१७ साउन, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाई अघि नै प्रस्तावित राजदूतहरुको नाम सम्वन्धित देशमा एग्रिमोका लागि पठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको पुष्टि भएको छ ।
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको सोमबारको बैठकमा मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी र परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीले नाम एग्रिमोका लागि पठाउने निर्णय भएको स्वीकार गरे । तर, यसबारे आफूहरुले थप भन्न नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्रीलाई सोध्न सुझाव दिएका छन् ।
बैठकमा मुख्यसचिव सुवेदीले आफू मन्त्रिपरिषद्को सचिव मात्र भएको र आफूले निर्णय लेख्ने काम मात्र गर्ने बताए ।
परराष्ट्रसचिव वैरागीले भने परराष्ट्रमन्त्रीको निर्देशन मान्नु आफ्नो कर्तव्य भएको भन्दै मन्त्रीको निर्देशन अनुसार प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको स्वीकार गरे ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मुलुकको पछिल्लो अवस्थालाई हेरेर एगि्रमाको लागि नपठाइसकेका सचिव बैरागीले बताए ।
एमाले नेतृत्वको सरकारमा राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा २१ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । उनीहरुको संसदीय सुनुवाई हुन बाँकी नै छ ।
तर, सरकार परिर्वतनको तयारी सुरु भएसँगै संसदीय सुनुवाई अघि नै प्रस्तावित राजदूतहरुको नाम एगि्रमोका लागि पठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको थियो ।
