६ असोज, काठमाडौं । सहकारी अभियान्ताहरुले एक हप्ताअघि संसदमा प्रस्तुत भएको सहकारी विधेयक-२०७३ संसोधन गर्न लविङ तीब्र पारेका छन् ।
संसदमा प्रस्तुत सहकारी ऐनको विधेयकमा सहकारी क्षेत्रलाई आवश्यकताभन्दा बढी कडाई गरिएको र सो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए सहकारी क्षेत्र नै ध्वस्त हुने भएकाले संसोधनका लागि लविङ गर्नु परेको प्रभु को-अपरेटिभका प्रमुखसमेत रहेका राष्ट्रिय सहकारी संघका सञ्चालक दक्ष पौडेलले बताए ।
‘विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने सहकारी क्षेत्र नै ध्वस्त हुन्छ, त्यसैले सांसदहरुलाई भेटेर संसोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न लविङ गरिरहेका छौं,’ पौडेलले भने ।
निवर्तमान सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चित्रबहादुर केसीले तयार पारेको सहकारी ऐनको मस्यौदालाई अहिलेका सहकारीमन्त्री हृदयराम थानीले यही भदौ २९ गते संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए । कुनैपनि ऐनको मस्यौदा संसदमा प्रस्तु भएपछि त्यसले विधेयकको रुप लिन्छ । सहकारीको विधेयकमाथि आगामी हप्ता संसदमा छलफल हुने कार्यसूची छ ।
विधेयक संसोधनका लागि राष्ट्रिय सहकारी संघले १६ बुँदे सुझाव दिइसकेको पौडेलले बताए । सोही सुझाव समेटियोस् भनेर सहकारी अभियान्ताहरुले सांसदहरु ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका हुन् । सहकारी सञ्चालकहरुले संसोधन गर्न लविङ गरिरहेका १६ बुँदामध्ये मुख्य केही बुँदा यसप्रकार छन् ।
कर्मचारीले संस्था चलाउन सक्दैन
अहिले सहकारीमा एकै ब्यक्ति सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख बन्न पाउँछन् । ‘एकै व्यक्ति सञ्चालक र कार्यकारी एकैव्यक्ति हुँदा संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको भन्दै सहकारी मन्त्रालयले विधेयकमा बैंकिङ क्षेत्रमा जस्तै सञ्चालक र व्यवस्थापक छुट्टाछुट्टै व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
सहकारी अभियान्ताहरुले भने बैंक जस्तो सहकारी संस्था बाहिरबाट कर्मचारी ल्याएर सञ्चलन गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘सहकारी भनेको समुदायमा आधारित संस्था भएकाले समाजमा प्रतिष्ठा भएकाले संस्था हाँकेको हुन्छ,’ पौडेलले भने- ‘जब सञ्चालक नै कार्यकारी बस्न पाउँदैन भने बाहिरको व्यवस्थापकले संस्था सञ्चालन गर्न सक्दैन ।’
सहकारी क्षेत्रको कार्यक्षेत्रलाई साँघुरो बनाउनुभन्दा पनि दायरा फराकिलो बनाउँदै संस्थाहरुलाई व्यावसायिक बनाउनु पर्छ
कार्यक्षेत्र तोकिनु हुँदैन
विधेयकमा कार्यक्षेत्र समेत तोक्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । जसअनुसार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुले एक जिल्लामा मात्रै कारोबार गर्न पाउने छन् । त्यस्तै, लगानीका क्षेत्रहरु पनि तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी सहकारी क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र तोकेर साँघुरो बनाउनु नहुने पौडेलको तर्क छ ।’सहकारी क्षेत्रको कार्यक्षेत्रलाई साँघुरो बनाउनुभन्दा पनि दायरा फराकिलो बनाउँदै संस्थाहरुलाई व्यावसायिक बनाउनु पर्छ,’ उनले भने- ‘संस्थाको कार्यक्षेत्र, कारोबार र प्रकृतिको आधारमा सम्बन्धित गाउँपालिका नगरपालिका, जिल्ला प्रदेश, बहुप्रदेश वा राष्ट्रियस्तरको हुनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
