निजामती सेवाः ६० वर्ष, ६० विश्लेषण

योग्य, सक्षम र अधिकारसम्पन्न जनशक्तिको स्थायी संयन्त्र भएकाले निजामती सेवाबाट सेवाग्राहीले धेरै अपेक्षा राख्छन् र राज्यले आफ्नो प्रभावकारी उपस्थितिको माध्यम पनि यसैलाई बनाउँछ । यस अर्थमा जनता र सरकार दुवैका अपेक्षाहरू ठोकिने दोभान हो निजामती सेवा ।

स्पष्ट कानुनी आधारसहित अघि बढेको ६ दशक नाघिरहँदा नेपालको निजामती सेवाले कैयौं ठाउँमा प्रशंसा बटुल्यो, कैयौंपटक त्रुटि पनि भए । आगामी दिनमा थप माझिँदै, खारिँदै र व्यवसायिक हुँँदै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

भदौ २२ मा निजामती सेवा दिवस मनाउन थालेको एक दशक नाघिसक्यो । यस वर्ष यस दिवसको नारा “सेवामैत्री प्रशासन – संघीयतामा सुशासन” छ । नाराको यसको मर्मअनुसार निजामती संयन्त्रका हरेक पार्टपूर्जा परिचालित हुन सकेमात्र प्रशासन सेवामैत्री हुनेछ । यतिबेला निजामती सेवा संघीय स्वरुपमा पुनर्संरचित हुँदैछ । संघीयतामा सुशासनका लागि सबै राष्ट्र सेवकले आफ्ना कमजोरी र त्रुटी केलाउँदै नैतिकता बोधका साथ जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रण गर्ने सुअवसर हो यो दिवस । यसै अवसरमा विगत ६० वर्षका साठी मुद्दाहरूको विश्लेषण गरी मननीय कुराहरू लेखमा समावेश गरिएका छन्ः

१. २०१३ भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन आयो । सेवा गठन भयो, सामान्य उद्देश्यहरू लिइए पनि कति समयमा कस्तो हुने ? कहाँ पुग्ने ? दीर्घकालीन सोच बनाएर अघि बढ्ने काम गर्न सकेनौं । अहिले पनि भविश्यपरक सोचका साथ अगाडि बढ्न कार्ययोजना तयार पार्न सकिएको छैन ।

२. योग्यता प्रणाली निजामती सेवाको आधार भए पनि उपलब्धमध्ये योग्य छान्ने काम भयो, तर योग्यतम् खोज्न विशेष पहल भएन कि ? अर्कोतर्फ योग्यता सूचीको अग्रपंक्तिमा आउने र पुछारमा उक्लिनेको कार्यसम्पादन अचम्मित तुल्याउने गरी भिन्न देखिँदैन । जनताको वास्तविक अपेक्षा बढी योग्य वा कम योग्य कसैले पूरा गर्न नसकेको सुनिन्छ ।

३. कर्मचारी ‘पब्लिक सेन्टि्रक’ भन्दा ‘सेल्फ सेन्टि्रक’ भएको गुनासो चरमचुलीमा छ । आफूलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुभन्दा राज्यबाट धेरै कुराको आशा र अपेक्षामा बसेका जनतालाई हेरेर काम गर्ने आदत बनाउनुपर्छ । जनताको भलो र कर्मचारीको जयजयकार यसैमा छ ।

४. लैङ्गिकमैत्री, प्रविधिमैत्री बन्दैछौं, अब दूर्गममैत्री बन्नुपर्‍यो । दूर्गममा पनि मान्छे बस्छन् । त्यहाँ पनि सेवा प्रवाह आवश्यक छ । त्यसमा म पनि सहभागी हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने माहोल कर्मचारी आफै र राज्य दुबैले बनाउनुपर्‍यो । जनता स्वागत गर्नेछन् ।

