नेपाल जलश्रोतको धनी देश हो । तर, हामीकहाँ नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको उत्थानका लागि नेपाली कम्पनीलाई नै प्राथमिकता दिनका लागि जे गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरेको छैन . जलश्रोतबाट उत्पादन गर्न सकिने उत्पादकत्वहरु आजको यस युगका लागि अपरिहार्य तत्व रहेका छन् । जलश्रोतको विकासबाट प्रयाप्त जलबिधुत उत्पादन गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना छ । तर, पनि राज्यको मौन नीति तथा कार्यक्रमहरुले आजको परिवेशमा टुकीयुगमा फर्कनु पर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौं ।
टुकी बाल्न पनि विदेशीलाई गुहार्नुपर्ने आवस्था देखिएको छ । इन्धनको अत्याधिक मात्रामा आवश्यता पर्ने हुँदा पुरानो युगको स्मरण गर्दै दाउरा बाल्नुपर्ने देखिएको छ । यहाँ नीति स्वार्थ भनुँ या आफ्नै कुनैखालका स्वार्थ जोडिएको भनुँ नेपाली नीति यस्ता बन्छन् कि प्रत्यक्ष काम गर्ने कामदार र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई प्राथमिकतामा राखिएको पाइँदैन ।
नेपाली कम्पनीको हैसियत क्षमता थाहा हुँदाहुँदै पनि कम्पनीले पूरा गर्नै नसक्ने प्रक्रिया किन बनाउँछन् ? सरकार देश विकासका कुरा गर्ने अनि भएजति ठूला आयोजना सबै विदेशी कम्पनीलार्इ सुम्पने, कसरी हुन्छ देश विकास ?
ऐन कानुनको मस्यौदा गर्नेबेलादेखि नै विदेशीको हस्तक्षेप हुन्छ हाम्रो बजारमा । देश विकास हुनुपर्छ र त्यसका लागि निर्माण कम्पनी,परामर्श कम्पनी सबैखालका निकायहरुको सही परिचालन हुनुपर्छ ।
नेपाल सरकारले विकासका नाममा आएको बजेट खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ । तर, पनि जलविद्युतमा काम गरिरहेका परामर्शदाता कम्पनीहरुले गरेको कामको भुक्तानीदेखि लिएर जलविद्युत निर्माण गर्दा दिने अनुदान कम्पनीलाई समयमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । जलबिधुत क्षेत्रमा काम गरिरहेका कतिपय निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई अहिले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र उर्जामन्त्रालयवीचको तालमेल नमिलेको कारणले गर्दा अनुमतिपत्र समेत खारेज हुने स्थितिमा छ । त्यसैले यस्ता आयोजनाहरुको प्रगतिका आधारमा अनुमतिपत्र तत्काल नवीकरण वा खारेज गर्नुपर्छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा इमान्दाररितापूर्बक काम गर्न खोजिरहेका आयोजनाहरु पीडामा परेका छन् ।
नेपाली लगानीकर्ताको हिम्मत बढाउनका लागि अविलम्ब राष्ट्रवादी कदम चाल्नुपर्छ । जतिबेलासम्म नेपाल सरकारले जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्दैन, त्यतिबेलासम्म हाल भएका जलबिद्युतको हालत यस्तै हुनेछ। यसलाई समयमा नै समाधान गर्न सक्नुपर्छ नेपालीले ठूला आयोजनाको काम गर्न नसक्ने होइनन्, आवश्यकताभन्दा बढी सीमा तोकिदिएर मात्र काम गर्न नसकेको हो ।
नेपाली कम्पनीले गुणस्तरतामा कुनै पनिखालको सम्झौता गरेको छैन । लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने भनेको जलविद्युतबाट नै हो निर्माण कार्यमा अवरोध देखिएको। विभिन्न किसिमका स्वार्थ समुहले निर्माणस्थलमा नै गएर काम रोकिदिने स्थिति छ, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ ।
जलबिद्युत निर्माण गर्ने कम्पनीलाई समस्या भएको अवस्था छ । त्यसका लागि सरकारले सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिनुपर्छ र निर्माण कम्पनीलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने काम गरिदिनुपर्छ । कुनै पनि आयोजनामा प्रत्यक्ष संलग्न कामदार कर्मचारीहरु, जसले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाई अहोरात्र पसिना बगाई झिनो पारिश्रमिकका लागि कार्य गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्ता कामदार कर्मचारीका लागि राज्यले उचित किसिमको नीति नियम बनाई केही अंश लगानीको सुनिस्चितता गरिदिने हो भने वित्तीय व्यवस्थापन मजबुत हुनका साथै निर्माणधीन वा निर्माण हुने जुनसुकै आयोजनाहरु सफल तथा गुणस्तरीय तथा विवादरहित तरिकाले समयमा नै काम सफल हुन् सक्छ ।
जलश्रोतको प्रयाप्ततासँगै दक्ष मानव संशाधनको कमी नहुँदा नहुँदै पनि सरकारका नीति नियम तथा आयोजनाहरुमा श्रमिकको प्रत्यक्ष सहभागिता तथा श्रमको उचित मूल्याकन नहुँदा आजको दक्ष मानव संसाधनहरु उचित पारिश्रमिकका लागि विदेसिन बाध्य भएका छन् । दक्ष जनशक्तिलाई देश विकाशको मेरुदण्डका रुपमा राज्यले स्वीकार नगर्ने हो भने नेपाल दक्ष युवाविहीन खोक्रो राष्ट्र नहोला भन्न सकिन्न ।
आज श्रमिकको उचित मूल्यांकन नहुँदा विज्ञ तथा श्रमिकहरू विदेश पलायन भएको अवस्था छ । यसकारण ठूला वा साना जुनसुकै आयोजनाहरु बनाउने नीति नियम तर्जुमा गर्दा पनि आयोजनासँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष संलग्न श्रमिक, प्रभावित क्षेत्रका जनता र सर्वसाधारण जनतालाई शेयरको केही अंश लगानीको सुनिश्चितता गरिदिने हो भने निकट भविस्यमा नै राष्ट्रलार्इ गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउन नसकिएला भन्न सकिँदैन । साथै यसो गर्दा आयोजनालाई पनि आर्थिक भार पर्ने थिएन ।
