१८ जेठ, पथरी (मोरङ) । मोरङको हात्तीमुडा–७ स्थित मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निकल कलेजले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका ४० जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने भएको छ ।
नेपाल सरकार र सिटिइभिटीको सहयोगमा मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निकल कलेजले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका ४० जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउने भएको हो ।
सिभिल इन्जिनियरिङको तीनवर्षे डिप्लोमा कोर्ष निःशुल्क अध्ययनका लागि पोलिटेक्निकल आएका ४० जना विद्यार्थीलाई सोमबार हात्तीमुडा–७ स्थित पोलिटेक्निकलको भवनमा एक समारोहको बीच स्वागत गरिएको छ ।
मोरङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयम रायामाझीको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित समारोहमा पोलिटेक्निकलका प्राचार्य डा सुवासश्री पोखरेलले नेपाल सरकार, भारत सरकार र मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानको संयुक्त पहलमा गरिब, पिछडिएको समुदाय, दलित, मधेसी, आदिवासी तथा महिलाका प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउँदै आएको पोलिटेक्निकलको उद्देश्यका बारेमा प्राचार्यले बता ए।
सिभिल, इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल तथा मेकानिकल विषयमा तीनवर्षे डिप्लोमाको सुलभ अध्ययन अध्यापन गराउँदै आएको पोलिटेक्निकबाट उत्पादित कतिपय विद्यार्थीले राम्रो रोजगारी प्राप्त गरेको विषयमा पनि उनले चर्चा गरे। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रायाले विद्यार्थीलाई अध्ययनमा लगनशील भई भरपुर उपलब्धि लिन अनुरोध गरे। उनले भने, “मेहनत गर्दा असम्भव केही पनि हुँदैन” मेहनत गर्नुहोस् फाइदा लिनुहोस् ।
कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) मोरङ अध्यक्ष महेश रेग्मी, प्रहरी उपरीक्षक सञ्जीव भण्डारी, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक कृष्णराज पाठकलगायतले प्राविधिक शिक्षाका विषयमा प्रकाश पारे। सिटिइभिटीको सक्रियतामा सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सिफारिसमा छनोट भएका १० जिल्लाका पाँच छात्रा र ३५ छात्रले यो अवसर प्राप्त गरेको प्राचार्य डा पोखरेलको भनाइ छ ।
अवसर पाउनेमा सिन्धुपाल्चोकबाट १५, गोरखाबाट चार, सिन्धुलीबाट चार, दोलखाबाट चार, रामेछापबाट तीन, नुवाकोटबाट तीन, काभ्रेबाट दुई, काठमाडौँबाट एक, ललितपुरबाट एक जना रहेको पोलिटेक्निकले जनाएको छ ।
मासिक तीन हजार ५०० रूपैयाँ छात्रवृत्ति प्राप्त ४० जना विद्यार्थीलाई पोलिटेक्निकलले नियमित पठनपाठनका अतिरिक्त समय व्यवस्थापन गरी पढाउन लागेको जनाइएको छ । होस्टललगायत अध्यापन तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थापन पोलिटेक्निकल स्वयम्ले गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने सहमति भइसकेको प्राचार्य डा पोखरेलले जानकारी दिए।