५. राजनीति र प्रशासनको ‘सुपेरियरिटी’को अन्तरद्वन्द्व छ । आक्कल-झुक्कलबाहेक एकले अर्कालाई नतिजामूलक बनाउन रचनात्मक योगदान गरेको देखिँदैन । कर्मचारीमाथि राजनीति हावी भएको सुनिन्छ । अर्कोतर्फ पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले समेत बेलाबेलामा कर्मचारीतन्त्रबाट सहयोग नपाएको गुनासो गर्छन् । अवकाशलगत्तै उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू विभिन्न कार्यकारी पदमा नियुक्त हुनुले कसले कसलाई प्रभावमा पारेको हो दुविधा हुन्छ ।

६. सामूहिक सौदाबाजीको व्यवस्थासहित टे्रड युनियनको अवधारणा आएपनि त्यसबाट निजामती सेवा र सेवाग्राही लाभान्वित हुनुअघि राजनीतिको छायाँ तिनमा पर्‍यो । आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव भएर लय समाउने वातावरण बनेपनि आगामी दिनमा तिनको योगदान हेर्न बाँकी नै छ ।

७. निजामती सेवालाई संघीयतामा कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? अध्ययन जारी छ । विभिन्न मन्त्रालयले यसको गृहकार्य गरिरहँदा चाँडै कुनै निकै व्यावहारिक एवम् वैज्ञानिक खाका आउला भन्ने विश्वासमा छौं सारा निजामती कर्मचारी । यसपटकको नाराले समेत केही हुने संकेत दिएको छ ।

८. कर्मचारीलाई दूर्गममा पठाइनुपर्छ सबै भन्छन्, भाषण गर्छन् । सोचपत्र र सुधार आयोगका प्रतिवेदनमा समावेश गरिन्छन् । तर नतिजा जहिले पनि केन्द्रमुखी र अवसरवादीको पोल्टामा आउँछ । काज, बिदा, बिरामी, अध्ययन र तालिमका नाममा राजधानी वा सहरमा रमाउने बानी हामी आफैले बनायौं कि ?

९. मन्त्रालयको सङ्ख्या बढ्दा नयाँ संरचनामा काम गर्न पाइने । बजेट नयाँ ढङ्गले परिचालन गर्न सकिने सम्भावनाले सीमित कर्मचारीमा खुशियाली छाउँछ । प्रायः प्रशासन सुधार प्रतिवेदनहरूले मन्त्रालय घटाउने सुझाव दोहोर्‍याइरहँदा हालसम्म सम्भवतः ०४८ सालको सुझावअनुसार मात्र घटेको देखिन्छ ।

१०. हाजिरीवापत तलब, थप काम गरे थप सुविधा । यही कथाले माग्छ भन्ने आरोप छ निजामती सेवामा । अर्कोतर्फ कतिपय यस्ता कर्मचारी छन् जसले कुनै अतिरिक्त माग नगरी, इमान्दारिताका साथ निरन्तर काम गरिरहेका छन् । सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्नु उचित नहोला ।

११. महिला सशक्तीकरणको लागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको राम्रो अभ्यास थालिएको छ । चालु आ.व.मा २२.३ प्रतिशत छ । त्यसैपनि समावेशीकरण नीति लागुभएको झण्डै ८ वर्षमा निजामती सेवामा महिला सहभागिता ८.५ प्रतिशतबाट १७.२३ प्रतिशत पुगेको छ ।

१२. योग्यता प्रणालीबाट छानिएकाले स्थानीय स्तरमा निजामती कर्मचारीलाई बौद्धिक, मेहनती र समाज परिवर्तनको सम्वाहक ठानिन्छ । यो वर्गले समुदायमा गई बालबालिका तथा युवाहरूलाई उत्प्रेरित र मार्गनिर्देशित गर्नुपर्ने । बालबालिकाहरू डाक्टर र इञ्जिनियर बन्न चाहन्छन्, अधिकृत वा सरकारको सचिव बन्ने सपना देख्दैनन् । सचिव बन्ने सपना त निजामती सेवाको कुनै पदमा प्रवेश गरेपछि मात्र आउने गरेको छ ।