तीन वर्षभित्रमा एउटै जिल्लामा कारोबार सीमित गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भयो भने त्यसको समायोजन गर्न नै नसकिने पौडलको तर्क छ । ‘यो व्यवस्था लागू हुनुअघि सञ्चालनमा आएका शाखा कार्यलय स्थानीयकरण वा बन्द गर्न संभव छैन,’ उनले भने ।
भिन्न प्रकृतिका दुई सहकारीमा पनि सञ्चालक बस्न पाउनुपर्छ
विधेयकअनुसार एक व्यक्ति धेरै सहकारी सस्थाको सञ्चालक हुन पनि नपाउने भएका छन् । बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था भनेर खोलिएकाले आˆनो मूख्य कारोबारको बारेमा खुलाएर नाम राख्नुपर्ने हुन्छ ।
सहकारीहरु विभन्न प्रकृतिका हुने भएकाले फरक प्रकृतिका दुई वा सोभन्दा बढी संस्थामा पनि एकै व्यक्ति सञ्चालक बस्न पाउनुपर्ने पौडेलको तर्क छ । ‘एकै प्रकृतिको दुई संस्थामा बस्न नपाउने र फरक प्रकृतिका दुई वा सोभन्दा बढी संस्थामा बस्ने कानून चाहिन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्श हो,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्नु हुँदैन
विधेयकमा बचत तथा ऋणको ठूलो कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको निरिक्षण तथा अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकलेसमेत गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । तर, सहकारी संस्थाहरु सहकारी ऐन अन्तगर्तत दर्ता भएकाले सहकारी विभागले मात्रै अनुगमन गर्न पाउनुपर्ने सहकारी अभियान्ताहरुको माग छ ।
‘सहकारी संस्था भनेको स्वनियमनमा चल्ने संस्था हो, त्यसैले यसलाई राष्ट्र बैंकले रेगुलेसन गर्ने कुरा अव्यवहारिक हुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘सहकारी मन्त्रालय र सहकारी विभागलाई बलियो बनाएर ती निकायले रेगुलेसन गर्नुपर्छ ।’
स्प्रेड तोक्नु हुँदैन
सहकारी संस्थाहरुले ऋणीसँग मनपरी व्याज लिएको भन्दै सहकारी संस्थाहरुले बचतमा दिने र ऋणमा लिने व्यजाबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । तर, यसलाई सेवा शुल्क भनि व्याख्या गरिएको छ । सहकारी संस्थाहरुले ससानो कारोबार गर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा पुँजीको लाग बढी हुने भएकाले यो क्षेत्रमा स्प्रेड तोक्न नहुने पौडेलले बताए ।
लगानीको सीमा तोक्नु हुँदैन
विधेयकमा सहकारी संस्थाहरुले संकलन गर्ने बचत र प्रवाह गर्ने ऋणमा सीमा तोक्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो व्यवस्था राख्नै नुहने पौडेलको तर्क छ ।
बडाललगायत संसदमा रहेका सहकारी सञ्चालकहरुको दबाबमा केहीदिन अघि संसदबाट पारित भएको बैंकिङ कसूर ऐनमा सहकारी क्षत्रेलाई बैंकिङ कसूरको दायराबाट हटाइएको थियो
बैंकिङ कसूरजस्तो कडा सजायँ हुनुहुँदैन
सहकारी अभियान्ताहरुले सहकारीमा हुने कसूलको सजाय बैंकिङ कसूरकोजस्तै हुन नहुने तर्क राख्दै आएका छन् । ‘सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुसँग मात्रै कारोबार गर्छ, यसको उद्देश्य नाफा कमाउनुमात्रै नभई सदस्यको सम्मृद्धि पनि हो,’ राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशब बडालले भने- ‘यहाँ हुने कसूरलाई बैंकिङ कसूरजस्तो कडा बनाउनु हुँदैन ।’
बडाललगायत संसदमा रहेका सहकारी सञ्चालकहरुको दबाबमा केहीदिन अघि संसदबाट पारित भएको बैंकिङ कसूर ऐनमा सहकारी क्षत्रेलाई बैंकिङ कसूरको दायराबाट हटाइएको थियो । तर, सहकारी ऐनमा पनि उनै बडालहरुले कडा कारबाही गर्न नुहने लविङ गर्दै आएका छन् । बडालले यस्तो कडोर ऐन पारित हुनै नदिने भनेर यसअघि नै संसदमै उदघोष गरिसकेका छन् ।
सहकारी खोल्न किन चाहियो १०० जना सदस्य ?
