विदेशीहरूका लागि नेपाल भ्रमण गर्न संसारको सबै भन्दा सजिलो देशको सुचीमा आउँछ । नेपालको कम्जोर अध्यागमन नियम र नीति र भिषाको समय सकिए पनि सजिलै बस्न सक्ने भएकाले धेरै विदेशीहरुले यसको सदुपयोग र दुरूपयोग गरेका छन्।
ललितपुरको नख्खु जेलमा ६६ जना विदेशी कैदी छन्। यसले हाम्रो असफल अध्यागमन नीतिबारे बताउँछ।
क्यानडाको एकजना मानिस हालै एक नेपाली बालकलाई यौन दुर्ब्यवहार गरेको अभियोगमा पक्राउ परे। अर्का क्यानाडाको नागरिकलाई उसको सोसल मेडियाको संगलता र अनुगमन कानुन भंग गरेको भन्दै देश निकाला गरियो । यी दुवै घटना दुःख लाग्द छन् । हाम्रो अनुगमन नीति गतिलो भाको भए यी दुवै घटना हुँदैन थिए कि ?
हाम्र अध्यागमन अधिकारीहरूले कसरी बिदेशीहरुको विगतका रेकर्ड बेवास्ता गर्न सक्छन् ? अध्यागमन विभागले कोही विदेशीहरू नेपाल छोडेर जान्छ भने तिनीहरुको रेकर्ड किन गरिँदैन ? त्यसैले अध्यागमन विभागले नेपाल पस्ने र छोड्ने सबै बिदेशीको विगतका रेकर्ड जाँच गर्ने, पुलिस रिपोर्ट माग्ने, र नेपालमा उनीहरुको हालचाललाई निगरानीमा राख्न एक बलियो संयन्त्र बनाउन जरुरी छ।
यसका लागि नेपालको भिसा नीति बलियो बनाउन आवश्यक छ। किनभने नेपाल अब एक स्वतन्त्र देश हो र सबैले भन्नेकुरा भन्न सक्नु पर्छ र अनुगमन कानुनको रुपमा मानब अधिकार हनन गर्नु हुन्न ।
कतै पेंनरले नेपालमा बस्दा उसको भिसा विपरीत संग्लन हुनु हुँदैन भन्ने कुरा बुझेका थिएनन् होला त ? हामी पनि विदेश जाँदा हाम्रो भिसा विपरीत काम नगर्नु भनेर हाम्रो भिसा र पासपोर्टमा उल्लेख गरेको हुन्छ । यो जसले पनि बुझ्ने कुरा हो ।
नेपालका लागि खतरा
केही युद्धले ग्रस्त देशहरूबाहेक संसारका बाँकी देशका मानिसहरूलाई नेपाल आउन आफ्नो पीठ (वा बैंक) तोड्न पर्दैन।
नेपाल पर्यटनमा निर्भर भएकाले र युवा पुस्ताले पर्यटक मार्फत आय आर्जन गर्न सक्ने भएकाले यसको प्रवर्ध्दन एक प्रकारले राम्रै हो| यसका लागि कम पैसामा हिमालय राज्यमा पस्ने विदेशीहरू र स्थानीय ब्यापारीहरुलाई यस्तो व्यवस्था हुनुमा दुबै पात्रहरुलाई फाइदा छ।
अध्यागमन विभागले २०१४ बिक्रम सम्बतमा मात्र अनलाइन भिसा प्रणाली शुरू गरेको थियो| तर, हालै नेपाल सरकारले युरोपमा भैरहेको शरणार्थी संकटप्रति आँखा बन्द गरेको छ र, सरकारले विदेशीहरूलाई थप ९० दिनका लागि मात्र अमेरिकी डलर ४० मा आफ्नो प्रवास बसाइ लम्ब्याउन अनुमति दिएको छ। विभागले विदेशीहरुले समयमा आफ्नो भिसा थप नगर्नेलाई प्रति दिन ५ अमेरिकी डलर शुल्क लिन्छ । के यो कम्जोर नीति राष्ट्रका लागि खतरा होइन र ?
