२० पुस, काठमाडौं । पहिलो किस्ताको अनुदान रकम पाउनबाट बन्चित करिब ८० हजार भूकम्प पीडितको गुनासोको सुनुवाई भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले ७९ हजार ३ सय २२ वटा गुनासोको फर्छ्यौट गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको हो ।
अनुदान सम्झौताका क्रममा २ लाख ४ हजार १ सय ७७ भूकम्प पीडितले आफ्नो गुनासो राखेका थिए । जसमध्ये १ लाख ७ हजार प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा आइपुगेको थियो ।
प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘धेरै गुनासा स्थानीय तहमा नै मिलिसकेका छन् । मिल्न बाँकी मध्ये करीव ८० हजारको गुनासो जायज ठहर गरेर उनीहरुलाई लाभग्राहीका रुपमा स्वीकार गरिएको छ ।’ अब उनीहरुले सरकारी अनुदान पाउनेछन् ।
साथै अब भूकम्पले घर चर्किएको तर, भत्काउनु नपर्ने घरलाई रेट्रोफिटिङ गर्न एक लाख रुपैयाँ दिइने भएको छ ।
अनुदान वितरण सम्बन्धी नयाँ कार्यबिधि अनुसार घर मर्मत गरेर बस्न मिल्ने अवस्थाका पीडितलाई एकमुष्ठ एक लाख दिने निर्णय गरेको हो । त्यसका लागि प्राविधिकबाट पास गराउनुपर्नेछ ।
यस्तै बनिसकेका घरलाई भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डअनुसार तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । उनीहरुले गाविस र प्राविधिकबाट पास गराएपछि एकमुष्ठ तीन लाख पाउनेछन् ।
जग्गा सम्बन्धी देखा परेका समस्यालाई समाधान गरी अनुदान सम्झौता लगातयका कार्यलाई अघि बढाउन सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले प्राधिकरणमा प्राप्त सबै गुनासाहरुको पुनरावलोकन गरी कार्य समितिमा पेश गर्न केन्ऽीय गुनासो सुनुवाई समितिलाई निर्देशन दिएको छ ।