विधेयकमा शहरमा नयाँ सहकारी संस्था खोल्न १०० जना र गाउँमा ३० जना संस्थापक सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि २५ जना भएपछि सहकारी संस्थाल खोल्न पाइन्थ्यो । सहकारीको मर्मअनुसार सदस्यहरुको सीमा तोक्न नहुने पौडेल बताउँछन् ।
‘एउटा सहकारी खोल्न १०० जना सदस्य चाहिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ज्यादै कठिन हुन्छ भन्ने जान्दा जान्दै किन चाहियो त्यतिधेरै सदस्य ?’ उनले प्रश्न गरे ।
विधेयकमा सहकारी क्षेत्रलाई ससमुदायमा आधारित सदस्य केन्दि्रत भनेर परिभाषित गरेको तर आफुहरुले हामीले सबै व्यवसायमा आधारित र प्रजातान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात गर्दै स्वतन्त्र र स्वायत्त स्वनियमको सहकारी क्षेत्र भनेर परिभाषित गर्नुपर्छ भन्ने माग रहेको उनले बताए ।
चित्रबहादुर भन्छन्- यसकारण कडाइ गर्न खोजिएको हो
सहकारी क्षेत्रमा विकृति बढेको र त्यसलाई रोक्न ऐनलाई कडा बनाउनुपरेकोनिवर्तमान सहकारीमन्त्री चित्रबहादुर केसी बताउँछन् ।
सहकारी संस्थाहरु जंगबहादुर राणाभन्दा बढी सामन्त बन्न खोजेकाले भन्दै केसीले भने- ‘जंगबहादुरको सामन्ती शासन व्यवस्थामा ऋणको व्याजदर सयकडा १० अर्थात् १० प्रतिशत व्याज भएको तर अहिलेको सहकारीले २५ प्रतिशतसम्म व्याज असूल्छन् ।’
कति छन् सहकारी, कति पुँजी परिचालन गर्छन् ?
सहकारी विभागका अनुसार हाल देशभर ३३ हजार २ सय ९८ सहकारी संस्थाहरु दर्ता भएका छन् । जसमध्ये १५ हजार संस्थाले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन् । सहकारीका सदस्य ५२ लाख, बचत २ खर्व २ अर्व, लगानी १ खर्व ८८ अर्व र सेयर ६३ अर्व रुपैयाँ पुगेको छ ।
सहकारी नै विकासको सारथी
यति मोटो पुँजी परिचालन गर्ने सहकारी संस्थाहरु मुलुकको विकासको सारथी बन्ने पौडेल बताउँछन् । ‘सहकारी ऐन सहकारीमैत्री भयो भने सहकारीमार्फत देशको विकास गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘धेरै देश सहकारीमार्फत विकास भएका छन्, हामी पनि राष्ट्रको विकास गर्छौं ।’ सहकारी संस्थाको लगानीको दायरा फराकिलो र व्यावसायिक बनाउन सके यहाँ भएको पुँजी परिचालन गरेर मुलुकको विकास गर्न सकिने पौडेलको ठहर छ ।
कस्तो छ अहिले कारबाहीको कानून ?
सहकारी ऐन २०४८ ले ठगी गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई १५ सय रुपैयाँमात्रै दण्ड गर्नसक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले, सहकारी क्षेत्रमा ठगहरुको विगविगी भएको केसी बताउँछन् ।
‘कडा कारवाही हुने कानूनी व्यवस्था भएन भने सहकारीमा ठगी अझै बढ्छ,’ उनले भने । १ सय ३० वटा सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गठी गरेको भन्दै सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगमा उजुरी परेको थियो ।
तर, सहकारी संघका पौडेल भने जनताको रकम हिनामिना गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई कडा कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा सहमत छन् ।
‘खराब काम गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘तर, केहीले खराब काम गरे भन्दैमा सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्नुहुँदैन ।’