पैसा तिर्न नसक्ने अवस्था, अपराधमा संगल्न भएको र पुलिसको फन्दामा परेको समयमा मात्र कि त्यो विदेशीको शुल्क दोब्बर हुन्छ वा थानामा पठाइन्छ। यस्तो अवस्थाले आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्न नेपाल प्रयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय माफिया र आपराधिक संगठनहरूलाई प्रोत्साहित गर्छ।
पहिलो, नेपाल आउने सबै पर्यटकको उद्धेश्य ठीक हुन्छ भन्न सकिँदैन । धेरै अवस्थामा विदेशीहरू तस्करी, मुद्राहरू फोर्जिंग गर्ने र मानव तस्करी जस्ता अपराधमा संलग्न भएको पाइन्छ । यो हुनुको मुख्य कारण भने नेपालमा मृत्युदण्ड नहुनु पनि हो| साथै हाम्रो कम्जोर अध्यागमन नीतिहरूले गर्दा विदेशी अपराधीहरूलाई नेपाल एक सुरक्षित हेवन र ट्रान्जिटका रुपमा परिवर्तन गरिदिएको छ। अहिले जसले ओभर स्टे गरे पनि ऊनीहरुलाई कैद गर्ने कुनै प्रावधान छैन।
पैसा तिर्न नसक्ने अवस्था, अपराधमा संगल्न भएको र पुलिसको फन्दामा परेको समयमा मात्र कि त्यो विदेशीको शुल्क दोब्बर हुन्छ वा थानामा पठाइन्छ। यस्तो अवस्थाले आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्न नेपाल प्रयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय माफिया र आपराधिक संगठनहरूलाई प्रोत्साहित गर्छ।
दोस्रो, युरोपेली देशहरू र अरू देशमा ह्वात्तै बढेको सिरियाली शरणार्थीको संख्या देखेर नेपालले एउटा पाठ हुनुपर्छ। हामी अझै पनि एक विकासोन्मुख देश छौं । तर, हामीले पहिलेदेखि नै शरणार्थीको आगमन देखेका छौ (भूटानी र तिब्बती शरणार्थी) जसले नेपाललाई विकसित देश जानका निम्ति प्रयोग गरेका थिए । त्यसैले हामी यस्तै परिस्थितिको सामना आउने दिनमा गर्न सक्दैनौ भनेर भन्न सकिँदैन।
सरकारले विकसित राष्ट्रहरुलाई शरणार्थी पठाउन सम्झौता (कुनै छ भने) अन्तर्राष्ट्रिय प्रवास संगठन (IOM) संग गरेको छ र यो निलम्बन गर्नुपर्छ।
अहिले धेरै यूरोपेली देशहरुले शरणार्थीप्रति आफ्नो नीति कडा परेका छन्। किनभने शरणार्थीहरुले तिनीहरूको भाषा, भन्सार र संस्कृति थाहा नहुनाले गर्दाले धेरै समस्या सामना गरेका छन्। यसैले बहुसंस्कृतिको विचार युरोपमा असफल भएको छ।
तेस्रो, लगभग सबै देशहरूलाई आगमन भिसा दिने प्रक्रिया समीक्षा गर्नुपर्छ। हामीलाई निश्चितरुपमा पर्यटनको आवश्यकता छ । तर, तेसो भन्दैमा राष्ट्रियको हित विपरीत सम्झौता लागु गर्नु औचित्य छैन।
अन्त्यमा, नेपाल १९५१ को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कन्भेन्सनको हस्ताक्षरकर्ताका होइन। त्यसैले नेपाल कानुनी रूपमा शरणार्थी स्वीकार गर्न बाध्य छैन। यो हस्ताक्षर किन नगरेको भन्दा एउटा तर्क छ कि सायद नेपाल एक गरिब देश हो र शरणार्थीको एक ठूलो संख्या समर्थन गर्न खर्च गर्न सक्दैन भन्ने हो।
अहिले ५०० भन्दा धेरै अवैध प्रवासीहरु आफ्नो घर र देश छोडी नेपाल छिरेका छन् । ऊनीहरुलाई स्वदेश फर्कन वा फर्काउन गार्हो छ ।
