पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महत आइतबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा हुँदा संसदमा उपस्थित थिएनन् । लडेर खुट्टामा चोट लागेका कारण घरमै आराम गरिरहेका डा. महतलाई हामीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे जिज्ञासा राख्दा उनले उल्टै हामीलाई प्रतिप्रश्न गरे ‘सरकार गठन भएको ७ महिना बितिसक्यो, यस अवधिमा ओलीजीको भाषणको कार्यान्वयन कति भयो ?’
प्रस्तुत छ डा. महतसँग अनलाइनखबरकर्मी पुष्प दुलालले गरेको कुराकानी-
ओली सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?
राजस्वका प्रस्ताव र विनियोजनका अंकहरु भएको भए यो बजेट भाषण हुन्थ्यो । धेरै नियमित कार्यक्रहरुदेखि लिएर मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयहरुले गर्ने कामहरु पनि सबै राखिएको छ । धेरै योजनाहरु दीर्घकालीन प्रकृतिका छन् । जबकि यो सरकारको आयु भने जेठ कट्दैन भन्ने सुन्नमा आएको छ ।
कतिपय कार्यक्रमहरु यसअघिको सरकारकै निरन्तरता हो कि नयाँ पनि छन् ?
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा मैले टिप्पणी गरेको होइन । र, गर्ने पनि छैन । हामी सरकारमा हुँदा सुरु गरेका कतिपय योजनाहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ । कतिपय नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याइएको छ । यी सामान्य प्रकृतिका हुन् । यसमा असहमति जनाइहाल्नुपर्ने र विरोध गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिँन ।
उसोभए आलोचनाचाँहि केमा गर्न खोज्नुभएको त ?
विरोधै गर्ने हो भने त केही कमजोरीहरु छन् म त्यता जान चाहन्न । अहिलेको मूल कुरा के हो भनेको नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा मात्रै होइन, यसको कार्यान्वयन र कार्यान्वयन गर्नसक्ने सरकारको क्षमता मूल कुरा हो ।
ठूला-ठूला कुरा गरेर, जनतालाई सपना देखाउने कार्यक्रम घोषणा गरेर केही हुने होइन । सरकार बन्नेवित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीजीले निकै मीठा मीठा भाषण गर्नुभयो । सरकार गठन भएको पनि ७ महिना बितिसक्यो यस अवधिमा ओलीजीको भाषणको कार्यान्वयन कति भयो ? भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई ठूलो महत्व त दिइयो अनि युद्धस्तरमा काम अघि बढाउने भनियो । तर, कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै निराशाजनक छ । शून्य छ भन्दा पनि हुन्छ ।
अहिलेको ठूलो क्षमता भनेको कार्यक्षमताको अभाव हो । घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउनका लागि नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छैन ।
यो सरकारका कुन-कुन घोषणाहरु चाहिँ महत्वाकांक्षी देखिए ?
कार्यान्वयन गर्ने क्षमता नभइकन गरिएका घोषणाहरु महत्वाकांक्षी मानिन्छन् । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनिएको छ । यो सम्भव नहुने होइन, तर त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नतिर भने सरकार केन्दि्रत भएको देखिँदैन । प्रचण्डले नै होइन प्रधानमन्त्री हुँदा १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको ? खोइ त ८ वर्ष बितिसक्यो, ५ सय मेगावाट पनि उत्पादन भएको छैन । त्यसकारण हामीले मीठा भाषणलाई पत्याउनुहुँदैन ।
तपाईहरु सरकारमा हुँदाचाँहि के गर्नुभयो ?
