२२ भदौ, काठमाडौं । कांग्रेसमा १२औँ महाधिवेशनपछि पदाधिकारीसहितको केन्द्रीय कार्यसमिति ८५ सदस्यीय थियो । तर, सुशील कोइरालाको पाँचवर्षे कार्यकालमा पदाधिकारीबाहेक अरूले काम पाएनन् ।
विधानमा व्यवस्था भएका विभाग गठन गरे पनि देउवा पक्षको विरोधका कारण कुनै पनि विभागले काम गर्न सकेनन् ।
अञ्चल समन्वय समितिको हालत पनि उस्तै भयो । १३औँ महाधिवेशनसम्म पनि कुनै प्रस्ट जिम्मेवारी नपाएपछि नेताहरू आफ्नै हिसाबले खटे, पार्टी काममा लागे, देश दौडाहामा निस्किए ।
विभाग गठन अलपत्र परेपछि नेताहरू कामविहीन भएका थिए । झन्डै दुई दर्जनको हाराहारीमा रहेको भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन समयमा गराउन नसक्दा पनि नेताले उचित जिम्मेवारी नपाउने र यसकै आधारमा तलैसम्म नेता–कार्यकर्ता परिचालित नहुने समस्या कांग्रेसले भोगेको अाजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
माओवादी केन्द्रका केही प्रभावशाली नेतासहित केन्द्रीय कार्यालयका अधिकांश नेता उपयुक्त जिम्मेवारी नपाएकाले बेरोजगार बन्न पुगेका छन् ।
अघिल्लो सरकारमा सहभागी मन्त्री मात्र होइन, बुढ्यौली उमेरमा पनि सक्रिय जिम्मेवारीको खोजी गरिरहेका नेताहरूलाई के काम दिने भन्नेमा माओवादी केन्द्रले निर्णय लिन सकिरहेको छैन ।
पार्टी एकतापछि बनेको भद्रगोल संगठन र संस्थागत नीति निर्माण हुन नसक्दा प्रभावशाली भनिएकै कतिपय नेता कामविहीन भएका हुन् । कतिपयले भने दोहोरो भूमिका पाएका छन् ।
काम नपाएका नेताहरूले भने पार्टीले आफूहरूको क्षमताअनुसारको उपयुक्त जिम्मेवारी दिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन् ।
