१३ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएकी अधिवक्त सपना प्रधान मल्लले विहीबार संसदीय सुनुवाइको सामना गरिन् । महिला अधिकारकर्मी एवं मानवअधिकारको पक्षमा वकालत गर्दै आएकी सपना भावी प्रधानन्ययाधीशको सूचीमा समेत छिन् । उनले विहीबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा ‘महिला’ सन्दर्भमा सोधिएका प्रश्नहरुको जवाफ यसरी दिइन्:
पुरुषलाई अन्याय गर्दिनँ
महिलासँग जोडिएका प्रश्नहरुमा म जान चाहन्छु । पहिला त म के निवेदन गर्न चाहन्छु भनेदेखि मैले महिलाका लागि धेरै काम गरें । यौनिक अल्पसंख्यकका लागि काम गरें । अपाङ्गगता भएका अथवा फरक तरिकाले सक्षम व्यक्तिका लागि काम गरें । अथवा, दलितका लागि काम गरें भन्नुको अर्थचाँहि मैले सधैं न्यायका लागि, समानताका लागि नै कुरा गरेको हो ।
एउटा पुरुष पीडित भएर आउँछ अथवा पुरुषमा अन्याय हुन्छ भनेदेखि हिजो पनि मैले त्यो पुरुषको न्यायको सुनिश्चितता गर्नका लागि काम गरेको थिएँ, आज म जुन भूमिकामा प्रस्तावित भएको छु, यसमा त झन मैले असमानता गर्ने, अन्याय गर्ने प्रश्न नै आउँदैन ।
किनभने, त्यहाँ मेरो जिम्मेवारी के हुन्छ भन्दाखेरि फेयर, इम्पार्सियल भएर मैले न्यायको सुनिश्चितता गर्ने हो । त्यो न्यायको सुनिश्चितता गर्ने क्रममा यो हैन कि मैले निश्चय पनि विवेक प्रयोग गर्न आवश्यक छ, कन्साइनको प्रयोग गर्न आवश्यक छ, चेतनाको प्रयोग गर्न आवश्यक छ । त्यो चेतनाको प्रयोग गर्ने ठाउँ कति हुन्छ ? किनभने सबैभन्दा पहिला त मैले तथ्यलाई हेर्छु । प्रमाणलाई केलाउँछु । त्यहाँ कानूनको प्रयोग गर्छु । त्योबेलामा म असन्तुलित भएर एक पक्षमा मात्रै पूर्वाग्रही हुन्छु भन्ने त्यो सोच नराखिदिनुहोला ।
किनभनेदेखि वास्तवमा अहिले नेपालको यथार्थता, हाम्रो धरातल के हो भन्दाखेरि बहुसंख्यक अवस्थामा महिला अन्यायमा परेको, महिला बहिस्करणमा परेको, महिला विभेदमा परेकाले त्यो वर्गका लागि अहिले आवाज उठाउनुपर्यो, भोलि ऊ सन्तुलनमा पर्छ, अरु वर्गहरु फरक अवस्थामा हुन्छन् भनेदेखि उनका लागि पनि हामीले त्यही नै भूमिका निभाउनुपर्छ । र, त्यो मेरो भूमिकामा म पूर्ण निश्पक्ष भएर जिम्मेवारी निभाउँछु भन्नेकुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु ।
‘कज जज’ हुन सकिन्छ
अब ‘कज जज’ (कुनै निश्चित समुदायको हितको वकालत गर्ने न्यायाधीश) हुन सक्छ । इण्डियाको हेर्ने हो भने भगवती जस्टिस । कृष्ण ऐयर, कज जज पनि हुन् उनीहरु । सोसियल जस्टिसका लागि कुरा गर्ने नै ‘कज जज’ हो ।
मलाई लाग्छ, कोही पनि मान्छे जो अन्यायमा परेको छ, उत्पीडनमा परेको छ, उसको पहुँचको सुनिश्चितताका लागि काम गर्छ भनेदेखि ऊ ‘कज जज’ हुन सक्छ । त्यसैले गर्दाखेरि ‘कज जज’ हुन सकिन्छ ।
तर, ‘कज जज’ हुँदाहुँदै पनि मैले लिमिटेसनहरु हाम्रो के छ भन्ने कुरा पनि भनिसकेको छु ।
एक्सेस टु जस्टिस (न्यायमा पहुँच) मा महिलाको एक्सेस टु जस्टिस बढाउन आवश्यक छ भनेर जुन प्रश्न उठेको छ, हो, आवश्यक छ । तर, त्यसका लागि फेरि मैले भनें, एउटा न्यायाधीशको भूमिका त महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, न्यायाधीशभन्दा पहिला केको भूमिमा आवश्यक हुँदोरहेछ भन्दा कानून चाहिँदोरहेछ । कानून छैन भने एक्सेस टु जस्टिस पूरा गर्न सकिँदैन ।
कानून छ, अनि संरचना छ कि छैन ? हाम्रो संरचना कति छ भन्दाखेरि अदालतमा बच्चा लिएर आयो भने महिलालाई दूध खुवाउने ठाउँ हुँदैन । बाथरुम हुँदैन महिलाका लागि जानलाई । भन्दाखेरि, संरचना पनि चाहियो । अनि मनहरु पनि चाहियो । जस्तो प्रश्न आयो कि एउटा बलात्कार भएको महिलालाई बारबार बलात्कार गरिन्छ, यस्तो प्रश्न सोधिन्छ कि उसले जवाफ दिन सक्दैन । यो संवेदनशीलताका अनुभूतिहरु कसरी ल्याउने ? मैले भनें, कानून चाहिन्छ, संरचना चाहिन्छ । सोचहरु चाहिन्छ र यो सबैका लागि बजेटहरु पनि चाहिन्छ । यो सबै कुरालाई लगेर कसरी हामीले एक्सेस टु जस्टिसको सुनिश्चितता गर्ने ? र, यसमा पनि मैले के देखें भने महिलाका लागि जीवनमा विकल्प पनि चाहिनेरहेछ । उ प्राकृतिकरुपमा सशक्त छैन, सामाजिक रुपमा सशक्त छैन, उसलाई हिंसामा परेको छ र न्यायका लागि जान चाहन्छ भनेदेखि उसलाई कुनै पनि सहयोग प्रणालीहरु छैन । चाहे बासस्थानको होला, चाहे तत्कालै पीडामा पर्यो, उसलाई पानी एक गिलास खान दिने व्यक्ति छ कि छैन ? भन्दाखेरि उसलाई चाहिने धेरै कुराहरु, विकल्प र सशक्तीकरणसँग पनि हामीले जोडेर हेर्न आवश्यक पर्छ होला ।
निश्चय पनि मलाई खुशी लागेको छ कि मलाई फरकरुपमा हेर्न चाहने आँखाहरु पनि रैछन् । मनहरु पनि रैछन् । त्यो फरक भूमिकामा मेरो जाने चाहना भएको भएदेखि दोस्रो संविधानसभामा निर्वाचनै लड्नका लागि पनि आह्वान गरिएको थियो, तर मैले रहर देखाइँन । रहर नदेखाएको कारण के भन्दाखेरि म आफ्नै पेशामै बस्न चाहन्थें ।