बरु हामी सत्तामा रहँदा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने आधार तयार गरिदिएका छौं । हाम्रो सरकारले नै हो, माथिल्लो कणर्ाली, अरुण तेस्रोको सम्झौता र पञ्चेश्वर कार्यक्रमका लागि पुनःसुरुवात गर्नका लागि अभियान चलायौं । यी आयोजनामात्रै कार्यान्वयन भए भने पनि १० हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली निस्कन्छ ।
हामीले नै हो, पुनर्निर्माणका लागि साढे ४ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता जुटाएको । त्यसको कार्यान्वयन मात्रै गरिदिएको भए पनि जनताले दुःख पाउँदैन थिए । तर, सरकार काम चैं गर्दैन, अनि मीठामीठा भाषणमात्रै गर्दै हिँड्छ । मीठो भाषण र आकर्षक बोलीले मात्रै देशमा परिणाम आउँदैन । म त भाषणमा होइन, परिणाममा विश्वास गर्ने व्यक्ति हुँ ।
सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बैंकबाट निर्व्याजी ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यसको कार्यान्वयन कसरी होला ?
अहिले त धितो नै नराखी ऋण पाउने व्यवस्था छ । सीप राम्रो चाहियो । सीप नभएकाहरुलाई सीप सिकाउनुपर्यो, सीप नभएकालाई जथाभावी पैसा बाँड्नु भनेको आपत्तिजनक छ ।
पोहोर सालको बजेटमा मैले सिर्जनशील युवाहरुलाई विनाधितो भेञ्चर क्यापीटल बेसमा ऋण उपलब्ध गराउन नविन स्टार्ट फण्ड स्थापना गरी ५० करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको थिएँ । तर, हाम्रो सरकार हटेपछि नयाँ सरकारले त्यसलाई अघि नै बढाएन ।
गाउँमा खेतबारी बाँझो छ, पुनर्निर्माणका लागि सिकर्मी डकर्मी लगायतको ठूलो आवश्यकता छ । रोजगारी सिर्जना गर्नलाई कुनै कठिन छैन ।
ओली सरकारले एक घरमा एक रोजगारी कार्यक्रम नै घोषणा गरिसकेको छ त ?
काम गर्ने बानी र सीपको विकास गर्न सकियो भने एक घरमा एकजनाले मात्रै होइन, सबैले रोजगारी पाउँछन् । सरकारको काम रोजगारी दिँदै हिँड्ने होइन, रोजगारीको अवसर सिर्जना गराइदिने हो ।
सरकारले आगामी जेठ १५ मा बजेट ल्याउँदैछ । तपाईहरु बजेटलाई अवरोध गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न ?
बजेटलाई अवरोध किन गर्ने ? कम्युनिस्टहरुले जस्तो आफुलाई चित्त नबुझ्नेवित्तिकै अवरोध गर्ने कांग्रेसको नीति पनि होइन र प्रवृत्ति पनि होइन । हामी त सँधै बजेट समयमै आओस, राम्रो आओस्, देश सम्मृद्ध बनोस् भन्ने पक्षमा छौं ।
सरकारले गर्ने कुनै पनि नियमित कामलाई कांग्रेसले अवरोध गर्दैन । तर, सरकारले संसदीय मूल्य मान्यतालाई तोडेर गलत काम गर्न थाल्यो, विगतका समझदारीहरु तोड्न थाल्यो भनेचाहिँ जे पनि गर्न सकिन्छ ।
बजेट निर्माण गर्दा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग पनि छलफल गर्ने चलन छ । तपाईसँग छलफल भयो कि छैन ?
अर्थ मन्त्रालयले मलाई बोलाएको छैन । तर, अर्थमन्त्रीजीले मसँग केही परामर्शहरु माग्नुभएको थियो । स्वास्थ्यका कारण म घरबाट बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था पनि छैन । मेरो सहयोग मागेको खण्डमा म जहिल्यै पनि सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छु ।
बजेटको कार्यान्वयन क्षमता बढाउन के गर्नुपर्ला ?
