकेको छ । निर्देशक समितिमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र विपक्षी दलको नेता उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।
खतिवडा र ज्ञावालीलाई जिम्मा
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राािष्ट्रय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडा र पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञावालीलाई कार्ययोजनाको मस्यौदालाई अन्तिमरुप दिएर सार्वजानिक गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन दिएका छन् ।
विपक्षी दलबाट विरोध आउन सक्ने संकेत पाएपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना दुई विश्वासपात्रा खतिवडा र ज्ञावालीलाई नै रणनीतिक योजनालाई अन्तिमरुप दिन अधिकार दिएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
