बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धिबारे छलफल

२८ मंसिर, काठमाडौं । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले तत्काल गर्नुपर्ने कामको रुपमा जारी गरेको ६० बुँदे निर्देशनमा बीमा ऐन पनि परेको छ । उनको निर्देशन पुरा गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयको बिभिन्न विभागले यसै साताभित्र ‘एक्सन प्लान’ बुझाउने भएको छ ।

‘मन्त्री ज्युले दिनुभएको निर्देशनमा बीमा ऐन पनि परेको छ, हामी व्यापक छलफलमा छौं,’ अर्थमन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. पुन्यप्रसाद रेग्मीले अनलाइनखबरसँग भने । उनकाअनुसार हाल ऐनमा रहेको बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धिको विषयमा वृद्धि गर्नुपर्ने र गर्न नपर्ने दुवै विषयमा बहस भइरहेको छ ।

‘बीमा कम्पनीमा सर्वसाधारणको पहुँच ६ देखि ७ प्रतिशतमा सीमित छ, यो पहुँच वृद्धि हुनैपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो, यसमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुपमा चुक्ता पुँजीको कुरा पनि आउँछ ,’ डा. रेग्मीले भने । अर्थमन्त्रालय भित्र यसमा गम्भिर छलफल भइरहेकोले पुँजी वृद्धि गर्नैपर्ने वा नपर्ने, वृद्धि गर्दा कति गर्ने भन्ने विषय भने टुंगो नलागेको उनी बताउछन् ।

अर्थमन्त्रालय सर्वसाधारणको बीमामा पहुँच कम्तिमा पनि २० प्रतिशत हुनु पर्ने मान्यतामा रहेको छ । व्यवसाय बिस्तारको आधार पुँजी वृद्धि पनि भएकोले यसमा गम्भिर छलफल भइरहेको बुझिएको छ ।

बीमा ऐनमा निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब र जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब हुनुपर्ने प्रावधान रहेको अपुष्ट खबर बाहिर आएका छन् । यही कारण बजारमा बीमा कम्पनीहरुकेा मूल्य उच्च रहदै आएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट बीमा ऐनको संशोधनसहितको मस्यौदा तयार भएपछि कानुन मन्त्रालयमा जाने छ । कानुन मन्त्रालयबाट सुझाव रहेमा त्यससहित पुनः अर्थमन्त्रालयमा मस्यौदा पेश हुनेछ । त्यसपछि मन्त्रि परिषदमा र त्यहाँबाट संसदमा छलफलको लागि पेश हुनेछ । थप छलफल आवश्यक भएमा अर्थसमितिमा पनि यो मस्यौदा पेश हुनेछ र त्यहाँबाट पुनः संसदमा ऐन पारितको लागि पेश गरिनेछ ।