हेर्नुहोस् अहिले सिण्डिकेट प्रणालीले मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा कस्तो तहस-नहस बनाइरहेको छ । विकास निर्माणका कामहरु धेरै ठाउँमा अवरुद्ध भएका छन् । जिल्ला-जिल्लामा ठेक्का भएको छ, तर अगि्रम भुक्तानी लिएर काम भने भएको छैन । त्यसकारण विकास निर्माणका कामहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने, अवरोध गर्नेलाई रोक्नेतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपथ्र्यो । सार्वजानिक खरिद ऐनका कारण विकास निर्माणका कामले गति लिएका छैनन् । तर, सरकार भने यसबारे मौन छ ।
०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि ०७३ सालसम्म आइपुग्दा सबैभन्दा बढी सत्ता त कांग्रेसले चलायो । तपाई पटक-पटक अर्थमन्त्री पनि बन्नुभयो । त्यसबेला तपाईले यी कामहरु गर्नुभएन अनि अहिले २/४ महिना सत्तामा नहुँदा चाहिँ यो सरकारले गरेर भन्न सुहाउँछ र ?
हाम्रो समयमा धेरै महत्वपूर्ण कामहरु भएका छन् । पछिल्लो समयमा लामो समय सत्ता चलाउन नपाउँदा सुरु गरेका धेरै कामहरु अधुरै छन् । हाम्रो समयमा नै हजारौं मेगावाट विद्युत निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ । हामीले लिएको उदार अर्थनीतिका कारण हाम्रो राजस्वको आकार अत्यधिक बढेको छ ।
अहिले ५ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने भइसक्यो । जसले बैदेशिक सहयोगमा निर्भर रहने हाम्रो बजेट आफ्नै स्रोतमा निर्भर भएको छ । हामीले लिएको नीतिकै कारण मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलापहरु बढेका छन् ।
एमालेले लोकप्रिय बजेट ल्याउँदैछ र यसले उप्रतिको जनताको आकर्षण बढ्छ भनेर कांग्रेसले बजेटअघि नै सकार ढाल्न चाहेको भन्ने चर्चा छ । एमालेले ल्याउने बजेटसँग कांग्रेस डराएकै हो त ?
कांग्रेस कसैसँग डराउने राजनीतिक दल होइन । कांग्रेसका आफ्नै नीति सिद्धान्त र मूल्यमान्यताहरु छन् । हामीले स्थापना गरेका सिद्धान्त र मूल्य मान्यताभित्रै रहेर एमालेले बजेट ल्याउने हो ।
यो अहिलेको सरकार भनेको काम कम, कुरा बढी गर्ने सरकार हो । ३ महिना सरकारमा बस्नुछ तर २०/२५ वर्षका सपना देखाउने नीति तथा कार्यक्रमलाई के भन्नु ? भविश्यमा सम्मृद्ध हुन्छौं भनेर गफ गर्न कसलाई आउँदैन र ? यी सब वामपन्थी गफ हुन् । सरकारको काम गर्ने क्षमता नै छैन । ती गफ कसरी पूरा हुन सक्छन् र ?
तर, संसदीय व्यवस्थाको खरो खेलाडी मानिने कांग्रेस योपटक वामपन्थीहरुसँग नराम्रोसँग पराजित भयो नि ?
विपक्षी राजनीतिक दलले सत्ता परिवर्तन गर्न खोज्नु कुनै नौलो कुरा होइन । त्यसलाई अस्वाभाविक भन्नै मिल्दैन । अझ अहिलेको घटना त सत्ता साझेदार दलले नै सत्ता परिवर्तन गर्न खोजेको हो । हामीले त सहयोग गर्छौं भन्यामात्रै हो । हामीले त पहिलेदेखि नै भन्दै आएका थियौं कि यो सरकारलाई विपक्षीले ढाल्नुपर्दैन, सत्ता साझेदारले नै ढाल्छ भनेर ।
वास्तवमै भन्नुहुन्छ भने म प्रत्यक्षरुमा यो सरकार ढाल्ने प्रक्रियामा संलग्न थिइँन । मैले त बाहिर बसेर हेरेँ मात्रै । जुन ढंगले साथीहरुले प्रयास गर्नुभयो, त्योचाहिँ असफल भएकै हो । राजनीतिमा सधैं सफलता त कहाँ हुन्छ र ? तर, हामीभन्दा बढी चाहिँ जो प्रधानमन्त्री बन्न भनेर लाग्नुभएको थियो, उहाँहरु नै सबैभन्दा बढी असफल हुनुभयो ।
