रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको रोष्टमबाटै कांग्रेसले सहमतीय सरकार बन्न नसक्ने सिद्धान्त आविश्कार गरेको बताएका थिए । उनले कांग्रेसलाई यो सिद्धान्तबाट च्युत गर्न नसकिने भएकाले अब एमाले प्रतिपक्षमा बस्ने प्रष्ट पारिसकेका छन् ।
राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार गठनका लागि दिएको एक साताको समयसीमा सकिएकै दिन सिंहदरवारमा भेटिएका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले पनि आफू सरहको शक्ति एमालेसँग सत्ता सहयात्रा हुन नसक्ने प्रष्ट संकेत गरे । उनले सरकारमा होइन, राजनीतिक समस्या समाधानमा सहमति खोज्न कांग्रेस तयार रहेको तर एमाले नमानेमा ऊ बाहेकको दुई तिहाइ पुर्याउनेसम्मको मार्गचित्र सुनाए ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र मानिने प्रभावशाली नेता खाँडले पार्टीभित्र र बाहिरका बिभिन्न विषयमा खुलेर कुरा गरे । आखिर कांग्रेस किन सहमतीय प्रक्रियाबाट अलग हुन चाहृयो ? अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेलले खाँडसँग यही प्रश्नबाट कुराकानी गरेका छन्ः
कांंग्रेसले सहमतीय सरकार नबन्ने सिद्धान्तनै प्रतिपादन गरेकाले सहमतिको सरकार बन्न नसकेको एमालेले भनिसकेको छ,तपाईहरुले एमालेसँग अब सत्ता सहयात्रा नगर्ने सिद्धान्त बनाउनुभएकै हो ?
हामीले एमालेसँग कहिल्यै सत्ता साझेदारी नगर्ने भनेका होइनौं । तर, दलहरुबीच संविधान कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियामा सहमति हुनुपर्छ भनेका हौं । प्रक्रियागत कुरामा अधिकतम सहमति खोज्ने हो । सरकारमा बस्दैमा सहमति हुन्छ भन्ने छैन । सरकारमा सँगै बस्यो, तर सिद्धान्तमा मतभिन्नता भयो भने त्यस्तो सहमतिको अर्थ नहुने रहेछ । यसलाई सिद्धान्त भन्ने वा व्यवहार भन्ने, तर कांग्रेसबिना कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने त देखियो ।
कांग्रेस नभए देशै नचल्ने यो कस्तो सिद्धान्त हो ?
अहिलेको संसदको बनोट हेर्दा कांग्रेस पहिलो ठूलो दलमात्र होइन, हाम्रो एक तिहाइ संख्या रहेको छ । सहमतीय सरकार बने पनि अहिले मधेसी मोर्चा लगायतका समूहका माग सम्बोधन गर्ने सवालमा कांग्रेस विना संविधान संशोधन त हुँदैन । हामी सकेसम्म सबै दलको साझा सहमति बनाउन चाहान्छौं, तर त्यो सहमतीय सरकार गठनमा मात्रै भएर अर्थ छैन ।
एमालेबिना चाहिँ संविधान संशोधन हुन सक्छ भन्ने निष्कर्ष हो तपाईहरुको ?
संविधान संशोधनको सवालमा दुई तिहाइ त एमाले बिना पनि पुग्न सक्छ । अन्य सबै दलहरु एकजुट हुँदा एमाले नभए पनि दुई तिहाई बहुमत पुग्न सम्भव छ । तर हामी अहिले नै एमाले बाहेक भन्ने कोर्षमा पुगेका छैनौं । हामीले यसबीचमा मधेसी मोर्चा, नेकपा एमाले लगायतका दलहरुलसँग नयाँ सरकार बनेपछि नयाँ ढंगले संवाद गर्छाैं ।
एमालेलाई प्रक्रियाबाटै बाहिर राखेर खोजिने समाधान कति टिकाउ होला ?
हामी त्यो ठाउँमा पुगेका छैनौं र एमाले पनि त्यो ठाउँमा पुग्ला जस्तो लाग्दैन । हामीबीच नयाँ शीराबाट छलफल हुनेछ । हिजो संविधान निर्माणका सन्दर्भमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसी मोर्चा एक चरणसम्म हामी सँगै थियौं । अन्तिम समयमा मधेसी मोर्चाका केही साथीहरु प्रक्रियाबाट बाहिरिनुभयो । हामी अब मधेसी मोर्चालाई फेरि सहमतिको प्रक्रियामा ल्याउने तयारीमा छौं । यसमा एमालेले पनि सघाउनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ ।
मधेसी मोर्चाका शहीद घोषणा, घाइतेको उपचार, क्षतिपूर्ति जस्ता माग त ओली सरकारले धेरैजसो पूरा गरिसकेको छ, तपाईहरुले तत्काल क्याबिनेटबाट बाँकी पनि टुंग्याउनुहोला तर राजनीतिक माग के गर्नुहुन्छ ?
मोर्चाले पहिलो क्याबिनेटबाट केही निर्णय होस भनेको छ । हामी मोर्चाका माग बमोजिम प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइसकेपछि निर्णय गराउँछौं । जहाँसम्म राजनीतिक मागको कुरा हो, त्यसमा हामी पनि लचिलो बन्छौं र उहाँहरु प्नि लचिलो र व्यवहारिक हुनुपर्छ । कतिपय सवालमा बीचको बाटो खोज्ने हो ।
सीमांकन पुनरावलोकन, अंगीकृत नागरिकले संवैधानिक प्रमुख बन्ने, राज्यका सबै निकायमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी भन्ने मागहरुमा के हुन्छ ?
