४ साउन, काठमाडौं । सभामुख ओनसरी घर्तीमाथि आरोप छ, उनले व्यवस्थापिका संसदमा माओवादी र कांग्रेसको स्वार्थ अनुसार काम गरिन् । तर, वास्तविकताचाँहि अलि बेग्लै रहेछ ।
अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुनुपूर्व आर्थिक विधेयक पारित हुनुपर्छ भन्ने एमालेकै लाइनमा सभामुख घर्ती सहमत देखिएकी रहिछन् । अझै पनि साउन ६ गतेको बैठक पछि सारेर यी विधेयक पारित गराउन उनी तयार देखिएकी छिन् । र, उनले आफूलाई माओवादीको आँखाबाट नहेरिदिन आग्रहसमेत गरेकी छिन् ।
सरकारको बिजनेसका रुपमा संसदको कार्यसूचीमा चढिसकेका विधेयकलाई पास हुन नदिएर कांग्रेस र माओवादी नेताहरु आफूलाई ‘धोका’ दिएको गुनासो सभामुख घर्तीको छ ।
बालुवाटारस्थित निवासमा मंगलबार घर्तीले भनिन्- ‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ज भइसकेपछि विधेयकमाथिको प्रक्रिया समान्यरुपमा अगाडि जान्छ भन्ने मैले सोचेकी थिएँ । त्यसपछि उहाँहरुले त्यो पारित गर्नुहुन्छ होला भन्ने मेरो आँकलन थियो । त्यो त उल्टो भयो ।…. त्यसपछि मैले रीस उठेर उहाँहरुलाई यो कोठाबाट निस्कनोस् भनें ।’
संसदको माथापच्चीसी बारे सभामुखको भनाइ उनकै शब्दमाः
सुरुमा मैले १० बजे (असार २९) सचेतकहरु सबैलाई बोलाएँ । त्यसमा कानूनमन्त्री पनि अनिवार्यजस्तो उपस्थित हुनुहन्छ । मैले खबर गर्नेबेलामै कानूनमन्त्रीसहित गर्छु । कानूनमन्त्री त्यसदिन चाँहि अलि ढीलामात्रै पुग्नुभयो । सचेतकहरु टाइममै आउनुभयो । उहाँहरुलाई मैले एजेण्डा दिएँ । यो एजेण्डाका बारेमा तपाईहरुको केही छ ? सधैं भनिन्छ यो ।
यही नियमित कार्यक्रमअन्तरगत मैले उहाँहरुलाई एजेण्डा देखाएँ । यसमा उहाँहरुको विभाजन भयो । सरकार पक्षले यो एजेण्डा राख्नुपर्छ भन्नुभो, कांग्रेस र माओवादी पार्टीले चाँहि यो राख्नै हुँदैन, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पहिले आउनुपर्छ भन्नुभयो । निकै लामो छलफल भयो । एक घण्टा छलफल भयो, निश्कर्ष निस्केन ।
निश्कर्ष नआएपछि के गरौं त भनेर मैले आफ्ना कुरा राखें । तपाईहरुले यी विधेयक पारित गरेर जानुपर्छ भनेर मैले अडान लिएँ । आजै भन्दिँन, भोलि र पर्सिको समय पनि दिन सक्छु, तपाईहरुले गृहकार्य गर्नुहोस्, तर यी विधेयक पास गर्नुहोस् भने । तर, उहाँहरुले मान्नुभएन ।
त्यसपछि उहाँहरुले हाम्रा नेतासँग छलफल गर्छौं, तपाईले पनि गर्नुहोस् भन्नुभयो । मैले ठीक छ, नेताहरुसँग छलफल गर्नका लागि समय सारौं, मलाई पनि नेताहरुसँग सम्पर्क गराइदिनोस् यहीँ आउनुहुन्छ भने यहीँ भेट्छु, कतै जानुपर्छ भने पनि जान्छु भनें । यति भनिसकेपछि ३ बजेसम्मका लागि सबैको सहमतिमा बैठक सारियो ।
यसवीचमा प्रधानमन्त्रीज्यू आउँदै आउनुभएन । मैले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटें, प्रचण्डलाई भेटें । उहाँहरुसँग अरु नेता पनि आउनुभएको थियो । दुई तीनजना नेतै लिएर आउनुभएको थियो । उहाँहरुसँग त कुरा सकाएँ, तर प्रधानमन्त्रीज्यू नै आउनुभएन ।
