फास्ट ट्रयाक निर्माण सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेल अन्तरगत पुरै बिदेशी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने प्रस्ताव अहिले रद्द भएको छ । साथै, हालैमात्र सरकारले अब यो आफैंले निर्माण गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । सरकार आफैले निर्माण गर्ने भनेको मुलत आफ्नै पुँजी लगानी र व्यवस्थापन भन्न खोजिएको हो । यस मोडेल अन्तरगत आयोजनाका भौतिक संरचनाको निर्माणका लागि आवश्यकता अनुसार विदेशी वा स्वदेशी परामर्शदातृ र निर्माण कम्पनीहरुलाई काममा लगाउन सकिन्छ ।
विश्व परिदृश्यलाई नियाल्दा कुनै पनि मुलुक आर्थिकरुपमा सबल र सम्वृद्ध हुनका लागि निर्माण उद्योगको विकासले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । निर्माण उद्योगमा आत्मनिर्भर हुने स्पष्ट रणनीति बिना जुन देशले अनन्तकालसम्म निर्माण सेवालाई आयातीत सेवाका रुपमा हेर्छ, त्यस्तो राष्ट्रमा भौतिक पूर्वाधार विकासले अपेक्षित गति लिन सक्दैन, र देश समृद्धिको दिशामा अघि बढ्नै सक्दैन । किनकि, सामान्यत निर्माण आयातीत गरिने सेवा होइन । नेपालमा पनि अब मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा डोर्यायाउने हो भने सर्वप्रथम निर्माण उद्योगमा देश आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ ।
पहिले नीतिगत छिद्रहरु सच्याऔं
पूर्वाधार विकासमा हाम्रो वर्तमान अवस्था उदेकलाग्दो छ । नेताहरु हरेक भाषणमा देश विकास र पूर्वाधारमा लगानीको रट लगाउनुहुन्छ र छलाङ मार्ने कुरा गर्नुहुन्छ । जनताको विकास आकांक्षा पनि ह्वात्तै बढेको छ । तर, पूर्वाधार आयोजनामा छुट्याएको बजेट खर्च हुन सकेको छैन । उता हाम्रा इन्जिनियरहरु वेरोजगार या अर्ध वेरोजगारछन् । हाम्रा निर्माण व्यवसायीका उपकरणहरु काम नपाएर खालि बसेका छन् । यो बिडम्वनाको मूल कारण पूर्वाधार निर्माणका लागि हाम्रो आन्तरिक क्षमता दरिलो नहुनु हो । सरकारका पूर्वाधार विकास सम्बन्धी निकाय, इन्जिनियरिङ परामर्शदातृ कम्पनी एवं आयोजना निर्माण गर्ने निर्माण कम्पनीहरूको क्षमतालाई संस्थागत तहमा बिकास गर्न सकेका छैनौं ।
वास्तवमा पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनको क्षमता विकास भन्ने विषय गरेर सिक्ने कुरा पनि हो । आयोजना डिजाइन र निर्माणमा स्वदेशी कम्पनीहरुको अत्यधिक संलग्नताले मात्र उनीहरुलाई गरेर सिक्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । त्यसैले फास्ट ट्रयाक जस्तो ठूलो आयोजनालाई उपयुक्त तौरतरिकाबाट कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो आन्तरिक क्षमतामा उल्लेख्य सुधार हुन सक्छ ।
निर्माण उद्योगमा लागेका हाम्रा निर्माण व्यवसायीहरुलाई हामीले नै काम दिएनौं भने उनीहरुले कहाँ गएर सिक्ने ? फास्ट ट्रयाक आयोजनाका केही भागहरु हाम्रै देशकानिर्माण व्यवसायीहरुलाई जिम्मा लगाउन सकिन्छ । तर, निर्माण व्यवसायीहरुलाई यो जिम्मा लगाउनुअघि केही नीतिगत, कानुनि र प्रकृयागत छिद्रहरु भने हटाउन जरुरीछ । किनकि यिनै छिद्रहरुको उपयोग गरेर हाम्रा केही निर्माण व्यवसायीहरुले बदमासी पनि गर्दै आएका छन् । ठेक्कापट्टा भै सकेपछि पेश्की रकम लिएर ठेकेदार नैगायव हुने, समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, तोकिएको गुणस्तर बमोजिमको काम नगर्ने जस्ता प्रवृत्तिबाट नेपाली निर्माण उद्योग ग्रसित छ । त्यसो त विदेशका आयोजनामा गुणस्तरीय काम र अन्तराष्ट्रिय स्तरको कार्यकुशलता देखाएका नेपाली निर्माण व्यवसायी पनि छन् ।
