नेपाल आयल निगम लि, कम्पनी ऐन २०२१ बमोजिम गठन भएको एक सार्वजानिक संस्थान हो । औपचारिकरुपमा यसको स्थापना०२७ साल पौष २६ गतेका दिन भएको हो ।

एकातिर नेपालमा सडक निर्माण कार्यले गति पाउनु र यातायातका साधनहरु दिनानुदिन बढ्दै जानु,  अर्काेतिर कल कारखाना, उद्योग धन्दा आदिको स्थापना र सञ्चालन हुँदै जानुले पनि पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा बृद्धि आउनु स्वभाविक मानिन्छ । यस्तै नेपालले आवश्यकता भन्दा करिब ८५ प्रतिसत विद्युत उत्पादन गर्न नसक्नु र जनसंख्या दिनानुदिन बढ्दै जानुले पनि पेट्रोलियम पदार्थको आवश्यकतामा हृवात्तै वृद्धि भएको हो ।

त्यसैगरी नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् नभएकाले बाह्य मूलुकबाट पेट्रोलियम पदार्थहरु जस्तै, पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, एलपी ग्यास,  हवाइ इन्धन, लुबि्रकेट जस्ता सामाग्रीहरु नेपालमा आयात गर्ने, भण्डारण गर्ने र विक्री वितरण गर्ने कामका लागि सरकारले नेपाल आयल निगमको स्थापना गरेको हो ।

यसरी जनहितका लागि काम गर्ने उद्देश्य राखी स्थापना गरेको आयल निगममा भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती हुने गरेको जनगुनासो बेलाबखत आउने गरेको पाइन्छ ।

जनताका आँखामा निगम

नेपाली जनताका आँखामा आयल निगमलाई भ्रष्टाचार गर्ने अखडाका रुपमा हेरिने गरेकोछ । टेम्प्रेचर लस वापत, कम तेल विक्री वापत र डिलरहरुबाट मोटो रकम उठाएर भ्रष्टाचार हुने गरेको आम सञ्चार माध्ययममा आउने गरेको छ । यस्तै बोनस र विभिन्न भत्ता वापत कहिले मासिक एक लाख त कहिले हजारौं रुपैयाँ बाँड्न लागेको अखबारहरुमा आउने गरेका छन् । के यी समाचारहरु सबै सत्य नै हुन् त ?

यसरी निगममा कार्यरत कर्मचारीहरुले मासिक लाखौं रुपैयाँ वैधानिक ढंगबाट खान पाउने हो भने नेपाली जनताको आँखामा निगममा कार्यरत सबै कर्मचारी भ्रष्टाचारी नै हुन् । उनीहरुलाई कसले भ्रष्टाचारी होइनन् भन्छन् ? यी सबै समाचारमा आउने जति काम भएको भए अख्तियार किन मौन बसेका होला ? जनताका नजरमा सबै भ्रष्टाचारी हुन् ।

लेखकको आँखामा निगम

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशलनले सन् २०१५ मा निकालेको प्रतिवेदन अनुसार भ्रष्टाचारको सूचिमा नेपालको अंक २७ छ । गत सालको भन्दा २ अंक कम ल्याएको नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको पक्कै पनि स्वीकार्न सकिन्छ । तर, कुन/कुन निकायमा कति/कति भ्रष्टाचार छ भन्ने पनि विभिन्न संघ/संस्थाहरुले विश्लेषण गरी विभिन्न समयमा प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गर्ने गरेको पाइन्छ ।

नेपाल आयल निगममा टेम्प्रेचर लस वापत, कम तेल बिक्री गरेवापत र डिलरहरुबाट मोटो रकम उठाएर भ्रष्टाचार हुने गरेकोप्रति लेखकको मात्र दुई प्रतिसत समर्थन रहेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ मौसमअनुसार फुक्ने र खुम्चने भएकाले केही हदसम्म सैयौंमा दुई प्रतिशत हुने गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसमा कुनै दाबी भने छैन । यो अनुमान मात्रै हो । तर, डिलरहरुबाट भने पैसा उठाउने भन्ने विषय मेरो बुझाइ भन्दा परको विषय हो । कम तेल वितरण गर्ने भन्ने विषयमा क्यालिब्रेसन टावर बेला/बेलामा नापतौल विभागबाट चेक जाँच गरेको हुन्छ ।

यसरी गरेको चेक जाँच नै फेल भएको हुनुपर्छ, कि त त्यसको जवाफदेही नापतौल विभाग रहनुपर्छ । क्यालिब्रेसन टावर बिगि्रएको होइन भने किन तेल कम जान्छ त ? के कमजोर अवस्थामा निगम छ भनेर आरोप मात्र लगाउन खोजिएको हो ?