अब के गर्ने भनेर मैले सचेतकलाई बोलाएँ । एमालेका सचेतकले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट मै बोल्छु भन्नुभयो । उहाँले के भन्नुभयो भने बिहानको अडान हाम्रो जस्ताको त्यस्तै छ । अरु दुईजना सचेतक (कांग्रेस र माओवादी) ले यो अडान सर्दैन भने त हामीले सल्लाह गर्नुपर्छ भन्न थाल्नुभयो । हुन्छ नि त, त्यो पनि समय छ, तपाईहरु सल्लाह गर्नुहोस् भनें । प्रधानमन्त्रीज्यू नआए पनि उहाँले राजीनामा गर्नुहुन्न भन्ने अडान आएकै छ, दोस्रो कुरा कार्यसूची जस्ताको त्यस्तै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अडान उहाँहरुले लिनुभएको छ भनें । उहाँहरु जानुभो । छलफल गर्नुभो ।
छलफल गर्दै हुनुहन्थ्यो, तीन बज्न लाग्यो । मैले भनें, अब तीन बज्न लाग्यो, म त बैठक सुरु गर्छु, अघि त ३ बजेका लागि स्थगित गराइयो, अहिले त स्थगित गर्न सक्दिनँ भनें ।
एक छिनचाँहि के विकल्प आएको थियो भने संसदमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले बोलेर सदन चलाऔं न त । मैले भनें, ठीक छ, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बोल्न नदिने कुरै भएन । ल बोल्नोस् न त, म समय दिन्छु, बैठक सुरु गरौं भनें मैले ।
त्यतिबेला एमालेका प्रमुख सचेतकलाई बोलाएँ । ल, माननीयज्यू पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बोल्न दिए के हुन्छ भन्दा उहाँले भैहाल्छ नि भन्नुभयो । त्यसो भए बैठक चलाऔं भनेर मैले भर्खरमात्रै सूचना गरिराखेको थिएँ, अरु पनि सचेतकहरु त्यहाँ आउनुभयो र उहाँहरुले एकछिन, एकछिन भन्नुभयो ।
म उभिएकी थिएँ । त्योबेलामा भानुभक्त माननीयज्यूचाँहि निस्कनुभएछ । त्यसपछि नेताहरुको एउटा ठुलै हुल आयो । त्यसमा कांग्रेस र माओवादी त हुने नै भए, मधेसी दलका पनि थिए । उहाँहरुले लामो लामो कुराकानी गर्नुभयो । मैले के सोचेको भन्ने कुरा गर्नुभो । मैले यो सोचेको हो भनें । यी विधेयकहरु पारित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ भनें ।
उहाँहरुले जे सरकारले राखेको छ, त्यो हामी मान्न सक्दैनौं भन्नुभयो । यदि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगर्ने हो भने यो हुन्न भन्ने कुरा गर्नुभो । त्यसको एकछिनपछि त अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभो । त्यसपछि त उहाँहरुले सल्लाह गर्छौं भन्नुभो ।
मलाई के लागेको थियो भने उहाँहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुहुन्छ, तर यी विधेयकहरुलाई अगाडि बढाउन पक्का मद्दत गर्नुहुन्छ । वास्तवमा मलाई आशा पनि थियो । तर, त्यो दर्ता भइसकेपछि त उहाँहरु एकदमै कडा हुनुभो ।
तीव्रगतिको परिवर्तन थियो उहाँहरुमा । यो विधेयक तपाईहरुले फेल गर्ने हो ? भनेर मैले सोध्दा फेल गर्ने त होइन भन्नुभो । फेल नगर्ने भए मैले प्रक्रिया अगाडि बढाएका बेलामा सहयोग गर्नुपर्यो नि भन्दा उहाँहरुले के भन्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुभो भने पो हामीले पास गर्ने हो त, उहाँले राजीनामा गर्नुभएन भने हामीले पास गर्दैनौं ।
