१० जेठ, काठमाडौं । कमल थापा नेतृत्वको स्थानीय विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष अन्त्य हुनै लाग्दा २२ जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) र २१ अधिकृतसहित ४३ जना कर्मचारीहरुको सरुवा गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको छ । तर, स्थानीय विकास मन्त्रालयले एलडीओहरुको नियमविपरीत सरुवा गर्न लागेको भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले सरुवाको सहमति दिन अस्वीकार गरेकी छन् ।
आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनैलाग्दा सरुवा गर्न मिल्दैन भन्दै मन्त्री शर्माले सरुवाको अनुमति नदिएको स्रोतले बतायो । गत चैतमा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको सबै मन्त्रालयहरुको सचिवहरुको बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च कम भएकाले अबदेखि विकास बजेट खर्च हुने आयोजना र कार्यालय प्रमुखहरुलाई सरुवा नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, स्थानीय विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष नसकिँदै जेठमा सरुवा सहमति दिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दबाव दिँदै आएको एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।
आइतबार स्थानीय विकास मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीहरु मन्त्री रेखा शर्मालाई भेट्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुगेका थिए । तर, मन्त्री शर्माले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव टंकमणि शर्मालाई समेत सँगै राखेर नियमविपरीत सरुवाको सहमति माग्दै म कहाँ नआउनुहोला भन्ने जवाफ दिएर उनीहरुलाई फिर्ता पठाइन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई सरुवा सहमति दिन नसकिने व्यहोराको औपचारिक पत्र नै पठाउने तयारी गरेको छ ।
‘अब स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई सरुवा सहमति दिन नसकिने व्यहोराको पत्र पठाइन्छ,’ सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माको निजी सचिवालय स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।
यस्तो थियो कमल थापाको सरुवा योजना
सोलुखुम्बुका स्थानीय विकास अधिकारी महेश पराजुलीलाई कार्यकारी अधिकृतको रुपमा बिराटनगर उपमहानगरपालिकामा पठाउने तयारी गरिएको थियो । त्यसैगरी लक्ष्मी पाण्डे (गौतम)लाई अर्घाखाँची जिविसबाट कार्यकारी अधिकृतका रुपमा मध्यपुरठिमी नगरपालिकामा ल्याउन खोजिएको थियो ।
डोल्पाका स्थानीय विकास अधिकारी सन्तोषकुमार दहाललाई कार्यकारी अधिकृतका रुपमा शंखरापुर नगरपालिकामा र सुर्खेतका स्थानीय विकास अधिकारी हिरालाल रेग्मीलाई भीमदत्त नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतका रुपमा सरुवा गर्न कमल थापा नेतृत्वको स्थानीय विकास मन्त्रालयले सहमति मागेको थियो ।
त्यसैगरी, दाङका स्थानीय विकास अधिकारी रमेश गौतमलाई कार्यकारी अधिकृतका रुपमा सूर्यविनायक नगरपालिकामा सरूवा गर्न खोजिएको थियो भने पाल्पाका स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णप्रसाद गौतमलाई नवलपरासी जिविसमा पठाउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
पाँचथरका स्थानीय विकास अधिकारी कोमल धमलालाई कार्यकारी अधिकृतका रुपमा लहान नगरपालिकामा सरुवाका लागि सहमति माग गरिएको थियो ।
त्यस्तै नवलपरासीका स्थानीय विकास अधिकारी लालकृष्ण शर्मा पौडेल र संखुवासभाका स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णप्रसाद सुवेदीलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयमा ल्याउन सहमति माग गरिएको थियो ।
यस्तै सूर्यविनायक नगरपालिकाका यामलाल अधिकारीलाई स्थानीय विकास अधिकृतका रुपमा सुर्खेतमा पठाउन लागिएको थियो भने भीमदत्त नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत गेहेन्द्रबहादुर डाँगीलाई स्थानीय विकास अधिकारीका रुपमा दाङ पठाउन खोजिएको थियो ।
महालक्ष्मी नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटालाई स्थानीय विकास अधिकृतका रुपमा सोलुखुम्बुमा र विराटनगर उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत गोपाल रेग्मीलाई स्थानीय विकास अधिकारीका रुपमा धनुषामा सरुवा गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयले सहमति मागेको थियो ।
त्यसैगरी दुर्गानाथ गौतमलाई शंखरापुर नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतबाट स्थानीय विकास अधिकृतका रुपमा पाल्पामा र पुरुषोत्तम अधिकारीलाई कागेश्वरी नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतबाट केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागमा लैजाने स्थानीय विकास मन्त्रालयको तयारी थियो ।
भीमबहादुर कुँवरलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट कागेश्वरी नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतमा र भुपेन्द्र सापकोटालाई मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतबाट बाजुराको स्थानीय विकास अधिकारीका रुपमा सरुवा गर्न सहमति माग गरिएको थियो ।
त्यसैगरी स्थानीय विकास मन्त्रालयले बाग्लुङ नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत जगन्नाथ लामिछानेलाई कार्यकारी अधिकृतकैरुपमा कार्यविनायक नगरपालिकाका पठाउन खोजेको थियो ।
गोदावरी नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत तुलसीबहादुर श्रेष्ठलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयमा र भक्तपुर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत उद्धवप्रसाद रिजाललाई कीर्तिपुर नगरपालिकामा पठाउने तयारी थियो ।
त्यस्तै इलाम नगरपालिकाका महेन्द्र ख्यामहाङ्गलाई बिर्तामोड नगरपालिकामा र विर्तामोड नगरपालिकाका रविन्द्रप्रसाद वस्तीलाई इलाम नगरपालिकामा सरुवा गर्नका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयले सहमति मागे थियो ।
‘बेमौसमी सरुवामा नियत’
नियमानुसार सामान्यतः वर्षको दुईपटक साउन र भदौमा कर्मचारी सरुवा गर्न मिल्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन महिनामा र सम्बन्धित सेवा सञ्चालकले भदौ महिनामा सरुवा गर्न पाउँछन् । त्यसअघि वा पछि सरुवा गर्नुपर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सहमति लिनुपर्छ ।
जिल्लाको बजेट परिचालन गर्न पाइने भएकाले स्थानीय विकास अधिकारी बन्न कर्मचारीहरुबीच हानथाप हुन्छ । त्यसैले कतिपय कर्मचारीहरुले मन्त्री, सचिव लगायतलाई मोटो रकम बुझाएरै भए पनि एलडीओ बन्न चाहान्छन् ।
‘अहिले बेमौसमी सरुवा गराउन खोज्नुमा पनि राम्रो नियत देखिँदैन,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
