२२ असार, काठमाडौँ । वर्तमान संविधान कार्यान्वयनका लागि अझै थुप्रै ऐन निर्माण गर्न बाँकी छ भने विद्यमान थुप्रै ऐन संशोधनका क्रममा छन् ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका गरी १३८ वटा ऐन निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ । जसमा ११० सङ्घीय २२ प्रदेश र छ वटा स्थानीय तहका कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र विद्यमान १९३ ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा छ ।
संशोधन गर्नुपर्ने ऐनमध्ये केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले ऐनको रुप धारण गरिसकेको छ भने माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाउने शिक्षा (आठौँ संशोधन) ऐन प्रमाणीकरण गर्न बाँकी छ ।
त्यस्तै न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित चारवटा विधेयक पनि व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भइसकेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराज घिमिरे बताउँछन् ।
उनका अनुसार संविधानको मौलिक हकमा उल्लेखित हक कार्यान्वयन, अनुदान, सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गरिने उपदान, विभिन्न आयोग गठन, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सँग सम्बन्धित १५ वटा विधेयकको मस्यौदा प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सहमति दिइसकिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, सङ्घीय न्यायसेवा आयोगका कर्मचारी, सरकारी वकिल तथा महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाको सर्तसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा तयार हुँदैछ ।
त्यसैगरी महान्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकारसँग सम्बन्धित विधेयक, महाअभियोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र अपराध पीडितको हकसम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति भइसकेकाले मस्यौदाको तयारी भइरेहको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