सबै माग जस्ताको त्यस्तै पूरा हुदैनन् र उहाँहरुले पनि ती सबै माग पूरा हुन्छन् भनेर राख्नु भएको पनि होइन । छलफलबाट एउटा निचोड आउला । पूरा हुनेहरु पूरा हुन्छ, नहुनेहरु अर्को चुनावका लागि मुद्दाका रुपमा रहन सक्छन् । किनकि सबै मुद्दाहरु त उहाँहरुलाई पनि पूरा हुन्छन् भन्ने छैन । ती मुद्दा उठाउनेलाई पनि ती विषय जटिल लागेकै छन् तर राजनीतिक खपतका लागि बोल्नुपर्ने बाध्यता पनि छ ।
अनि मधेसी मोर्चालाई सरकारमा ल्याउने चाहिँ कहिले ?
पहिले उहाँहरुका माग मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पूरा गर्नेछौं । उहाँहरुले हाम्रा माग र मुद्दालाई तपाईहरुले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ त्यस अनुसार हामी अघि बढ्छौं भन्नुभएको छ । उहाँहरुले हाम्रा मुद्दालाई सरकारबाट कसरी निर्णय गराउनुहुन्छ, संसदमा कसरी पेश गर्नुहुन्छ हेर्छौं भन्नुभएको छ । हामी त्यस दिशामा अघि बढ्छौं र त्यसपछि सरकारमा उहाँहरु आउनुहुन्छ ।
अब दुई दिनभित्र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित छ,तपाईहरुको सरकारमा चाहिँ कुन कुन दल सहभागी हुनेछन् ?
पहिलो चरणमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा संयुक्तको सरकार बन्नेछ । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने दल पहिलो चरणमा सरकारमा जानेछन् । त्यसपछि दोस्रो चरणमा केपी ओलीको साथ छाडेर हामीलाई साथ दिन आउने दलहरुबाट सरकारमा सहभागी गराउने भन्ने समझदारी छ । तेस्रो चरणमा सायद मधेसी मोर्चा आउला ।
अनि विजय गच्छदारको कुरा के हो ?
यो कुरा मलाई नसोध्नुस यार ।
राप्रपाले पनि ओलीको साथ छाडेको छ, राप्रपा नेपालले पनि सरकारमा जान सकिन्छ भनेको छ, उनीहरुलाई के गर्नुहुन्छ ?
यसबारेमा म यतिमात्र भन्छु पहिलो चरणमा अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावकहरु जान्छन् । दोस्रो चरणमा अरु दलको कुरा आउँछ ।
अरु दललाई सहभागी गराउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तर आफ्नै दलभित्र सभापतिले गुमराह पार्नुभएको गुनासो रामचन्द्र पौडेलले गरिरहनुभएको छ, कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
ओली सरकार ढाल्ने र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णयका सबै प्रक्रियामा सभापति शेरहबहादुर देउवाले पार्टीमा पर्याप्त छलफल गर्नुभएको छ । केन्द्रीय कार्य समिति र संसदीय दलबाट निर्णय भएको छ । सबैमा रामचन्द्र पौडेल सहभागी हुनुहुन्छ । अब मन्त्रिमण्डलमा क-कसलाई पठाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि सभापतिले पार्टीका सबै नेताहरुसँग परामर्श गर्नु हुनेछ । यसमा गुनासो गर्ने ठाउँ आउन दिनुहुनेछैन ।
विगतमा देउवाले प्रतिशतमा भाग पाए जस्तै यसपटक पौडेलले भाग पाउने कि नपाउने भन्ने मुख्य चिन्ता देखियो होइन ?
कांग्रेसमा भागबण्डाको राजनीति अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने नेता रामचन्द्र पौडेल नै हो । उहाँले पटक पटक पार्टीमा भागबण्डा गर्नुहुँदैन, भागबण्डाको राजनीतिले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँदैन भन्दै आउनुभएको छ । मलाई लाग्छ, सभापतिले उहाँसहित सबै नेताहरुसँग सल्लाह गरेर योग्यता, क्षमता, योगदान हेरेर मन्त्रि बनाउनुहुन्छ । तर, प्रतिशतका आधारमा भागबण्डा हुदैन ।
तपाई चाहिँ पार्टी पदाधिकारी हुने कि मन्त्री हुने ?
म नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिमा १६ वर्षदेखि निरन्तर क्रियाशील छु । ०४८ सालदेखि प्रतिनिधिसभामा बिभिन्न समयमा प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु । ०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा अत्यन्त प्रतिकुल समयमा पनि चुनाव जितेर आएँ । अब पार्टी सभापतिले मेरो आवश्यकता कता महशुस गर्नुहुन्छ त्यसमा तयार छु ।
कांग्रेसले मन्त्रालय पाउने चाहिँ कतिवटा हो ?
अहिले पहिलो चरणमा छलफल हुँदा १३/१४ वटा मन्त्रालय कांग्रेसले पाउने र ८/९ वटा मन्त्रालय माओवादीले पाउने सहमति भएको छ । अन्य साना सहयोगी दलहरुलाई पनि मिलाउनु छ ।
कांग्रेसबाट सरकारमा जाने नेतृत्व कसले गर्ने ?
यो कुरा टुंगिसकेको छैन, तर सभापतिले सबै नेताहरुसँग सल्लाह गरेर टुंगो लगाउनुहुन्छ ।
विमलेन्द्र निधी कि कृष्ण सिटौला ?
अरे यार म कसरी भनौं ? तर, सभापतिजीले मिलाएर टुंग्याउनुहुन्छ । यो गठबन्धन बनाउन कसले भूमिका खेल्यो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ ।
