संसदीय समितिमा कर्मचारीविरुद्ध खनिए सांसद

२६ असार, काठमाडौं । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी प्रतिवेदनमा प्रयोग भएको भाषामा सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । र, प्रतिवेदनको भाषा परिमार्जन गर्न सुशासन समितिले छुट्टै उपसमिति नै गठन गरेको छ ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा मुलुक पूर्वपदाधिकारी उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको, नवकुलिनतन्त्र मौलाएको र पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुको दिर्घायूको कामना जस्ता शब्द प्रयोग गरिएको थियो । प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न आइतबार बसेको सुशासन तथा अनुगमन समितिको बैठकमा सांसदहरु ध्रुवराज वाग्ले, अमनलाल मोदी लगायतले प्रतिवेदनमा प्रयोग भएको शब्दावलीमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

तर, प्रतिवेदन लेखन उपसमितिका संयोजक जनकराज जोशीले भने प्रतिवेदनमा प्रयोग भएको शब्दावली ठीक भएको भन्दै बचाउ गरे । जोशीले गणतन्त्र स्थापना भएपनि नवकुलिनतन्त्र मौलाएको भन्दै यसबाट पछि फर्किन नसकिने बताएका थिए ।

‘आठ जना पूर्व प्रधानमन्त्री छन्, १२ जना पूर्व न्यायाधीश छन्, मन्त्रीहरुको संख्या उस्तै छ, यसलाई पूर्व पदाधिकारी उत्पादन कारखाना नभने के भन्ने,’ समितिको बैठकमा जवाफ दिँदै उपसमिति संयोजक जनकराज जोशीले भने, यो कारखाना नै हो, कसैलाई खुशी पार्न अब ढाकछोप नगरौं ।’

उनले थपे, ‘हाम्रा पूर्व पदाधिकारीहरु कुलीनतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ, यो भन्न मलाई अप्ठेरो लागेन, होइन भने हिजो गणतन्त्रका लागि लडेकाहरु किन आज आफ्नो जुत्ताको तुना लगाउन, पोलिस दल्न नसकेर सुरक्षाकर्मीलाई यो काम लगाउने भए । जनताको लागि लडेको, उनीहरुकै लागि राजनीति गरेको भन्नेहरु किन जनतासँग डराउँदै छ ?’

त्यसअघि सांसद ध्रुवराज वाग्लेले प्रतिवेदनमा प्रयोग भएको भाषा संसदीय मर्यादाअनुसार नभएको जिकिर गरेका थिए । उनले भने, ‘पूर्व पदाधिकारीको दिर्घायुको कामना गर्दछ भनेर भन्न खोजेको के हो ? नवकुलीनतन्त्र भनेर हाम्रा नेताहरुलाई बदनाम गर्न खोजिएको हो ?’

उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा समितिका सांसदहरु पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका हुन् । अधिकाशंले पूर्व पदाधिकारीहरुको सुरक्षा र सुविधा कटौती र व्यवस्थित गर्नुपर्ने प्रस्तावकै विरोध गरेका थिए ।

अर्का सांसद उदय नेपालीले भने सुरक्षा विश्लेषणका आधारमा पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रतिवेदन आएको भन्दै बचाउ गरेका थिए ।

कर्मचारीविरुद्ध खनिए सांसदहरु

समितिमा बोल्दै केही सांसदहरुले निजामति कर्मचारी विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनीहरुले राजनीतिलाई बदनाम गर्न कर्मचारीहरु उद्दत रहेको आरोप लगाएका हुन् । ‘१०-५ बजे हाजिर हुने, काम चाँही नगर्ने ५ लाख कर्मचारीले पेन्सन खाइरहेका छन्, बहालवाला कर्मचारीको सुविधा हेर्नुस्, उनीहरुलाई तेत्रो सुविधा दिन सक्ने,’ सांसद अमनलाल मोदीले भने, ‘देशको लागि जीवनभर लडेका पूर्वपदाधिकारीका लागि सुविधा दिन नपुग्ने हुन्छ ?’
उनले भने, ‘कर्मचारी बेइमान छन्, आफ्नो हालीमुहाली चलाउन स्थिति विगारे ।’

विवाद मिलाउन भाषा परिमार्जन उपसमिति

उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेबारे भएको बहसमा सांसदहरु प्रतिवेदन ठीक की बेठीक भन्ने गरी छलफलमा सहभागी भएका थिए । सुशासन तथा अनुगमन समितिमा सांसद रहेका सबै पूर्वपदाधिकारीहरु समितिका सदस्य छन् । तर आइतबारको बैठकका कुनै पनि सुविधा उपभोग गरिरहेका पदाधिकारी आएनन् ।

समितिका सदस्यहरु प्रतिवेदनमा प्रयोग भएको भाषालाई लिएर पक्ष र विपक्षमा बिभाजित भएपछि समितिले भाषालाई सम्वृद्ध पार्न उपसमिति गठन गरिएको हो ।