बिहानको कुरा त्यो थियो, दिउँसो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ज गरिसकेपछि मैले के आश गरेकी थिएँ भने अविश्वासको प्रस्तावमा पनि सातौं दिन पुग्दा म प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्छु, अब यी विधेयक पनि उहाँहरुले पारित गर्नुहुन्छ होला । तर, उहाँहरुले के भन्नुभयो भने अब तैंले यो अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढा, अर्को बैठक राख्न पाउँदिनस् । यस्तो उहाँहरुको जिद्दी भयो । सरकार पक्षको एउटै भनाइ छँदै थियो ।
बैठक बस्ने समय भइसक्दा पनि उहाँहरुले एकछिन भन्नुभो । त्यसपछि कांग्रेस र माओवादी सल्लाह गर्न जानु भो । मैले छिटो गर्नुहोस् भनें । फेरि एक छिन भने । मधेसी दलहरु हामी पनि बस्दैछौं, तपाईले आजका लागि हामीलाई समय नदिने ? भन्न आए । उनीहरु पनि बस्दै गए । एकछिनपछि कांग्रेस, माओवादी मधेसी दल बस्दैछौं नि त, तपाईलाई पोजेटिभ म्यासेज आउनेछ भने । पोजेटिभ त के, ३ बज्यो । ३ बजेको ५ बज्यो ।
पाँच बजेपछि मैले केही गर्नै सक्दिँन भनेर नियमावली देखाएँ । दुई घण्टापछि म केही गर्नै सक्दिँन भनेर मैले झगडा गरें । तर, एकछिन, एकछिन भन्दाभन्दै समय बित्यो । त्यसपछि अर्को दिन बैठक राख्नुपर्ने भो ।
तपाईहरुलाई अर्को पनि जानकारी दिन्छु । अर्को बैठक राख्नुपर्ने भइसकेपछि दिलनाथ माननीयज्यु र भानुभक्त माननीयज्यूलाई आउनोस् न त, भोलि के गरौं भनेर बोलाएको त उहाँहरु एकदम रिसाएर ‘तिनीहरुले जे गरे पनि सभामुखले बैठक सञ्चालन गर्नुपथ्र्यो, तपाईले समय लिएर नै घक्र्यो’ भनेर रिसाएर गइहाल्नुभयो । उहाँहरु आउनै मान्नुभएन ।
उहाँहरु नआएपछि मैले भोलि नै बैठक राख्छु भन्दा अर्को (कांग्रेस माओवादी) ग्रुपले के भन्यो भने ६ गते अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल नभएसम्म हुनै सक्दैन, तपाईले जे गर्नुहुन्छ हामी मान्दैनौं भनेर एकदमै ठुल्ठुलो स्वरले कडा आपत्ति जनाउनुभयो । त्यसपछि मैले रीस उठेर उहाँहरुलाई पनि निकालिदिएँ । तपाईहरु यहाँबाट जानोस् भने । यो कोठाबाट निस्कनोस् भनें ।
उहाँहरु निस्किसकेपछि मैले तिनले भनेको पनि मान्दिँन र यिनले भनेको पनि मान्दिँन भनेर एक दिन ग्याप गरेर ३१ गतेलाई बैठक राखें । एउटाले ६ गते भनेको थियो, एउटाले चाँहि उसैदिन हुनुपर्छ भनेको थियो । एउटा पक्ष त बहिस्कार गरेर गइहाल्यो । अर्को पक्षलाई पनि किन बसालिराख्ने भनेर तपाईहरु पनि गइहाल्नोस् भनेर निकाल्दिएँ ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ज भइसकेपछि आर्थिक विधेयकमाथिको प्रक्रिया समान्यरुपमा अगाडि जान्छ भन्ने मैले सोचेकी थिएँ । त्यसपछि उहाँहरुले त्यो पारित गर्नुहुन्छ होला भन्ने मेरो आँकलन थियो । त्यो त उल्टो भयो । पहिलेको भन्दा पनि मान्दै मान्दिँन भनेर कडा हुनुभयो । पहिले त कोही कोही कांग्रेस र माओवादीका नेताहरु सभामुखले भनेको ठिकै हो भन्थे, पारित गर्दा पनि हुन्छ भन्थे । पछि त तिनै मान्छेले आएर मलाई कहाँ हुन्छ सभामुखज्यू यहाँ षडयन्त्र हुन सक्छ, हामी मान्दैनौं पो भन्छन् ठुल्ठुलो स्वरमा !
