१५ असार, काठमाडौं । भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ट २ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउन दातासँग गरिएको सम्झौता बाधक देखिएको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण यमहतले विश्व बैंकलगायतका दाताहरुसँग गरेको सम्झौताका कारण सरकारले चाहेर पनि एकमुष्ट दुई लाख रुपैयाँ दिन नसक्ने देखिएको हो ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आयोजना गरिएका दाता सम्मेलनअनुसार अघिल्लो सरकारले विश्व बैंकसहित उसको अगुवाइमा दातृ निकायसँग समझौता गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निर्देशनमा अर्थमनत्री महले २९ साउन २०७२मा दातृ निकायसँग सम्झौता गरेका हुन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ट रुपमा अनुदान रकम दिन नपाइने किटानी व्यवस्थासहत राखिएका अन्य कतिपय अव्यवहारिक प्रावधानकै कारण पीडितले लामो समयसम्म अनुदानसमेत पाउन नसकेको पाइएको छ । दातासँग गरिएको समझौतामा दुर्ए किस्ताभन्दा बढीमा मात्रै अनुदान बाँड्न पाइने उल्लेख छ ।
