१४ असोज, काठमाडौं । फर्जी विवरण पेश गरेर भूकम्प पीडितको नाममा अनुदान लिने नक्कली पीडितलाई कारवाही गर्ने कानुन प्रष्ट नभएकाले प्रष्ट कानुनी व्यवस्था मिलाउने प्रक्रिया शुरु भएको छ । कानुनी व्यवस्थापछि नक्कली पीडित र अनुदान लिएर घर नबनाउने सबैलाई कारवाही गर्न बाटो खुल्नेछ ।
झुठो विवरण पेश गरी लाभग्राहीको सूचीमा थप समावेश भई अनुदान स्रम्झौता गर्ने, गर्न खोज्ने फर्जी लाभग्राहीलाई निरुत्साहित गर्न कानुनी कारवाहीको सिफारिस पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पुगेको छ ।
कानूनी कारबाहीको विषय टुंगो लगाउन जनशक्ति व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको अध्यक्षतामा कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा प्रमुख र गुनासो व्यवस्थापन शाखा प्रमुख रहेको समिति गठन भएको थियो ।
अनुदान वितरण र सो सम्बन्धी प्रकृयामा झुठा विवरण, कागज प्रमाण आदि तयार गरी वा किर्ते जालसाजी गरी सरकारी रकम लिने खाने उद्देश्यले काम गर्ने उपर प्रचलित नेपाल कानून अनुसार कानूनी कारबाही गर्न समितिले बिभिन्न सुझाव समेत दिएको छ ।
समितिका अनुसार नक्कली भूकम्प पीडित र अनुदान लिएर घर नबनाउनेलाई मुलुकी ऐन ठगीको महल अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत कारवाही गर्ने विकल्प पेश गरिएको छ ।
त्यस्ता व्यक्ति उपर किर्ते कागजको महल अनुसार सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउन सक्ने सुझाव पनि प्राधिकरणलाई दिइएको छ ।
त्यस्तै तेस्रो कारवाहीको उपाय पनि समितिले सुझाएको छ । जसमा नक्कली भूकम्प पीडितलाई सही भनेर रकम दिने तथा सिफारिस गर्ने सरकारी कर्मचारी र सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारवाही वा विभागीय कारवाही गर्न सकिने सुझाव पनि पेश भएको छ ।
चौथो कारवाही झनै कडा हुनेछ । जस अनुसार झुठ्ठा विवरण पेश गर्ने वा त्यस्तो व्यहोरा सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही हुनेछ ।
यो कानुन अनुसार नक्कली भूकम्प पीडित प्रमाणित भएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने गाविस वा नगरपालिका सचिव र स्थानीय राजनीतिक दलका दलीय संयन्त्रमा रहेका नेताहरु पनि फन्दामा पर्नेछन् ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २७ मा व्यक्तिगत प्रयोगमा ल्याएको वा प्रयोग गर्न दिएको सरकारी जिन्सी, धनमाल र सम्पत्तिमा हुन गएको सबै प्रकारको क्षति र हानि नोक्सानी रकम प्रयोग गर्न दिने र लिने दुबैबाट असुल उपर गरिने व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्था अनुसार नक्कली भूकम्प पीडित बनेर अनुदान लिने र सिफारिस गर्ने दुवै पक्षबाट बिगो असूल हुनेछ ।
समितिको प्रतिवेदनले सिफारिस गरे अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम अनुदान वितरण र सो सम्बन्धी प्रक्रियामा झुट्टा विवरण, कागज प्रमाण आदि तयार गरी वा किर्ते जालसाजी गरी कागजात तयार गरी वा सरकारी रकम लिनेखाने उद्देश्यले काम गर्ने उपर कारवाही चलाउन सबै निकायहरुमा परिपत्र गर्ने निर्णय प्राधिकरणले जनाएको छ ।