बदमासी गर्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई कानुनि दायरामा ल्याएर कारवाहि गर्ने राज्यको काम हो । देशका निर्माण व्यवसायीहरुको शैली र कार्यक्षमता सन्तोषजनक छैनभन्दै विदेशी निर्माण व्यवसायीहरु खोज्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रलाई कदापि अगाडि बढाउन सक्दैन । यसमा निर्माण व्यवसायीको मात्रै होइन, हामीले निर्माण गरेको नीतिनियमको पनि दोष छ । सरकारले समयमै काम नगरेका निर्माण कम्पनीहरुलाई कार्वाही गर्न सकेको छैन । किनकि हामीले निर्माण गरेका नीति, नियम र कानुनमा नैकैयन छिद्रहरु छन्, जसको सहायतामा गलत नियतका निर्माण व्यवसायीले बदामासी गर्न सक्छन् ।
निर्माण उद्योगको विसंगतिमा केही हदसम्म हाम्रा राजनैतिक दलहरु पनि जिम्मेवार छन् । विभिन्न निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरु हाम्रा राजनैतिक दलहरुका मागी खाने भाँडो भएका छन् । समयमै काम नगर्ने या गुणस्तरहीन काम गर्ने यस्ता निर्माण व्यवसायीहरु हाम्रै राजनैतिक दलहरुबाट संरक्षित हुने गरेका छन् । अब यो जालोतोड्न जरुरी छ ।
पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बद्ध इन्जिनियरिङ परामर्शदातृ र निर्माण कम्पनीहरुलाई राम्रो कामका लागि पुरस्कार र प्रोत्साहन, र खराब काममा दण्डका लागि हाम्रा नीति, कानुन र नियमले प्रभावकारी व्यवस्था गर्न जरुरी छ । विगत ३०-४० बर्ष देखि हाम्रो पूर्वाधार विकास नीति भौतिक संरचनाको निर्माण गर्नेतिर मात्र लक्षित भयो ।
आयोजना निर्माणका क्रममा हाम्रा युवा इन्जिनियर र स्वदेशी कम्पनीहरूलाई कसरी अत्यधिक मात्रामा संलग्न गरी आन्तरिक क्षमता विकास गर्ने भन्नेतर्फ पर्याप्त ध्यानपुगेन । अझ पछिल्लो चरणमा आईपुग्दा हाम्रा नीति निर्माण र ऐन कानुनका तर्जु गर्दा हाम्रा राष्ट्रिय प्रथमिकता भन्दा दाताका आग्रहहरू बढी मुखरित हुन पुगेका छन् । परिणामस्वरुप नेपाली इन्जिनियरिङ परामर्शदातृ र निर्माण कम्पनीको क्षमता अझै निम्छरो छ ।
फास्ट ट्रयाक जस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजनामा नेपाली निर्माण व्यवसायीको संलग्नताको कुरा उठ्दा यस्तो आयोजनाको प्राविधिक जटिलताका सामु उनीहरुको कार्यदक्षतार कामको गुणस्तरको प्रश्न उठाइन्छ, जुन नाजायज हैन । तर, अब किन नेपाली निर्माण व्यवसायीको दक्षता र गुणस्तर भएन भनेर नीतिगत तहमा लेखाजोखा गर्न जरुरीछ ।
