कुनै पनि मुलुकमा कतिवटा मन्त्रालय हुनु आवश्यक छ भनेर कसैले सोध्यो भने त्यो प्रश्नमै म त्रुटी देख्दछु । किनभने मुलुकमा कतिवटा मन्त्रालय हुने कुरा त्यस मुलुकले धारण गरेको, अपनाएको, अनुशरण गरेको शासन पद्धतिमा भर पर्दछ ।
अर्थात खुला वा बन्द शासन, एकात्मक वा संघीय शासन, राजतन्त्रात्मक वा गणतन्त्रात्मक शासन आदि ।
त्यतिमात्र नभएर राज्यको विकासको क्रममा त्यो मुलुक कहाँ पुगेको छ, कुन तहमा छ भन्ने कुराले पनि यसलाई निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ । त्यसो हो भने नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा कतिवटा मन्त्रालय आवश्यक होलान् त ?
कसैले माथिको प्रश्नलाई साँघुरो घेरावन्दीमा पारेर सोध्ने गर्दछन । र त्यसमा पनि, वर्तमान सन्दर्भ भन्नाले संघिय संरचनामा रुपान्तरण भैसके पछि कि रुपान्तरण हुनुअघि ? म प्रतिप्रश्न गर्न चाहन्छु । किनकि नेपालको वर्तमान सन्दर्भ भनेको राज्यको पूनर्संरचनाको संघारमा उभिएको अवस्था हो ।
डोलेहरु, भरियाहरु, रेलहरु वा जहाजहरु एकात्मक शासन व्यवस्थाको विन्दुवाट सामान वोकेर हिडिसकेको अवस्था हो अहिले अर्थात संविधानलाई मात्र हेर्ने हो भने नेपाल एक संघिय राज्यमा रुपान्तरण भैसकेको छ तर त्यसलाई वास्तविकतामा हेरियो भने त्यसले मुर्तता पाउन सकेको छैन । अण्डा फुटिसकेको छ तर बच्चा सग्लै निस्किसकेको छैन ।
अर्थात मुलुकको शासन अवस्थाले प्रशव वेदना अनुभूति गरिरहेको छ । यस शासन अवस्थालाई यस वेदनावाट छिटो पार लगाउनुपर्ने छ हामीले । अझ भनौं ०७४ माघ ७ गतेभित्र सग्लो बच्चा जन्माएर आमालाई समेत तन्दुरुस्त पार्नु छ । त्यसो हो भने यस वेदनालाई पार लगाउन हामी राजनीतिज्ञहरु, कर्मचारीहरु, नागरिक समाज, आमजनता यसमा लाग्नु छ, खरो उत्रनु छ । हो, त्यसो हो भने, यो अठार महिनाका लागि नेपाललाई कतिवटा मन्त्रालय आवश्यक छ ? भन्ने प्रश्न कसैले सोध्दछ भने त्यो प्रश्न चाँहि निखारिएर आएको अनुभूत हुन्छ मलाई ।
कुनै पनि संगठन संरचना निर्माणका पछाडि उसलाई प्राप्त जिम्मेवारीको प्रमुखता रहन्छ । उसलाई के, कति जिम्मेवारी प्राप्त छ र सो जिम्मेवारी पूरा गर्न कस्तो क्षमताको कति संख्यामा कर्मचारीको आवश्यकता रहन्छ भन्ने कुराले त्यस संस्थामा रहने संरचनाको यकिन गर्दछ । यो सिद्धान्तको कुरा हो । एउटा आदर्श जनशक्ति व्यवस्थापनको कुरा हो ।
मन्त्रालय भनेको मन्त्रिपरिषदको सदस्य अर्थात मन्त्री बस्ने त्यस्तो सरकारी संगठन हो, जसले राज्यले लिएको त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति तथा रणनीतिहरु तर्जुमा एवं कार्यान्वयनका लागि भूमिका खेल्दछ । सवै संरचनामा किन मन्त्रिपद राखिन्न त भन्दा त्यस संगठनमा मन्त्रि पदले गर्नुपर्ने काम न्युन छ वा पटक्कै छैन