साउन लागेपछि अर्कै निर्णय
राजनीतिक दलहरुका वीचमा मैले तीन दिनसम्म प्रयास गर्दा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि अब मैले विनियोजन विधेयकको कुरा ल्याएर त्यति धेरै अर्थ देखिनँ । किनभने मैले असार २९, ३० वा ३१ गते ती विधेयक पारित गर्न सकेको भए आर्थिक वर्षभित्रै त्यो पास हुन्थ्यो र मैले भनेको कुरा सफल हुन्थ्यो । ३१ गते पछाडि साउन महिना लागि त हाल्यो, अब यसलाई साउन १, २ गते पारित गर्नु र ६ गतेभन्दा पछाडि पारित गर्नुमा उति धेरै अन्तर हुँदैन । समय घर्किसक्यो । त्यसैले म अर्कै निर्णयमा पुगें ।
एकजनाले भन्ने यो अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाइयोस्, अर्कोले भन्ने यो त पाइँदैन, पहिल्यै सरकारको बिजनेस खडा छ, त्यसैमा अगाडि बढोस् भन्ने । वहाँहरुको आ-आफ्नो अडान भइसकेपछि अब के निर्णय गर्ने त भन्ने लास्टमा मलाई आयो ।
त्यसपछि मैले के सोचें भने विगतमा गरिएको अभ्यासलाई पनि हेरें । कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर व्यवस्थापिका संसदमा कानुनका जानकार साथीहरुसँग, विभिन्न दलका नेताहरुसँग छलफल गरेर निश्कर्षमा ६ गते अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउने निर्णय गरेकी हुँ ।
संसदमा दुईवटै प्रकारको अभ्यास छ । त्यसमध्ये दलहरुको वीचमा सहमति भयो भने त म जुन पनि बाटो हिँड्छु भनेर उहाँहरुलाई भनेकै थिएँ ।
०४८ सालयता तीनवटा अविश्वासका प्रस्तावहरु आएका छन् । तीमध्ये दुईवाट प्रस्तावचाँहि विशेष अधिवेशन बोलाएर परेको छ । एउटा प्रस्तावचाँहि निरन्तर अधिवेशनकै बेलामा परेको छ । दुईवटाचाँहि अविश्वासको प्रस्तावमै छलफल भएको छ । पछिल्लो ०५४ सालको अविश्वासको प्रस्तावका बेलामा चाँहि केही विधेयकहरु पारित भएका छन्, केही विधेयकहरु रोकिएका छन् ।
यसैले मैले राजनीतिक दलहरुलाई के भनें भने हेर्नुहोस, दुईवटै अभ्यास छन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि नेपालमा दुईवटा अभ्यास छन् । यी दुईवटा मध्ये मेरो चाँहि अरु दुइवटा विधेयक अगाडि बढुन् भन्ने राय छ, तपाईहरुको चाँहि के हो भनेर मैले उहाँहरुलाई सहमतिमा ल्याउन धेरै कोसिस गरेको हो ।
यो मेरो अडान हैन, म लचिलो छु
विगतमा अविश्वासको प्रस्तावलाई तीन दिन समय राखिएको छ र दुई दिनमा त्यो पारित भएको छ । तर,समय तीन दिन नै दिइएको छ । अहिले पनि उहाँहरुले बहस गर्न छलफल गर्न आवश्यक छ भन्ठान्नुभयो भने त्यो समय म बढाउन सक्छु । कति दिनमा हुन्छ, त्यो टुंगो लगाइसकेपछि आश्रति विधेयकहरुलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउँछु भन्ने मलाई लागेर त्यो निर्णय गरें । आजसम्म म त्यो निर्णयमा अडिग छु ।
सहमतिमा आउन उहाँहरु (कांग्रेस र माओवादी) ले नमानेपछि मैले के भनें भने म लगातार कोसिस गर्छु । सहमतिमा आउन तपाईहरु कोसिस गर्नुहोस् । मैले धेरै अप्सनहरु पनि दिएँ । पूर्वप्रधानमन्त्री बोलेर हुन्छ कि, पूर्व सभामुख बोलेर हुन्छ कि । वा के गरेर हुन्छ, निकास निकाल्नोस् र विधेयक पारित गर्नुहोस् भनें । तर, उहाँहरुका वीचमा पटक्कै सहमति हुन नसकेपछि साउन १ गतेपछि त यसको औचित्य नै रहेन र म सेकेण्ड अप्सनमा गएँ ।
