नर्सिङ शिक्षा अध्ययन सुधार समितिमा संघले खोज्यो सहभागिता

नर्सिङ क्षेत्रको सुधारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेको ‘नर्सिङ्ग शिक्षा अध्ययन सुधार समिति’ मा नर्सिङ्ग एशोसिएसनले आफ्नो सहभागिता खोजेको छ ।

नर्सिङ पेशामा आवद्ध नर्सहरुको छाता संगठन नेपाल नर्सिङ एशोसियसनका पदाधिकारीहरुले एशोसिएसनलाई ‘बाइपास’ गरी बनाइएको कार्यसमितिले तय गरेको काम कारवाहीको कुनै औचित्य नरहने बताएका छन् । ६७ हजार भन्दा बढी नर्स आवद्ध एशोसियनलाई जानकारी नै नगराई मन्त्रालयले एक तर्फी गठन समिति गठन गर्नुले नर्सहरुको समस्या समाधान नहुने बताएका छन् ।

‘नर्सहरुको असुरक्षा, न्युन पारिश्रमिक, स्वयंसेवकको रुपमा काम गराउने समस्या, उनीहरुको वृद्धि विकास लगायतका नर्सहरुको समग्र समस्याका बारेमा निरन्तर आवाज उठाउदै आएको नर्सिङ्ग एशोसियन जस्तो संगठनलाई सरकारले व्यवस्था गर्नु भनेको यो समिति आफैमा अपूर्ण हुनु हो, उपाध्यक्ष भारती भेटवालले अनलाइनखबरसित भनिन्, ‘यस्तो अपूर्ण समितिले नर्सहरुका पिर मर्का बुझन् नसक्ने भएकोले एशोसिएनलाई ‘बाइपास’ गरेर नर्सहरुको समस्या समाधान हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’

मन्त्रालयले बनाएकोे समितिलाई विगठन गरी आफ्नो सहभागितामा अर्को समिति बनाउन एशोसिएसनले माग गरेको छ । आफ्नो माग सुनुवाई नभए देशव्यापी विरोधका कार्यक्रम गर्ने एशोसिएनको चेतावनी छ ।

एशोसियसनकी अध्यक्ष नर्स तारा पोखरेल सहितको पदाधिकारीलेस्वास्थ्य मन्त्री गगन थापालाई भेटी नर्सिङ्ग क्षेत्रको समस्या, त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । तर, स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले नर्सिङ्ग एशोसिएसन तथा नर्सिङ्ग काउन्सिललाई जानकारी नै नदिई मंसिर २४ गते ‘नर्सिङ्ग शिक्षा अध्ययन तथा सुधार समिति’ गठन गरे ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानकी प्राध्यापक नर्स गोमादेवी निरौलाको अध्यक्षतामा गठन भएको उक्त समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका नर्सिङ शाखा प्रमुख, शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधी, सिटिइभीटीका प्रतिनिधि, महाराजगञ्ज क्याम्पसका प्रतिनिधि, मन्त्रालयका नर्सिङ्ग अधिकृत सदस्य रहेका छन् ।

समितिले नेपालमा नर्सको आवश्यकता, उनीहरुको रोजगारीको अवस्था, पाठयक्रम, निजी अस्पतालहरुमा स्वयंसेवक नर्सहरुको अवस्था, उनीहरुको शोषण लगायतबारे अध्ययन गर्ने तथा कस्तो अस्पताललाई नर्सिङ्ग पढाउन अनुमति दिने भन्ने विषयमा समेत अध्ययन गरी एक महिना भित्र प्रतिवेदन बुझाउने तय गरिएको थियो ।