तर, व्यवहारमा हामीले लागु गर्न सकेका छैनौं । त्यो संरचना किन वनाइयो वा त्यहाँ किन अमूक पद राखियो ? भनेर सोधियो भने त्यो काम गर्न वा त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न भन्ने जवाफको सट्टा घुमाउरो पाराले कि वढुवाका लागि संख्या पुर्याउन । कि आफु वा आफ्नो समूहको कर्मचारीलाई जागिर खुवाउन, कि आफ्नो क्षमता प्रदर्शित गर्न, कि लहडमा आदि जवाफ प्राप्त हुनु भनेको वास्तवमै लज्जास्पद अवस्था हो जसले गर्दा आज नेपालमा उपसचिव, सहसचिवपदमा कार्यरत कर्मचारीहरु गाउँ विकास समिति सरहका संगठनमा कार्यरत छन् ।
नेपालजस्तो कम विकसित एवं राजनैतिक अस्थिरता भएको देशमा यस्तो कुरा गर्नु भनेको कि वुद्धिविलास हो, कि मुख्र्याइँ हो भन्ने गर्दछ बुज्रुकहरु । तर, म भन्छु, विश्वका आधुनिकतम प्रयासहरु तथा विकासका उच्चतम उपलब्धीहरुलाई हामीले अपनाएका छौं, वा अपनाउन खोजिरहेका छौं भने संगठन संरचनाको यस मर्मलाई किन आत्मसात नगर्ने ? किन सधैं हामीले आफुलाई कमजोर मानेर बसिरहने ?
मन्त्रालय भनेको मन्त्रिपरिषदको सदस्य अर्थात मन्त्री बस्ने त्यस्तो सरकारी संगठन हो, जसले राज्यले लिएको त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति तथा रणनीतिहरु तर्जुमा एवं कार्यान्वयनका लागि भूमिका खेल्दछ । सवै संरचनामा किन मन्त्रिपद राखिन्न त भन्दा त्यस संगठनमा मन्त्रि पदले गर्नुपर्ने काम न्युन छ वा पटक्कै छैन ।
त्यसो हो भने फेरी प्रश्न उठछ, अहिले राज्यले कुन कुन र कस्ता कस्ता नीति रणनीति लिएको छ त ? राज्यले नयाँ संविधानमार्फत विभिन्न किसिमका विकासात्मक एवं जीउ धन अधिकारको सुरक्षात्मक नीति रणनीति अख्तियार गरेको छ र सोही कार्यका लागि मुलुकमा विभिन्न किसिमका दर्जनौं मन्त्रालय एवं संवैधानिक निकायहरु क्रियाशील छन् ।
तर के ती सवै निकायहरुले फरक-फरक क्षेत्र समेटेर कार्य गरिरहेका छन् त ? त्यस्तो कदापी छैनन् । यहाँ क्रियाशील सरकारी संगठनहरु आफ्नो बारीको साथसाथै अर्काको खेत पनि रोपाइँ गर्न उद्दत छन् अर्थात अर्काको क्षेत्राधिकारलाई आफ्नो कायम गरी संगठन सञ्चालनको औचित्य पुष्टिमा लागि परेका छन्, जसको उदाहरण यतिको पाठकलाई दिइरहनु नपर्ला । वर्षेनी मन्त्रालयका संख्याहरु वृद्धि भैरहेका छन् । कुन परिमाणको कार्य गर्न कुन तहको संरचना र पद आवश्यक पर्दछ भन्ने कुरा हेर्ने गरिन्न । यस्तो किन भैरहेको छ त ?