तर, यो नै मेरो अडान होइन । यो अडान म फेर्दै फेर्दिनँ भन्दिनँ । एउटा कुरामा चाँहि मेरो अडान छ, राजनीतिक दलहरुले सहमति गरेनन् भने म यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु । यो चाँहि मेरो अडान हो । राजनीतिक दलले सहमति गरे भने कुनै पनि बाटो हिँड्छु भनेर मैले सुरुदेखि भनिरहेको छु । आज प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि मैले यही कुरा भनेकी छु ।
प्रधानमन्त्रीलाई पहिल्यै भेट्नुपर्ने रहेछ
मैले प्रधानमन्त्रीलाई अस्ति नै भेटेर भनेको भए हुनेरहेछ भन्ने अनुभूति भयो । मैले गरेको कदमका बारेमा उहाँलाई रिपोटिङ नै भएको रहेनछ । मलाई किन नभेटेकोसम्म उहाँले भन्नुभयो । उहाँलाई भेट्न म उहाँको कार्यकक्षमा ९ पटकसम्म पुगें । उहाँ आइराख्नुभएको छ, भन्नेदेखि बाटैबाट फर्कनुभयो भन्नेसम्मको जवाफ आयो । मैले आधा घण्टासम्म प्रधानमन्त्रीलाई कुरें । तर, मैले भेट्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीलाई भनिएकै रहेनछ । मैले पो प्रधानमन्त्रीलाई नभेटेको जस्तो पारिएको रहेछ । मैले प्रधानमन्त्रीलाई आधाघण्टा कुरें, मलाई उहाँसँग भेट्नै दिइएन ।
त्यसबेला मैले बारबार उहाँको कार्यकक्षमा प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुभयो कि भनेर सोधिरहें । मेरो ११ देखि ३ बजेसम्मको समय त्यसैगरी गुम्यो । मलाई त त्यतिखेर प्रधानमन्त्री बिजी हुनुभयो होला भन्ने लाग्यो ।
प्रधानमन्त्रीजी आउनुभएन भने उहाँको तर्फबाट कसले बोल्नुहुन्छ भन्दा प्रमुख सचेतकले म बोल्छु भनेर जिम्मा लिनुभयो । उहाँले हामी कुनै हालतमा राजीनामा नगर्ने भन्नुभयो । अरु दलले चाँहि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुभयो भने हामी प्रक्रिया अघि बढ्न दिन्छौं भनिरहेका थिए । त्यसपछि उनीहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे ।
आज प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने मेरो प्रमुख विषय भनेको साउन ६ गते मैले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउँदैछु, त्यो जानकारी पनि होस् । र, सुझाव छन् भने सुझावहरु पनि पाउँ भन्ने थियो । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अलिकति अरु नैखालका रिपोटिङहरु गरिएको रहेछ । प्रधानमन्त्रीलाई सुरुका दिनमा मैले कसरी गएँ र असार ३१ गते के भनेर बैठक स्थगित गरें भन्ने सबै कुराको औचित्य पुष्टि गरें मैले ।
यी रिपोर्टहरु राखिसकेपछि मैले भनें, यदि तपाई राजनीतिक दलका नेताहरुले सहमति गर्नुहुन्छ भने अहिले पनि म खुल्ला छु कि जुनसुकै बाटोमा हिँड्न सक्छु । दुईवटा बाटा छन् हामीसँग । यीमध्ये जुनबाटो भन्नुहुन्छ, म त्यही बाटो हिँड्छु ।
हैन, तपाईहरुले सहमति नै गर्नुभएन र निकास नै ल्याउनुभएन भने त म बाध्य छु, मैले निर्णय गरिसकेकी छु । बरु योवीचमा आज ४ गते हो, भोलि ५ गते पनि हामीसँग समय छ । पर्सिचाँहि ११ बजेसम्म पनि हामीलाई समय छ । तपाईहरु भन्नुहुन्छ भने शीर्ष नेतृत्वसँग म सामुहिक पनि बस्न तयार छु, व्यक्ति-व्यक्ति बस्न पनि तयार छु । अहिले तपाई (प्रधानमन्त्री) लाई भेटें, अरु दुईजना राजनीतिक दलका नेतालाई पनि भेट्छु । तर, तपाईहरु मिल्न तयार हो कि होइन ?
