२८ वैशाख, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीबीच सत्ता समीकरणमा देखिएको असन्तुष्टि समाधान गर्न भएको नौबुँदे सहमतिको वैधानिकता विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
दुई दलबीचको सहमतिमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीसमेतको हैसियतमा हस्ताक्षर गरेपछि अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेललगायतका पाँच अधिवक्ता सो सहमति संविधानको प्रावधान विपरीत भन्दै सोमवार अदालत पुगेको हुन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
सत्तारुढ दुई दलबीच २३ वैशाखमा भएको नोबुँदे सम्झौताको दफा ३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म पुरा गर्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कायर्ढ गर्न ठोस कार्य तालिकासहित १५ दिनभित्र कानुन संशोधन गर्ने उल्लेख छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4