यसको मुख्य कारण सम्बन्धित क्षेत्रअन्र्तगतका कार्य तथा क्रियाकलापहरुको सामूहिकीकरण गर्नमा असक्षमता, अनभिज्ञता एकातर्फ छ भने अर्को कारण यहाँ उल्लेख गर्नै पर्दैन, पाठकहरुलाई थाहै छ ।
के त्यसो भए दोश्रो कारणलाई पछ्याएरै हामी अगाडि बढ्ने कि पहिलो कारणको निराकरणमा लाग्ने ? प्रश्न यहाँ छ । यसको उत्तर नखोजीकन हामीले पुर्नसंरचना गर्न खोज्यौं भने फेरि हामी अर्को दलदलमा फस्ने छौं । आगो, धुँवा, चिलिम, पाइप भन्नुको सट्टा हुक्का किन नभन्ने ? किन नगर्ने ? सकेसम्म सम्वन्धित क्षेत्रअन्र्तगतका विषयहरुलाई समेटेर सिंगो संरचना निर्माण गर्न सकिएमा समन्वय तथा अनुगमनको कार्य प्रभावकारी हुन गई अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन जान्छ ।
मुलुकको अहिलेको अवस्था र प्राथमिकता भनेको पुर्नसंरचनालाई मुर्तता प्रदान गर्ने हो, संविधानको कार्यान्वयन हो र त्यसका लागि हामीलाई डेडलाइन पनि प्राप्त भएको छ । त्यसकारण यस मूलकार्यलाई प्रथम प्राथमिकता दिदैं अर्को हामीलाई प्रकृतिले थुपारिदिएको वा भनौं आइपरेको कार्य भनेको पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना हो ।
तर, कार्य प्रकृतिका हिसावले यी दुई कार्यवीच त्यति ठूलो विरोधाभाष वा अडचन छैन अर्थात एउटा अगाडि बढाउँदा अर्को रोकिनुपर्ने अवस्था छैन त्यसैले यी दुई कार्यमा राज्य लाग्नु परेको छ । अन्य नियमित कार्य त छँदैछन् ।
स्थानीय निकायको टुँगो नलागी निर्वाचन नहुने, सो नभई प्रदेशको निर्वाचन गर्न संभव नहुने र प्रदेशको निर्वाचन विना प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नहुने भएकोले मुख्य गाँठो स्थानीय निकायको सीमाकंन र नामाँकनमा रहेको छ तर त्यसको कामकारवाहीले तत्काल मूर्तरुप पाउने छााट देखिएको छैन
पुर्ननिर्माणका लागि हामीले प्राधिकरण बनाएका छौं, तर प्रथम प्राथमिकताका लागि हामीले त्यस्तो संरचना बनाएका छैनौं, आवश्यक ठानिएन वा जानिएन वा मानिएन । बिहानीले त्यो दिन कस्तो हुन्छ भन्ने खुलासा गर्दछ भने झैं भोलि गरिने पुर्नसंरचनाका लागि आजैको तयारी र कार्यान्वयनले धेरै कुरा भनिरहेको हुन्छ । अठार महिना भित्रमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेश र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु परेको छ ।
स्थानीय निकायको टुँगो नलागी निर्वाचन नहुने, सो नभई प्रदेशको निर्वाचन गर्न संभव नहुने र प्रदेशको निर्वाचन विना प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नहुने भएकोले मुख्य गाँठो स्थानीय निकायको सीमाकंन र नामाँकनमा रहेको छ तर त्यसको कामकारवाहीले तत्काल मूर्तरुप पाउने छाँट देखिएको छैन ।
स्थानीय निकायको पहिचान पश्चात वा सँगसँगै, निर्वाचन गराउने भनेको कर्मचारीले हो । त्यसमा पनि निर्वाचित सभालाई गतिशील बनाउने भनेको कर्मचारीतन्त्रले हो । त्यसैले स्थानीय निकायको टुंगो लाग्दा नलाग्दै प्रादेशिक एवं स्थानीयस्तरमा कर्मचारीको व्यवस्थापन अत्यावश्यक छ ।
यसरी हेर्दा मुलुकका सारा समस्या र जनताका अभिलाषालाई एक तहको व्यवस्थापन गर्दै उल्लेखित दुई कार्य तत्काल गर्नुजरुरी छ । यी दुई कार्यका लागि अत्यन्त सक्रिय, अधिकार सम्पन्न, परिणाममुखी निकाय गठन गरी कार्यान्वयनमा लैजानु जरुरी छ । अर्थात सामान्य परिस्थितिमा गरिने कामहरुलाई सामुहिकीकरण गर्दै विशेष अवस्थामा गर्नुपर्ने यस्ता कामहरुका लागि विशेष प्रकारका मन्त्रालयहरु गठन गरी आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नुपर्ने दायित्व अहिलेको नेतृत्वमा रहेको छ ।
(नेपाल सरकारका सहसचिव सुमन दाहाल जापानस्थित टोकियो विश्वविद्यालयवाट सार्वजनिक नीति विषयमा दीक्षित छन्)