निर्माण व्यवसायीहरुले दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र उपकरणमा लगानी गर्नका लागि नियम कानुनमा उचित प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । हाम्रा केही गनिएकानिर्माण कम्पनीहरूमा समेत स्थायी र नियमित प्राविधिक जनशक्ति एकदमै न्युन छ । आयोजनाको ठेक्का पाए पछि सोका लागि अस्थायी प्राविधिक भर्ना गर्ने पद्धति अन्तरगतहाम्रो निर्माण उद्योग चलेको छ । यस्तो पद्धतिमा आयोजना सम्पन्न भै सकेपछि अनुभव प्राप्त प्राविधिकहरुलाई कम्पनीकै काममा निरन्तरता दिई उनीहरूको सीप र अनुभवलाई कम्पनीको क्षमतामा पुँजिकृत गर्नेकाम कठिन हुन्छ । यसले कम्पनी र देशलाई घाटा हुन्छ । निश्चित जनशक्ति र उपकरण क्षमता भएका निर्माण कम्पनीहरूलाई टेण्डर मुल्याङकनमा प्राथमिकता दिने नीति अबलम्बन गर्दा यो समस्या केहि हदसम्म सम्बोधन हुन सक्छ ।
फास्ट ट्रयाक आयोजना लागतका हिसाबले ठूलो मात्र हैन, प्राविधिक हिसाबले पनि पहिलेका भन्दा जटिल सडक आयोजना हो । अर्कोतर्फबाट हेर्दा माथि उल्लेख भएअनुसार यो आयोजना हाम्रो आन्तरिक क्षमता विकास गर्ने अवसर पनि हो
ठूला पूर्वाधार आयोजनामा नेपाली निर्माण व्यवसायीको संलग्नता बारेको अर्को मुद्दा निर्माण व्यवसायीको टर्नओभर (कार्यअनुभव) को हो । हालको सार्वजनिक खरिद नियमअनुसार निश्चित लागत इष्टिमेटको आयोजनामा निर्माण व्यवसायीको योग्यताको मापनका आधार मध्ये हालैका बर्षमा कति लागतको आयोजना निर्माणको काम सम्पन्नगरेको भन्ने पर्दछ । यो शर्तले रु १०० अर्बको हाराहारीको लागत इष्टिमेटको फास्ट ट्रयाकको त कुरै छाडौं रु १०-१२ अर्बका आयोजनामा समेत नेपाली निर्माण व्यवसायीले काम गर्न पाउँदैनन् ।
अहिले पनि विदेशी निर्माण कम्पनीहरुको कागजात प्रयोग गरेर केही नेपाली निर्माण कम्पनीहरुले निर्माण कार्यको जिम्मा लिइरहेका छन् । यसरी विदेशी कम्पनीहरुको कागजात प्रयोग गरे बापत नेपाली कम्पनीहरुले विदेशी कम्पनीलाई बेकारमा पैसा तिर्नु परिरहेको छ । त्यसैले ठूला पूर्वाधार आयोजनामा नेपाली निर्माण व्यवसायीको संलग्नताका लागि टर्नओभरको शर्तमा कानुन मै लचिलो व्यवस्था अपनाउन अनिवार्य छ ।
यो पनि पढ्नुस्ः काठमाडौं-निजगढ ‘फास्ट ट्र्याक’ किन बनेन ? अब कसरी बन्छ ?
फेरि यहाँ नेपाली निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरुलाई काम जिम्मा लगाउँदा हाम्रा निर्माण व्यवसायी कम्पनीले कम रकममा बनाउँछु भन्दैमा उसैलाई आयोजना जिम्मा लगाउने भनेको होइन । यसको साटो अब उक्त निर्माण कम्पनीमा कति इन्जिनियरहरु छन्, मेसीनरी सामानहरु के–कति छन् भनेर अध्ययन गरेर सबैभन्दा राम्रोठहरिएको कम्पनीलाई मात्रै जिम्मा लगाउनुपर्छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्ना निर्माण कम्पनीलाई एक पारिवारिक फर्मभन्दा आधुनिक व्यवसायिक कम्पनीका रुपमा विकास गर्नेतर्फ हाम्रा नीति र नियमले उत्प्रेरणादिन सक्नु पर्दछ । यसो हुन सकेमा भोलिका दिनमा इञ्जिनियरिङको पढाइ सकेपछि हाम्रा अब्बल युवा इन्जिनियरहरुले रोजगारीका लागि लोकसेवा आयोगमा जस्तै निजी इन्जिनियरिङ परामर्शदातृ र निर्माण कम्पनीहरुमा आवेदन दिनेछन् । अनि मात्र हाम्रो पूर्वाधार निर्माण उद्योगले अपेक्षित मात्राको छलाङ मार्न सक्नेछ ।
जे होस्, माथि उल्लेखित नीतिगत मुद्दाहरूलाई वस्तुनिष्ठ हिसाबले सम्बोधनका लागि सघन अध्ययन र अनुसन्धान गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन ।
ठूला आयोजनाहरूमा कसरी काम थाल्ने ?
