१८ असोज, काठमाडौं । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई कम्पनी मोडलबाट निर्माण गर्ने भएको छ ।आयोजना प्रभावित गोरखा र धादिङका सात गाविसको पहिलो चरणको जग्गा अधिग्रहण काम सकिएको उर्जामन्त्री जनादर्न शर्माले बताए ।
मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्री शर्माले भने, ‘१२ सय मेगावाटको आयोजनामा लगानी मंहगो पर्न जान्छ । मंहगो भएपनि शेयरमा लगानी गर्न चाहने स्थानियलाई रोक हुँदैन ।’
अहिले बुढीगण्डकीको काम विकास समितबाट भइरहेको छ । यसबाट आयोजना सम्पन्न गर्न नसकिने भन्दै उर्जामन्त्री शर्माले भने, ‘आयोजना कम्पनी मोडलबाट नै निर्माण हुन्छ ।’ साथै तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुग्ने फाइदा, वेफाइदा र भारतको स्वार्थका कारण आयोजनाको काम नरोकिन्ने समेत उनले बताएका छन् ।
तार भूमिगत बनाइने
उर्जामन्त्री शर्माले अव्यवस्थित रुपमा रहेको तार भूमिगत गर्ने काम केही समयमै हुने दाबी गरे ।
यसको लागि अहिले प्राविधिक तयरी भइरको छ । उपत्यकामा विद्युत तार व्यवस्थित हुन नसक्दा शहरी सुन्दरता विग्रनुका साथै वद्युत चुहावट र वितरणमा समस्या आएको थियो ।
प्राधिकरण पुनर्संरचनाको काम थालनी
प्राधिकरणको पुर्नसंरचनाको लागि प्रथम चरणको कार्य सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री शर्माका अनुसार उत्पादन, इन्जिनियरिङ्ग विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने र काठमाडौं उपत्यका वितरण कम्पनी बनाइनेछ ।
साथै प्रदेश स्तरमा प्रादेशिक कार्यालय, उत्पादनका लागि ७ वटा कम्पनी खोलेर प्राधिकरण, नागरिक र लगानीकर्ताहरु मिलेर करिव २५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने कार्य अगाडी बढाउने निर्णय भइसकेको छ ।
सम्रग विद्युत क्षेत्रको विकास गर्न विद्युत नियमन आयोग ऐन र उर्जा संकट विधेयकको मस्यौदा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय पठाइएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।
१०० मेगावाटसम्मका विद्युत आयोजनाहरु तथा प्रसारण आयोजनाहरुका सर्वेक्षण, उत्पादन तथा वितरण अनुमतिपत्र सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कार्वाही विद्युत विकास विभागबाटै हुने गरी विद्युत नियमावली २०५० संशोधन भएको मन्त्रीले जानकारी दिए । साथै १०० एम.भी सम्म पिपिए कार्यकारी निर्देशकको तहबाटै गर्न सकिनेछ ।
प्रसारणलाइन निर्माण सुरु
पूर्व-पश्चिम ७६५/४०० के.भि., मध्य पहाडी राजमार्ग ४०० के.भि., क्रस बोर्डर, नदी कोरिडोर ट्रान्समिसन लाईन निर्माणको काम अगाडी बढाउन विद्युत विकास बोर्डबाट निर्णय भइसकेको उनले बताए ।
यससँगै ग्रामिण विद्युतीकरणका लागि तत्कालका लागि थप १० अर्व बजेट माग भएको छ ।