१३. ‘इमेडियट बोस’ होस् वा उच्च प्रशासक, मातहतका कर्मचारीले अभिभावकत्व नपाएको महसुस गर्छन् । अपवाद होला तर, स्वयम् कर्मचारीकै ‘गार्जियन’ हुन नसकेको निजामती सेवा जनताको’गार्जियन’ त झन् कसरी होला ? अभिभावकप्रति आत्मीयता नहुँदा सङ्गठनमा जीवन्तता आउन सक्दैन ।

१४. कर्मचारीवीच द्वन्द्व बढेको, माथिल्लोले तत्लो तहलाई वा कुनै बेला तल्लोले माथिल्लो तहको कर्मचारीबीच मनमुटावदेखि हातपातसम्मका घटनाले समन्वय संस्कृतिमा जोड दिनुपर्ने माग गर्छन् । आवेश, आवेग र नकारात्मक प्रतिक्रिया नियन्त्रण क्षमता विकास गरी जुनसुकै वातावरणमा पनि सेवा र सङ्गठनात्मक लक्ष्य दुवैलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्‍यो ।

१५. हामी सपथ गोपनियताको लिन्छौं । कुरा पारदर्शिताको गर्छौ । सच्चा सेवा प्रवाह गोपनीयतामा होईन पारदर्शितामा निर्भर गर्छ । सूचनाको हक मौलिक हकमै आइसकेको सन्दर्भमा पारदर्शिता प्रवर्द्धनको लागि यो अपरिहार्य छ । कानुनले तोकेका ५ अपवाद बाहेकका सूचना दिनसके लोकतन्त्र झन् मजबुत हुनेछ ।

१६. बैङ्कले ऋणीको नाम सार्वजनिक गरेझै सार्वजनिक प्रशासनमा जिम्मेवारी पुरा नगर्ने, आचरण बारम्बार उल्लङ्घन गर्ने, ऐनको मर्मविपरीत काम गर्ने कर्मचारीको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तिनलाई अवसर र वृत्ति विकासबाट रोक्नु वा पछाडि धकेल्नुपर्छ ।

१७. निजामती कर्मचारी सामाजिक सेवा र कार्यका लागि तयार रहेको कुरा विभिन्न रक्तदान कार्यक्रम, वागममी सरसफाइ, भूकम्प पश्चातको उद्दारमा २२ हजार ५ सय कर्मचारी खटिनु जस्ता कार्यले प्रष्ट पार्छ । रूपान्तरणकारी एवम् दूरदर्शी नेतृत्वले यस योगदानलाई थप उपलब्धिमूलक बनाउनेछ ।

१८. उदाहरणीय कामका लागि जनताले पछिसम्म सम्भिmइरहने कर्मचारी जिल्लामा वर्षैपिच्छे सरूवा भएर जाने पचासौंको भीडमा एकाध होलान् । मातहतका कर्मचारी र दलका नेतासम्मले फलानो प्रमुख काम गर्न सजिलो, इमान्दार र विवादमा नआएका भनेर सम्भिmएलान् तर जनताले तिनको मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था आउनै नसकेको होकि ?

१९. केन्द्रीय कर्मचारी निकाय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय काज र सरुवाका मापदण्ड निर्धारण, दूर्गममा कर्मचारी व्यवस्थापनमै बढी अल्भिmएको छ । अनुसन्धान र विकास, प्रशासन सुधार, तालिम व्यवस्थापन, सेवाहरूबीच समन्वय, कर्मचारी कल्याण आदिमा अपेक्षित नतिजा दिन नसक्दा विवाद र आलोचना खेपिरहेको छ ।

२०. कर्मचारीमा अनुशासनप्रति आश र त्रास केही नहुँदा हेलचेक्र्याँइ बढेको छ । लोकतन्त्रको युगमा पनि नियम कानुनभन्दा पाखुरा र ‘पावर’ले मान्यता पाउने क्रम यथावत छ । कारबाही गर्ने पदाधिकारीले आफै कारबाहीमा पर्न सक्ने ‘मेन्टालिटी’ बनाए काम गर्नुपर्छ ।

२१. पूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्ने कति कर्मचारीले के कस्तो पुरस्कार पाए ? अनियमितता गर्ने कतिलाई सेवाबाट बर्खास्त गरियो ? राष्ट्रिय स्रोत साधन र समयको बर्बादी गरेवापत कति जनाबाट क्षतिपूर्ति गराइयो ? उत्तर खोज्नु व्यर्थ छ ।
२२. ‘कर्म गर, फलको आशा नराख’ भन्ने पूर्वीय मान्यतालाई लत्याएर नतिजामुखी मात्र भएर काम गर्न खोज्दैछौं । निरन्तर मेहनत गरेर पनि नतिजा निकाल्न नसक्ने कर्मचारीलाई उसको अथक प्रयासको लागि सम्मानित गर्ने कि नगर्ने ?

२३. दिन्छु भनेको दिनु हाम्रो कर्तव्य हो । तर, के हामीले दिन्छु वा गर्छु भनेको काम गर्न सकेका छौं ? हामी कर्तव्यबाट किन च्यूत भयौं ? आफैले सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको हैन र ?

२४. डर्नहार्ट एन्ड डर्नहार्टले भनेझै “सार्वजनिक प्रशासनले सेवामात्र वितरण गर्दैन, उसले लोकतन्त्र पनि वितरण गर्छ” । वास्तवमै कर्मचारीले लोकतन्त्र प्रवर्द्धनमा रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । तिनमा थप इमान्दारिता, जिम्मेवारी बोध गराउन राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको नेतृत्व अगाडि सरेमा मुलुकमा लोकतन्त्र बलियो र सेवा प्रवाह सजिलो हुनेछ ।

२५. कर्मचारीलाई जिम्मेवारीमा बाँध्न सघाउने कार्यविवरणको अभ्यास अपेक्षित छैन । कर्मचारी पनि अलमलमा छन् । आफूले गर्नुपर्ने कामको कार्यविवरण कस्तो हुन्छ ? कैयौं कर्मचारीलाई वर्षौम्मि पनि थाहा हुदैन ।

२६. परीक्षणकाल नामक रमाइलो अभ्यास छ यहाँ । नियुक्तिपछि परीक्षणकाल राख्नु र नराख्नुको तुक फेला पर्दैन । परीक्षणकालमै कर्मचारी असफल भयो भन्ने सुन्न अहिलेसम्म पाइएको छैन र सायद दशकौंसम्म पाइने पनि छैन ।

२७. काज संस्कृति झाँगिएको छ । रोक्न खोज्यो फेरी मौलाउँछ । काजका नाममा सहरमा बस्ने र राजधानी पस्ने क्रम कहिलेदेखि सुरू भयो ? थाहा छैन र यो बेथिति कहिले रोकिन्छ ? भन्ने पनि अनुमान लगाउन सकिन्न । काजमा बसे काम गर्नु पर्दैन, व्यक्तिगत काम गर्न पाइन्छ भन्ने बुझाई छ ।

२८. प्रविधिमैत्री प्रशासनको वकालत हरेक तहले गर्छ । तर कार्बन राखेर हातैले लेखिएका पत्रको अभ्यास छोडेका छैनौं । सबै कर्मचारी र कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सकिएको छैन । त्यसको लागि आर्थिक स्रोत साधनका साथै इच्छाशक्तिको पनि कमी देखिन्छ । प्रविधिका साधन टेबलको शोभा भएको आरोपसम्म खेपेका छौं ।

२९. सिद्धान्ततः सेवाको वरिपरि जनता नभई जनताको वरिपरि सेवा हुनुपर्ने । हाम्रा सङ्गठन सङ्ख्या हेर्दा हो कि जस्तो पनि लाग्छ । स्थानीयस्तरमा पनि पर्याप्त सङ्गठन छन् तर विश्वव्यापी औसतअनुसार कुल जनसङ्ख्याको १ प्रतिशत कर्मचारी हुनुपर्नेमा हामीकहाँ ०.३ प्रतिशत मात्र छन् ।

३०. निर्णय नगर्ने, ढिलो गर्ने वा गलत निर्णय गर्ने भनी निजामती सेवा सर्वकालीन आलोचित छ । सङ्गठनात्मक संस्कृति राम्ररी विकास नहुँदा निर्णयको अपजस पन्छाउने र जस लिने प्रवृत्तिले पनि यो भएको हो । राम्रै कामको लागि जोखिम मोलेर निर्णय गर्ने अधिकारीलाई आवश्यक साथ सङ्गठन भित्रै र बाहिरबाट पनि नपाइनुले जोखिम नलिने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

३१. व्यवस्थापन क्षेत्रमा नयाँ नयाँ अवधारणा भित्रिरहँदा नेपालमा पनि नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन, नवीन सार्वजनिक सेवा, नागरिक बडापत्र, नतिजामुखी प्रशासन, विकास व्यवस्थापनलाई अवलम्बन गरिएकै छ । कतिपय सफल छन्, कतिपय व्यर्थ । तिनको व्यावहारिक र माटो सुहाउँदो अभ्यासको खाँचो छ ।

३२. समन्वय संस्कृति र कार्यशैली विकास गर्न बाँकी छ । कर्मचारी-कर्मचारी, शाखा-शाखा, कार्यालय-कार्यालय र मन्त्रालय मन्त्रालयबीच समन्वय, सञ्चार र सहकार्य फितलो रहेको कुरा एउटा निकायले सडक बनाउने र अर्कोले भत्काउने गरेको सदाबहार उदाहरणबाट प्रष्ट हुन्छ ।

३३. कार्यबोझ घट्दै गएको गोश्वारा हुलाकमा ४ सय र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने जिम्मा पाएको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा हित संरक्षण विभागमा करिब ५० कर्मचारी हुनुले कर्मचारी व्यवस्थापनमा हामी चुकेको प्रष्ट्याउँछ । ५ जिल्ला चियाक्षेत्र घोषित हुँदा एकजना स्वदेशी चियाविज्ञ छैनन् ।

३४. सङ्गठनलाई निर्णय प्रक्रियामा सघाउन, आगामी नीति तय गर्न समेत डाटाबेस वा व्यवस्थित अभिलेख प्रणालीले निकै सहयोग पुर्‍याउने भए पनि निजामती सेवाको प्राथमिकतामा संस्थागत स्मृति सुदृढीकरण नपरेको प्रतीत हुन्छ ।

३५. जनताका आशा अपेक्षाहरू सरकारको दैलोमा पुर्‍याउने अनि सरकारले गरेका व्यवस्थालाई जनताको पोल्टामा खन्याउने पुलको काम गर्ने सार्वजनिक प्रशासन तुइनझै भएको छ । पर्याप्त र सहज ढङ्गले सेवा ओसार्न सकिरहेको छैन । स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टर र गाविसमा सचिव छैनन्, सेवा केन्द्रहरू राम्ररी चल्न सकेका छैनन् ।

३६. माथिल्लो निकायहरूबाट हुने सुपरिवेक्षणले नतिजा दिएको छैन । सुपरिवेक्षणका लागि सुपरिवेक्षण हुने, सुधारका लागि नहुने आरोप लाग्ने गरेको छ ।

३७. हेलो सरकार, प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी, अनलाइन सेवा, अटोमेसन प्रणाली, डिजिटल हस्ताक्षर आदिलाई व्यावहारिक बनाउन सकिएको छैन । विद्युतीय शासनको चर्को नारा पनि छोडेका छैनौं ।

३८. सेवा सरलीकरण गर्न भएका कैयौं प्रयासले नतिजा दिएका छैनन् । २०७१ पुसदेखि अत्यावश्यक र भीडभाड हुने कार्यालयहरूमा दुई सिफ्टमा काम थालियो तर प्रभावकारी भएन । हप्तामा २ दिन बिदा दिने भनियो तर औचित्यपूर्ण हुन सकेन ।

३९. कार्यशैली परिवर्तनमा चासो नदिने तर नाम परिवर्तन गर्न रमाउने गरेको इतिहास छ निजामती सेवाको । मन्त्रालयको नाम बेलाबेलामा फेर्ने, पुनः पुरानै बनाउने अभ्यास पुरानै हो ।

४०. देशी, विदेशी अध्ययन, तालिमको क्रम निरन्तर छ । त्यसले व्यक्तिको क्षमता विकासमा सघाएको भएपनि सोको पूर्ण सदुपयोग संस्थागत प्रयोजनमा गर्न सकिएको छैन ।

४१. केही ठाउँमा सेवाग्राहीको तत्काल प्रतिक्रिया लिएर सुधार प्रयास थालिएका छन् । निजामती किताबखानामा ‘सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण’ मार्फत सेवाग्राहीको सन्तुष्टि मापन गरिन्छ । असन्तुष्ट देखिए सोको कारण पत्ता लगाई समाधान थालिन्छ । यो विधि अन्यत्र पनि क्रमशः लागू गर्दै जानुपर्छ ।

४२. हामी अधिकांश कर्मचारीमा परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नमान्ने प्रवृत्तिले जरा गाडेको छ । परिवर्तन स्वाभाविक हुन्छ र यसको स्वीकार्यताले सङ्गठनलाई चलायमान बनाउने हुँदा कार्यविधि, प्रक्रिया, संरचनामा आउने परिवर्तन अनुसार परिवर्तन हुन तम्तयार रहनुपर्छ ।

४३. उमेर हद बढाउने कुरा विवादित छ । विश्वव्यापी प्रवृत्तिअनुसार कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ देखि ६८ वर्षसम्म छ । घटाउने नीति कसैको पाइदैन । नेपाल र इण्डोनेसियाको ५८ वर्ष र फिनल्याण्डको ६८ वर्ष छ । महिला र पुरुषको उमेर हदबीच भने अन्तर पाइन्छ । हामीले पनि उमेर हद बढाउँदा बिगि्रहाल्दैन । उमेरसँगै उत्पादकत्व बढाउन पनि पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ ।

४४. राष्ट्रिय तालिम नीतिले सबै कर्मचारीलाई तालिम भन्छ । यद्यपि नोकरीको दशौं वर्षसम्म एकपटक पनि तालिम नलिएका थुप्रै कर्मचारी छन् । तिनलाई समेट्नुपर्छ । अर्कोतर्फ स्वदेशी तालिम सिक्ने भन्दा पनि गुनासो पोख्ने थलो भएका र विदेशी तालिम घुम्ने अवसरमात्र भएका छन् ।

४५. वस्तुनिष्ठ र स्पष्ट मापदण्डको अभावमा निजामती सेवा पुरस्कार नियमित छैन । जसले कैयौं कर्मचारीलाई सम्मानित हुने अवसरबाट बारम्बार बञ्चित गरेको छ । पुरस्कार नियमित गरिनुपर्छ । अझ मन्त्रालय र विभागपिच्छे उत्कृष्ट कर्मचारी छानिनुपर्छ । कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्नेछ यसले ।

४६. कर्मचारीले राम्रो कार्यालय खोज्नु स्वाभाविक हो । राम्रोको विकल्प छोडेर नराम्रोतिर कोही जादैन । तर ‘सिस्टम’ बनाएर सबै भौगोलिक क्षेत्र र सबै मन्त्रालयतिर सरुवा गर्ने पद्धतिले स्थान नपाउँदा एउटै कर्मचारी एकै वर्षमा दुई तीनओटा मन्त्रालयमा सरुवा हुने गरेको पाइन्छ । घुमिरहने प्रवृत्तिले न सङ्गठनको हित गर्छ, न कर्मचारीको नै ।

४७. निजामती सेवामा सेवा समूह गठन विघटनको क्रम निरन्तर छ । पहिले परराष्ट्र सेवा प्रशासन सेवाको कूटनीतिक समूह अन्तर्गत थियो । हाल बेग्लै छ । स्वास्थ्य र संसद सेवा निजामती मानिए पनि छुट्टै ऐनबाट सञ्चालित छन् । पहिले हुलाक प्रशासन सेवाको छुट्टै समूह रहेकोमा हाल प्रशासन समूहमै गाभिएको छ । राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीलाई न्यूनतम मापदण्ड बनाएर हालै प्रशासन सेवामा समायोजन गरिएको छ ।

४८. सेवा प्रवाह एकनासको देखिदैन । एक अध्ययनअनुसार तराइका ८० प्रतिशत बासिन्दा आधा घण्टामा राज्यबाट प्रदत्त अधिकांश सुविधाको पहुँचमा रहेको देखाउँछ । हिमाली जिल्लाका २० प्रतिशत बासिन्दाले मात्र यो अवसर पाएका छन् ।

४९. सेवामा एकरूपता र सरलीकरणमा हामी पर्याप्त गम्भीर छैनौं कि ? उही ‘पासपोर्ट’ सामान्य शुल्कमा १५ दिनमा, अलि बढी शुल्क तिरेर १ हप्तामा, अझै बढी तिर्दा ४८ घण्टामै लिन सक्ने व्यवस्थाले जनताको क्रयशक्तिअनुसार सेवा प्रवाह भएको देखिन्छ । अस्पतालमा ‘जनरल’ र ‘पेइङ’ अलग क्लिनिक छन् । पशुपतिनाथमा १ हजारभन्दा बढी भेटी चढाए विशेष पूजा गर्न पाइने व्यवस्थाले पनि सेवाग्राहीको स्तरीकरण भएको हो कि ?

५०. सेवाग्राहीको भीड व्यवस्थापनमा अल्छीपन झल्किन्छ । भोलिको लागि आजै रातिदेखि लाइन बस्छन् पासपोर्ट र लाइसेन्स लिन । अस्पतालमा बिरामी जचाउँन जाने मान्छे स्वयम् बिरामी होला भन्ने डर । इपीएस परीक्षाको लाइन उस्तै । लाइन संस्कृतिको सट्टा टोकन संस्कृति ठीक हो कि ? टोकन दिएर सेवाग्राहीले तोकिएको समयमा सहजै र झन्झटबिना सेवा पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । खुशी हुनेछन् सेवा पाउने भीडमा अनायास दुःख पाउनेहरू ।

५१. विविधता व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन करार, प्रतिभा व्यवस्थापन वा यस्तै ‘जार्गन’ भित्र्याएर सुधार खोजिन्छ । सेवा प्रवाहमा जनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउन सकिएन भने ‘जार्गन’को अर्थ रहदैन । सार्वजनिक सेवा पारदर्शी भनेपनि वस्तुनिष्ठ भनेपनि वा विश्वसनीय भनेपनि कुरो सरकारले समयमै दिने र जनताले सहजै पाउनेमै अड्केको हुन्छ ।

५२. खर्च गर्ने क्षमता सुधार्न सकिएन । आ.व. २०७२/०७३ लाई बजेट कार्यान्वयन वर्ष मनाउँदा पनि विकास बजेट आधाआधी (५६.३ प्रतिशत) मात्रै खर्च भयो । त्यो पनि सुरूका ११ महिनामा २८ प्रतिशत र असारमा बाँकी २८.३ प्रतिशत । सुरूका ११ महिना र अन्तिम १ महिनाको खर्च बराबरझै देखिनुले हाम्रो खर्च शैलीमाथि व्यङ्ग्य गर्न सक्ने ठाउँ दिएको छ ।

५३. उच्च प्रशासकहरूले “लोक सेवा आयोग नभएको भए म गरीबको छोरो वा किसान परिवारको मान्छे यहाँ पुग्ने थिइँन” भनेको सुनिन्छ । तर, दुःखको कुरा निज उच्च अधिकारीले अरू गरीब तथा किसानलाई सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन पर्याप्त पहल गर्नुभन्दा आफैलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने गरेको गुनासो यत्रतत्र छ ।

५४. सन् २०१६ मा एडीबीले सरकारी ढिलासुस्तीका कारण लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको बताएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा झन्झटिलो सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अवरोध मानिन्थ्यो । कारण जेसुकै भए पनि बाधकको उचित समाधान आवश्यक छ । सार्वजनिक खरिद, जग्गा अधिग्रहण, लिलामी प्रक्रियाका आयोजनाहरू असफल हुने, समयमा नसकिने भएकाले यिनको समयानुकूल संशोधन र सरलीकरण अत्यावश्यक छ ।

५५. अनुसन्धास र विकासमा कम चासो दिँदा कुनैबेलाका सर्वाधिक लोकपि्रय कम्पनी नोकिया र पहिलो मोबाइल उत्पादक मोटोरोलालाई जसरी आइफोन र सामसुङले उछिने, निजामती सेवामा यसैको कमीका कारण सेवाग्राहीहरू निजी क्षेत्रको मुख ताक्न बाध्य हुदैछन् । सम्भव भएसम्म हरेक निकाय र तहमा ‘आर एण्ड डी’मा जोड दिने होकि ?

