३२ जेठ, काठमाडौं । विसं २०१३ मा नेपालमा सहकारीको प्रादुर्भाव भएदेखि हाल आएर केही कमीकमजोरीका बाबजुद सहकारी व्यवसाय दशौँ लाख युवाका लागि रोजगारीको स्रोतका रुपमा विकास भएको छ ।
तर संख्यात्मक रुपमा सहकारी संस्थाको विकास भएपनि उत्पादनको क्षेत्र तथा संगठित उद्योग व्यवसायको रुपमा भने सहकारीको अझै विकास हुन सकेको छैन ।
सहकारी विभागका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले नेपालमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना २०१३–२०१८ मा नेपालमा ४,००० सहकारी दर्ता 
गर्ने लक्ष्य राखी सुरु भएको यो कार्यक्रमले हालसम्म ६१ हजार मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको र १० लाखभन्दा बढी युवायुवतीलाई अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी प्रदान गरेको बताए ।
उनले सरकारले सहकारीको माध्यमबाट सङ्गठितरुपमा उद्योगधन्दाको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको भएपनि ३३ हजारको संख्यामा रहेको यो व्यवसायभित्र ३७२ वटा माइक्रो इन्टरप्राइजेज (साना सहकारी उद्योग) को रुपमा विकास भइसकेको बताए । यी सहकारीभित्र काठमाडौँसहित सहरी क्षेत्रमा १०० भन्दा बढी रु ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्था छन् ।
जिल्ला, केन्द्र र राष्ट्रियस्तरमा गरी तीन तहमा देशभरि छरिएर रहेका सहकारी संस्थाबाट हाल रु २०८ अर्बको बचत संकलन गरेको छ भने सेयर पूँजि रु ६४ अर्ब तथा यस क्षेत्रमा रु १८५ अर्बको लगानी रहेको सो विभागको भनाइ छ ।
एक प्रश्नको जवाफमा प्रवक्ता घिमिरेले भने- ‘नेपालबाट आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउने सरकारको दृष्टिकोण छ ।’ तर नेपालमा सहकारी क्षेत्रको संलग्नता संगठितभन्दा पनि दूध, कफी, चिया, मोटरसाइकल पार्ट्स, शिक्षा तथा बैंकका रुपमा काम गर्नेको संख्या अधिक छ ।
सहकारीमा संकलित रकम मुख्यतया उत्पादनका क्षेत्र, उद्योग, उपभोग, रियलस्टेट, हायरपर्चेज, व्यापार व्यवसाय, कृषिमा लगानी हुने गरेको छ । यसले देशमा आर्थिक विकासमा सोचे जति टेवा पुगिरहेको छैन ।
उनले थपे- सहकारी ग्रामीणमुखी र गरिब जनताको रोजगारीको केन्द्रको रुपमा विकास हुनुपर्नेमा मध्यम तथा उच्चवर्गको कब्जामा पुगेको र उच्च तथा धनाढ्य वर्गले अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गरिरहेको र यसलाई नियमन गर्न विभागलाई गाह्रो भइरहेको छ ।
केही विकृति र कमीकमजोरीलाई छाडेर नेपालमा सहकारीको भविष्य उज्वल रहेको र टाठाबाठा तथा सहकारीबाट अनुचित लाभ लिने तथा सिधासाधा जनतको अर्बौं रुपैयाँ ठगेर फरार हुने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन ऐन, कानुनमा व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्नेमा घिमिरेले जोड दिए ।
उनको भनाइ थियो– सहरी क्षेत्रमा सहकारी संस्था सञ्चालन गर्ने अनुमति दिनु हुँदैन । तर घरघरमा सहकारी संस्था कार्यरत छन् । यसलाई नियमन तथा अनुगमन गर्न सकिएको छैन ।
विभागले ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको र यो प्रस्ताव मस्यौदा समितिमा छलफलमा रहेको तथा अब बन्ने ऐन तथा कानुनमा स्पष्ट नीति उल्लेख हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
नेपालमा २०२८ सालमा दुई हजार ८०० को सङ्ख्यामा रहेका सहकारी सङ्ख्या २०३३ सालमा समायोजन भएर एक हजार ५०० मा खुम्चियो भने यो संख्या घटेर २०४८ सालमा ८३० वटामा झर्यो ।
विसं २०७१ सम्म आउँदा भने सहकारीको संख्या ३१ हजार १७७ वटा पुगेको छ । यसमा आश्रित महिलाको संख्या २१ लाख १३७ तथा पुरुषको सङ्ख्या २४ लाख पाँच हजार गरी कुल ४५ लाख ५५ हजार २८६ रहेको छ । रासस
