२३ भदौ, काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पदबहाली लगतै सुरू गरेको बिल सार्वजनिक नीति अलपत्र परेको छ ।
कोइरालाले २०७० माघ २९ गते पदबहाली गरेलगत्तै कुनै पनि सार्वजनिक कार्यालयले पाँच हजारमाथिको बिल भुक्तानी गर्नुअगाडि त्यस्ताबिल सम्बन्धित कार्यालयको वेबसाइटमा ७२ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णय गरेका थिए । सरकारी निकायमा हुने भ्रष्टाचारउजागर गर्न बिल सार्वजनिक गर्ने नीतिले सहयोग पुग्ने आशा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाको थियो ।
तर, अहिले यो निर्णय बेवारिस बन्न पुगेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतले भुक्तानीका लागि आएका बिल वेबसाइटमार्फत सार्वजनिकगर्न छाडेको छ । त्यस्ता बिल ७२ घण्टासम्म सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिष्रिषद्को कार्यालयकोवेबसाइटमा बिल सार्वजनिक गर्नुपर्ने झण्डै ४६ वटा मन्त्रालय, विभाग र विभिन्न आयोगले भुक्तानी गरेका बिल ‘अपलोड’ गरिएको छैन।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा आफ्नो कार्यालयको मात्र होइन, त्यसबाट सरकारका ४६ वटा केन्द्रीय निकायसमेतको बिलसार्वजनिक भएको हेर्न सकिने प्रबन्ध गरिएको छ । तर, त्यो खोलेर हेर्दा कुनै पनि निकायका फोल्डरभित्र उल्लिखित विवरणहरुवेबसाइटमा ‘अपलोड गरिएको समयले ७२ घण्टासम्म मात्र रहनेछ’ भन्ने मात्र उल्लेख छ, त्यहाँभित्र कुनै पनि निकायको भुक्तानी बिलभेटिँदैन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी एवम् उपसचिव चिरञ्जीवी पौडेलले बिल सार्वजनिक नीति सबै निकायलेपरिपालना गरेको दाबी गर्छन् । तर, ४६ मध्ये कुनै पनि कार्यालयको फोल्डरभित्र कुनै बिल नभएको बारे भने उनले अनभिज्ञता प्रकट गरे ।
उनले भने “अहिलेको समय भनेको बिल धेरै भुक्तानी हुने बेला होइन । भर्खर बजेट कार्यान्वयनको चरणमा छ । धेरै कार्यालयलेउधारोमा कारोबार गरेका छन् । त्यसैले पनि बिल सार्वजनिक नभएको हो ।”
