‘बीबीआइएन’ सम्झौता भुटानको संसदबाट पारित

८ असार, काठमाडौं । विवादका बीच बीबीआइएन सम्झौता भुटानको संसदले पारित गरेको छ । विपक्षी दलले यसको विरोध गरेका थिए ।

विवादपछि संसदमा मतदान हुँदा २८ भोट सम्झौताको पक्षमा र १० भोट विपक्षमा खसेको थियो । यसलाई पारित गर्न २४ भोट आवश्यक थियो ।

‘बीबीआइएन’ भनेको सार्कका ८ सदस्य राष्ट्रहरुमध्ये चार देश (बंगलादेश, भुटान, इण्डिया र नेपाल)ले मिलेर बनाउने उपक्षेत्रीय संगठन हो । सार्क क्षेत्रका चार देश भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपालबीच गत वर्ष असार पहिलो साता थिम्पुमा बीबीआइएन मोटर भेहिकल सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।

बीबीआइएन सम्झौता अनुसार सदस्य देशहरुका सवारी साधनहरु निर्वाधरुपमा एक-अर्का देशमा आवत-जावत गर्न सक्छन् । तर, ति सवारी साधनहरुलाई कहाँसम्म आउन दिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सदस्य राष्ट्रहरुलाई नै हुनेछ ।

भुटानको संसदबाट पारित यो सम्झौतालाई अब राष्ट्रिय परिषदमा पेश गरिने छ । भुटानका यातायात व्यवसायीले यो सम्झौता अद्धि नबढाउन माग गर्दै राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोग्बेले सम्झौताले भुटानको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने दाबी गरे । विदेशी सवारी साधन निर्वाधरुपमा भुटान छिर्न पाउने भन्ने कुरा निराधार भएको उनले बताए । यो सम्झौताले एक देशबाट अर्को देशमा हुने सवारी साधनको आवत-जावतलाई निममन गर्ने उनले बताए ।

भुटान सरकारले सम्झौता लागू भएपछि नेपाल र बंगलादेशबाट आउने मालबाहक गाडीहरु भुटानको सीमानामै पार्किङ गर्ने र भुटानका व्यवसायीहरुको हितलाई ध्यानमा राखिने बताउँदै आएको छ ।

भुटानको प्रतिपक्षी नेता दोर्जी वाङदीले सम्झौताबारे जनतासँग छलफल नगरेकाले समर्थन गर्न नसकिने बताए । उनले भुटानी जनता र स्थानीय निकायहरु सम्झौताको विरुद्ध रहेको दाबी गरे ।

दक्षिण भुटानका सांसद यशे जिम्बाले बीबीआइएन सम्झौताले धेरै गाडीहरु भुटान भित्रिने र यसले ट्राफिक समस्याका साथै वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भन्दै आलोचना गरे । तत्कालका लागि फाइदा जस्तो देखिए पनि यसले दीर्घकालमा भुटानलाई घाटा हुने उनको भनाइ छ । दोर्जीले मानव तस्करीको पनि समस्या बढाउन सक्ने बताए ।

गत वर्ष काठमाडौंमा सम्पन्न सार्क शिखर सम्मेलनमा सार्क राष्ट्रहरुलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने उद्देश्यअनुरुप अघि सारिएको ‘मोटर भेइकल एगि्रमेन्ट’ र रेजिनल एगि्रमेन्ट अन रेल्वे’ नामक दुईवटा सहमतिमा हस्ताक्षर भने हुन सकेन । पाकिस्तानले असहमति जनाएका कारण यी सम्झौताहरुलाई पाइप लाइनमा राखिएको छ ।

पाकिस्तानले काठमाडौं सम्मेलन अघिदेखि नै यी सम्झौतामा आनाकानी गरेको भन्दै भारतले सार्क कनेक्टिभीटीको साटो ‘बीबीआइएन कनेक्टिभीटी’ प्रस्ताव अगाडि बढाएको हो ।

पाकिस्तानले काठमाडौं सम्मेलन अघिदेखि नै यी सम्झौतामा आनाकानी गरेको भन्दै भारतले सार्क कनेक्टिभीटीको साटो ‘बीबीआइएन कनेक्टिभीटी’ प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो ।