८ असार, काठमाडौं। पुनरावेदन अदालत, पाटनले नयाँ बसपार्क क्षेत्रभित्र हाल कुनै पनि भवन नबनाउन आज महानगरपालिकालगायतका निकायलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
यही असार १५ गतेसम्म नयाँ बसपार्कभित्र कुनै पनि भवन नबनाउन न्यायाधीश किशोर सिलवालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको दिएको हो ।
नयाँ बसपार्क क्षेत्रभित्र गैरकानुनी रुपमा भवन बनाउन लागिएको उल्लेख गरी त्यसलाई रोक्न मागसहित सोमबार राष्ट्रिय एकता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष बिजेन्द्रलाल जोशीले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले गैरकानुनी रुपमा भवन बनाउनका लागि ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिलाई दिएको र गैरकानुनी तबरबाट व्यापारिक भवन निर्माण गराउने प्रयोजनका लागि उक्त प्रालिसँग सम्झौता गरी जनताको हकअधिकार कुण्ठित गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो ।
गोङ्गबुस्थित बसपार्क बनाउनका लागि सरकारले केही वर्षअघि जनताको १६१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । बसपार्क बनाउनका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न कानुनी रुपमा नमिल्ने दाबी गरिएको थियो ।
रिट निवेदनमा महानगरपालिकालाई स्थानीय स्वायत्त शासन अधिकार ऐनअनुसार नयाँ बसपार्कभित्र कुनै पनि भवन बनाउन नसक्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया 4