१२ भदौ, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकिलको कार्यालयमा स्रोतसाधन अभाव भएकाले धेरैजसो सरकारी मुद्दामा हार खानुपरेको बताएका छन् ।
उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी काम गर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या पारेको टिप्पणी गरे ।
महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अवलोकनमा बोलाएर सरकारी मुद्दामा हार खाने क्रम रोक्नका लागि कार्यालयलाई पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।
श्रेष्ठले अदालतले मागेको लिखित जवाफ दिने क्रममा मन्त्रालयहरुले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग समन्वय गरे मुद्दामा सफलता पाउन सकिने धारणा राखे ।
सरकारी मुद्दामा सफलता हासिल गर्नका लागि कर्मचारीहरुले उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले वृत्ति विकास र भौतिक पूर्वाधार तथा प्रविधिमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीतिगत समस्या समाधान, वृत्ति विकास र पूर्वाधारका लागि आवश्यक कदम चाल्ने आश्वासन दिए ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अवलोकन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै कानूनमन्त्री अजयशंकर नायक पनि गएका थिए ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका कर्मचारीहरुले आफूहरुलाई न्यायाधीशमा नियुक्त हुने बाटो खोल्ने गरी कानून बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
