देशले सात दशकपछि नेपाली जनताकै प्रतिनिधिबाट संविधान पाएको छ । संविधान पाउँदा कतै खुसी, कतै गम देखियो । सैद्धान्तिकरुपमा संविधानले नागरिकको चाहना प्रतिविम्बित गर्नुपर्छ ।
तर, संविधानले सबैको हाँसो र आँसुलाई समेट्न सकेन । नेपालमा ०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो । सबै चाहना समेट्दै संविधान जारी भएको घोषणा गरिए पनि केहीमा उत्साहसँगै केहीको असन्तुष्टिको लहर उत्पन्न भयो ।
यतिवेला अर्थात ९ महिना वितिसक्दा पनि संविधान पूर्ण कार्यान्वयनको अनुभूति हुन नसक्नुले धेरै आशंकाहरुलाई जन्म दिएको छ । कतै ७ दशक लामो जनताको चाहनाबाट संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान ‘कोल्याप्स’ हुने त होइन भन्ने आशंकालाई बढावा दिएको छ । हुनतः शंकाको कुनै हात खुट्टा हुँदैन, जतिवेला पनि उत्पन्न हुन सक्छ ।
संविधान ‘कोल्याप्स’ हुनसक्ने चुनौति
मानौं, बैशाखको तेस्रो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरमराउन लागेको सरकार टिकाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग गरेको भनिएको तीन बुँदे भद्र सहमति कार्यान्वयन भएन । त्यो अवस्थामा अध्यक्ष प्रचण्ड ओलीसँग सहकार्य तोडेर कांग्रेससँग नजिकिए भने के होला ?
अथवा कसैले नसोचे जस्तो दुई/चार दिनमै सरकार परिवर्तन भए के हुन्छ ? संविधान ‘कोल्याप्स’ हुन्छ कि हुँदैन ? डरलाग्दो प्रश्न उत्पन्न हुँदैछ । कारण ०७४ माघसम्ममा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । दलहरुबीच बढ्दो तीतोपनाले संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन सम्भव रहला ?
अर्को शंका, यही धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयासमा कमजोर शक्तिले टाउको उठाउने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो नबन्ला भन्न सकिन्न ।
यही तीतो कुरा अहिले आम चासोको विषय बन्दै गएको छ । नेपाली राजनीतिमा निकै चतुर मानिने राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले यतिबेला भन्दै हिँडिरहेका छन्, सरकार परिवर्तन भए संविधान कार्यान्वयन धरापमा पर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको जगमा गठित सरकारमा सहभागी थापाको यही भनाइले कतै डरलाग्दो खेल भैरहेको त छैन ? यही संविधान विपरीत थापाको हिन्दुराष्ट्र ब्युँताइदिने अर्को भनाइ पनि आइरहेको छ । उनको यो भनाइले के संकेत गर्छ भने संविधानलाई असफल बनाउन पक्कै पनि केही षडयन्त्र हुँदैछ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह बैशाख १६ गते अचानक दिल्ली यात्रामा हानिए । उनका साथमा एकजना स्वकीय सचिव मात्रै सहभागी थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आमन्त्रणमा शाहको २४ घण्टे दिल्ली यात्रा शंकास्पद छ । उनको दिल्ली यात्रापछिका गतिविधि देश दौडाहामा केन्दि्रत बन्यो । जनताले चाहे राजतन्त्र सम्भव जस्ता वाक्यांश बेलाबेलामा पोख्नुले विभिन्न शक्तिहरु सक्रिय रहेको छर्लङ्ग छ ।
प्रचण्डको शत्रु मानिने केपी ओली भूकम्पपछि ‘हम साथ साथ जियेंगे, मरेंगे’ को स्थितिमा पुगे । संविधान निर्माणपछि त उनीहरु बीचको मित्रता निकै रोचकपूर्ण बन्यो । तर, संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेलामा प्रचण्डले ‘मुझे जाने दो’, ‘मुझे माफ करना दोस्त’ भन्न थालेका छन् ।
भद्र सहमतिबारे एमालेभित्र खटपट किन ?
वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा शनिबारदेखि एमाले स्थायी समितिको बैठक सुरु भएको छ । बैठकभित्र एमालेकै शीर्ष नेताहरुमा खटपट हुन थालेको छ । विषय कुनै नयाँ होइन, पुरानै हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन बुँदे भद्र सहमति भएको छैन भन्ने दाबी गरेका छन् भने अर्का नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपालले ‘भद्र भनिएको सहमति भएको हो’ भनिरहेका छन् । यो पार्टीभित्रको विवादित विषयलाई पार्टीभित्रकै आन्तरिक विवाद हो भनेर मात्र मान्न सकिँदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बजेटपछि प्रचण्डलाई नेतृत्व दिन आफुले सहयोग गर्ने भनिएको तीन बुँदे भद्र सहमतिबाट झस्किनुका कारण पनि केही दिनपछि अवश्य बाहिरिएला । शनिबारको बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा सचिव प्रदीप ज्ञवालीले ‘संविधानलाई कार्यान्वयन हुन नदिन देशभित्रैका र बाहृयि त्तत्वहरु सक्रिय छन् ।’ भन्दै दिएको अभिव्यक्तिले पनि समस्यालाई पुष्टि गर्दैछ ।
भारतको वक्रदृष्टि
नेपालमा संविधान जारी भएसँगै भारतको असन्तुष्टि रहँदै आएको छ । संविधानकै कारण नेपालमा भारतले झन्डै चार महिना नाकाबन्दी गर्यो । १ सय २५ दिनमा भएको संविधान संशोधनले भारतले तत्कालै खुशी जनाए पनि उसको कुदृष्टि नेपालको संविधानलाई असफल बनाउनमै केन्द्रीत छ । जसका लागि नेपाली कांग्रेस र संविधानमा असन्तुष्ट जनाएका मधेसी, आदिवासी/जनजातीहरुलाई आफ्नो हतियार बनाएको छ ।
कांग्रेसका महामन्त्री शंशाक कोइरालाले वर्तमान उपलब्धिहरुमाथि पुर्नविचार गर्नुपर्ने कुरालाई हावादारी मान्न सकिँदैन । नाम नबताउने सर्तमा एकजना नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेताले संविधानप्रति ग्रयाण्ड डिजाइन बनेको बताए । यसले के पुष्टि हुन्छ भने वर्तमान संविधानलाई ०४७ कै संविधान जस्तो कमजोर पार्दै ‘रद्दिको टोकरी’ मा फ्यालिनेछ ।
(महतो पत्रकार हुन्)