जुन प्रक्रियामा गए पनि तपाईहरु सहमतिमा जानुभयो भने म तयारै छु भनेर मैले भनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले म सोच्छु र तपाईलाई खबर गर्छु भन्नुभएको छ । उहाँले मलाई खबर गर्नुभयो र यसो गरेर जाऔं भन्नुभयो भने उपयुक्त विकल्पमा जान म तयार छु ।
सभामुखले यो हुनैपर्छ भनेर अडान लिनुभएको छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो । तर, मैले कहाँ त्यस्तो अडान लिएँ ? तीन दिनसम्म किन लगातार बैठक बोलाएँ होला मैले ? अविश्वासमा नै म केन्दि्रत भएको भए त सात दिनपछि मात्रै मैले छलफल गर्न सक्थें, म त पहिले यसैलाई (आर्थिक विधेयकलाई) पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिएँ । ३१ गते बितिसकेपछि चाँहि साउन १ गते पास गर्नु र पछि पास गर्नु एउटै हो, त्यसैले यो ठूलो विषय (अविश्वासको प्रस्ताव) लाई पहिले पार लगाऔं भन्नेमा म पुगेकै हो ।
दुईवटा बाटा छन् । एउटा बाटो भनेको अविश्वासको प्रस्ताव म्याचुअर्ड हुँदै गर्छ, त्यो बेलामा अरु विधेयक पारित गर्न सकिन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव पारित नहुँदासम्म त उहाँ (ओली) कामचलाउ सरकार पनि होइन । सरकारको बिजनेस अगाडि बढ्छ । त्यसैले मैले प्रयास गरें । तर, असार २९, ३० ३१ को मेरो प्रयास असफल भयो ।
मैले प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भनेकी छु, म लचिलो छु, तपाईहरुले सहमतिमा जाऔं भन्नुभयो भने आज पनि सभामुखले तोकेको मिति हो, सार्न सक्छु । मैले भनेकी छु, तपाईहरु सहमतिमा पुग्नुभएन भने तपाईहरु समग्र नेताका बारेमा जनतामा नराम्रो सन्देश जान्छ । हामी सबैको नराम्रो जान्छ । प्रधानमन्त्रीले आज यसमा पोजेटिभ कुरा गर्नुभएको छ ।
मलाई माओवादी, राष्ट्रपतिलाई एमाले नभनिदिनुहोला
मेरो माऊ पार्टी त माओवादी नै हो नि, कसलाई थाहा छैन ? राष्ट्रपतिको माऊ पार्टी त एमाले नै हो नि । हामीलाई त्यही आँखाले हेरिदिन भएन ।
राष्ट्रपतिलाई एमाले, सभामुखलाई माओवादी अनि प्रधानन्यायाधीशलाई के भन्ने ? मैले नगरेको कुरा पनि ‘यो माओवादी’ भनेर पूर्वाग्रही ढंगले हेर्नुभयो भने त हिसाब मिल्दैन । मैले यी सबै कुराहरु प्रधानमन्त्रीलाई राखेकी छु, बुझ्ने कुरा त उहाँकै हो ।