बीसौं वर्ष अघिको निगम र अहिलेको निगममा धेरै फरक छ । जति नेपाली जनताका आँखामा निगम गलत छ, त्यसको दुई प्रतिशत मात्र लेखकको नजरमा गलत रहेको छ । सायद कर्मचारीले नियमतबस नै गलत गरेका हुन सक्छन् । दोषी प्रमाणित गरी कारवाही प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्छ । निर्दाेषहरु फस्नु हुन्न ।

बोनसको सन्दर्भमा

बाँकी रहृयो, निगमको कर्मचारीलाई बोनस वापत मासिक एक लाख रुपैयाँ हुन्छ रे ! यो कुरा सुनेर बोनस ऐन ०३० र नियमावली ०३९ हेर्नेहरु मज्जाले हाँसेको हुनुपर्छ । किनकि कामदार वा कर्मचारीले एक आर्थिक वर्षभित्र कार्यरत रहेको प्रतिष्ठानमा त्यसको मुनाफाको १० प्रतिसत वोनसवापतको शीर्षकमा छुट्याउनु पर्छ । तर, नेपाल आयल निगमको हकमा भने ०३९ सालमै मन्त्रिपरिषदको निर्णयले ६ प्रतिसत मात्र बोनसवापतको रकम छुट्टाउनुपर्छ भनेको छ । त्यो पुरै रकम सबै कर्मचारीलाई बाँडेर खान मिल्दैन ।

विद्यमान कानुनी संरचना अनुसार मुनाफा गर्ने कुनै पनि प्रतिष्ठानले एक आर्थिक बर्षमा गरेको खुद मुनाफा माथि तीन पक्षको अधिकार सिर्जना भएको हुन्छ । -१) बोनस ऐन ०३० बमोजिम मुनाफा गर्ने प्रतिष्ठानका कामदार वा कर्मचारीको बोनसका रुपमा -२) आय कर ऐन ०५८ बमोजिम राज्यप्रतिको दायित्व स्वरुप संस्थागत आयकरका रुपमा । र, -३) कम्पनी ऐनबमोजिम त्यस्तो प्रतिष्ठानका शेयर धनीहरुको लाभांसका रुपमा ।

बोनसवापत मुनाफाको १० प्रतिसत, संस्थागत आयकरवापत बढीमा ३० प्रतिसत र बाँकी ६० प्रतिसत मध्ये शेयर धनीहरुले भविष्यका निमित्त सञ्चित मुनाफातर्फ केही रकम छुट्याउनु आवश्यक ठानी छुट्याइएमा त्यसरी छुट्याएर बाँकी रहेको रकम लाभांश स्वरुप वितरण गर्न सक्नेछन् । त्यसरी हुन आउने रकम मात्र कामदार वा कर्मचारीहरुले प्राप्त गर्नेछ ।

नेपाल आयल निगमलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि र इतिहासदेखि लागेको दाग मेटाउनका लागि जनता आफैंलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ

बोनस खाने सन्दर्भ कुनै ठूलो विषय हैन भन्ने ऐन स्वयमले दर्साउँछ । तर, किन उठाइन्छ बोनसको प्रसंग ? कि बोनस ऐन ०३०, नियमावली ०३९ र श्रम ऐन ०४८ खारेज गर्नुपर्‍यो । होइन भने बोनस पाउनेभन्दा हजारौं गुणा बढी रकम बनाएर समाचार सम्प्रेषण किन ?

अबको बाटो

नेपाल आयल निगमलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि र इतिहासदेखि लागेको दाग मेटाउनका लागि जनता आफैंलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । अनि हार खाएको नियमनकारी निकाय नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न र कमजोरीको दलदलमा फस्नबाट बचाउनका लागि जनताका नाममा ४९ प्रतिसत शेयर खुल्ला गरी नियमनकारी निकायको विकास गर्नुपर्छ ।

बाँकी ५१ प्रतिसत नेपाल सरकार आफैंले राखी उत्कृष्ट व्यापार व्यवसाय सञ्चालनार्थ दीर्घकालीन योजना र यससम्बन्धी हरेक पञ्चवषर्ीय योजनाको विकास गरिनुपर्छ ।

उता मानव संसाधन विकासको सन्दर्भमा पनि अधीकरुपमा टेक्नोलोजीको विकास र त्यसको प्रयोगको दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता बनेको छ । यसमा सञ्चालक समितिको आकार भने सरकारी निकायले ५१ र शेयर धनीहरुबाट ४९ प्रतिसत रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अनि मात्र नेपाल आयल निगमले दीर्घकालीनरुपमा आफ्नो व्यवसाय मौलाएको हेर्न सक्नेछ ।