५६. परम्परागत नेतृत्व शैलीको हिस्सा बढी भएपनि हाल आधुनिक एवम् सहभागितामूलक नेतृत्वको अभ्यास बढ्दो क्रममा छ । राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै क्षेत्रमा महिला सहभागिताको हिस्सा पनि तुलनात्मक रूपमा बढ्दैछ ।

५७. संरचना परिवर्तनले प्राथमिकता पायो, व्यवहार परिवर्तनमा तात्विक जोड दिइएन । सेवाग्राही र बाहिरियाको गुनासो यही थियो, छ । कर्मचारी आफैलाई लक्षित गरी थालिएका सुधार प्राथमिकता सूचीबाट हटेनन्, सेवाग्राही लक्षित अधिकांश सुधार प्रयास अपेक्षित कार्यान्वयन भएनन् ।

५८. भ्रष्टाचार मौलाउने थलोको रूपमा निजामती सेवा विकास हुदैछ । सामाजिक बहिष्करण गर्ने संस्कृतिको अभावमा यस प्रवृत्तिले भित्रभित्रै समाजलाई खोक्रो बनाइरहेको कुराप्रति सचेत रहनुपर्छ । आफू भ्रष्टाचारको प्रवर्द्धक नबन्ने संकल्प हरेक कर्मचारीले लिए सेवाले अझ सम्मानित हुने अवसर पाउनेछ ।

५९. समावेशी नीतिले राज्य संयन्त्रमा तत्तत् वर्गको सहभागिता बढाउन, सामाजिक न्याय र समता कायम गर्न सघाएको छ । वस्तुनिष्ठ मापदण्डहरूको अभावमा केही व्यवहारिक कठिनाइहरू आए पनि यसले सेवाप्रति अपनत्व पनि बढाएको छ ।

६०. निजामती सेवा विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धी बन्न सकोस्, उत्पादकत्व बढोस् भन्ने आम सेवाग्राही र स्वयम् कर्मचारीतन्त्रकै भित्री मनसाय हो । तर, प्रत्येक कर्मचारीले त्यसको लागि पर्याप्त प्रयास गर्न नसक्दा वा गर्न नजान्दा वा गर्ने वातावरण नहुँदा आज यो सेवा र कर्मचारी दुवैले आलोचित हुनुपरेको छ । यसबाट शीघ्र छुट्कारा पाई लक्षित दिशामा निजामती सेवा हिँड्न सकोस् । जय निजामती सेवा ।

अन्त्यमा,
नदी जति बग्छ, त्यति नै स्वच्छ र शुद्ध हुने क्षमता राख्छ । निजामती सेवाले पनि आफूलाई समयको प्रवाहसँगै थप स्वच्छ, सक्षम, सुदृढ र पारदर्शी बन्नुपर्छ । यो सेवाले लामो यात्रामा अभ्यास गरेका राम्रा एवम् अनुकरणीय कार्यहरूलाई थप प्रयोगात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सके सेवाको गरिमा अझै बढ्नेछ ।

विगत ६ दशकका हाम्रा कमजोरीको गहन समीक्षा पनि आवश्यक छ यतिबेला । आफू उत्कृष्ट पद्धतिको अंश बनेर काम गर्ने चाहना हरेक इमानदार कर्मचारीको हुन्छ । त्यसैले सेवाको गरिमा बढाउन हरेक कर्मचारीले आफूले के गर्ने भन्ने रणनीति तय गर्न समेत यस दिवसको अवसरमा प्रेरणा मिलोस् । सबैलाई शुभकामना ।

(लेखक नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत हुन् )