मधेस आन्दोलनमा मारिएका ५२ जनाको परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय

२ भदौ, काठमाडौं । सरकारले मधेस आन्दोलनमा मारिएका १० सुरक्षाकर्मीसहित ५२ जनाको परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । साथै आन्दोलनका क्रममा भएका घटना छानविन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले मधेस आन्दोलनमा मारिएका १० सुरक्षाकर्मी र ४२ जना आन्दोलनकारीका परिवारलाई १०-१० लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि केपी ओली सरकारले पनि आन्दोलनमा मारिएका ४२ जनालाई राहत दिएको बताएको थियो ।

तर, सरकारले भने क्षतिपूर्तिबारे गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आएको यो नै पहिलो भएको बताएको छ ।

सहिद घोषणा र क्षतिपूर्तिका लागि मधेसी मोर्चाले हालै मात्र सरकारलाई ६८ जनाको सूची पेश गरेको थियो ।

बैठकले मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना, निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा पुगेको क्षति लगायतबारे छानविन गर्न आयोग गठन गरेको छ । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश लालको अध्यक्षमा बनेको आयोग सात सदस्यीय रहनेछ । तर, अरु सदस्यबारे केही बताइएको छैन ।

नयाँ सरकार गठनका क्रममा कांग्रेस र माओवादीले मधेसी मोर्चासँग गरेको तीनबुँदे सहमतिमा आयोग गठन गर्ने पनि उल्लेख थियो ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद बैठकले स्थानीय निकाय निर्वाचन विधेयकमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ । साथै अफगानिस्तानको काबुल घटनाका घाइतेहरूको उपचारको क्रममा लागेको ९१ लाख ६ हजार खर्च सरकारले ब्यहोर्ने र प्रधानमन्त्रीको जनसम्पर्क सल्लाहकारमा पार्टीका पोलिटव्युरो सदस्य रामदिप आचार्यलाई नियुक्त गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

साथै योजना आयोगका सहसचिव गाेपिनाथ मैनालीलार्इ सचिवमा बढुवा गरिएको छ।