फास्ट ट्रयाक आयोजनाको काम कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा निर्क्यौलमा पुग्न हालैमात्र सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीको नेतृत्वमा उच्च सरकारी कर्मचारी समेतको एक समिति गठन गरेको छ । फास्ट ट्रयाक आयोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि यो समितिको प्रतिवेदनले ठूलो महत्व राख्दछ । हुन त पीपीपी पद्धति अन्तरगत विदेशी कम्पनी मार्फत आयोजना निर्माण र संचालन गर्ने पहिलेको मोडेल पनि विभिन्न सरकारी निकाय र कार्यदलबाट गुज्रिएको थियो । तर, पनि पीपीपीका सामान्य मान्यताका आधारमा समेत अनुपयुक्त देखिने आयोजनाको मोडेल वर्षौंसम्म अलमल मै रह्यो । यसका लागि सरकारले गठन गर्ने कार्यदलले पर्याप्त गृहकार्य बिना हतार र हचुवाका भरमा प्रतिवेदन बुझाउने परम्परा केही हदसम्म जिम्मेवार छ ।
वास्तवमा कार्यदलमा रहने पदाधिकारीहरूको निकै व्यस्त कार्यसूचीले गर्दा आवश्यक मत्राको विस्तृत गृहकार्य संभव हुँदैन । अन्य देशहरुमा यस्ता कार्यका लागि सरकारीनिकाय भित्रै थिङ्क ट्याङ्कहरू हुने गर्दछन्, जुन हामी कहाँ छैन ।
आशा गरौं यो समितिले फास्ट ट्रयाक आयोजनाको विगतको अनुभवको सुक्ष्म पुनरावलोकन गरी सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रभावकारी फ्रेमवर्कको सिफारिस गर्ने छ । पहिलो काम त भारतीय कम्पनीले तयार गरेको डीपीआर आयोजना कार्यान्वयनका लागि कत्तिको उपयोगी छ भनी मूल्याङ्कन गर्ने र उपयोगी भएमात्यसको खर्च तिरेर डीपीआर नेपाल सरकारले लिने । यो तुलनात्मक हिसाबले सजिलो काम हो । तर, त्यसपछि आयोजनालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्न अलि सघन गृहकार्य आवश्यक पर्न सक्छ ।
फास्ट ट्रयाक आयोजना लागतका हिसाबले ठूलो मात्र हैन, प्राविधिक हिसाबले पनि पहिलेका भन्दा जटिल सडक आयोजना हो । अर्कोतर्फबाट हेर्दा माथि उल्लेख भएअनुसार यो आयोजना हाम्रो आन्तरिक क्षमता विकास गर्ने अवसर पनि हो ।
आयोजनाको साइज र प्राविधिक जटिलताले गर्दा यसको कर्यान्वयनमा इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ र निर्माण व्यवस्थापनका प्राविधिक अनुसन्धानका पक्ष पनि जोडिएका हुन्छन् । त्यस्तै हालका केही नीति, कानुन र नियमलाई समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन सक्दछ । ठूला आयोजनामा हुने अवाञ्छित राजनीतिक हस्तक्षेपलाई विचार गर्ने होभने त आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्थासहितको छुट्टै संयन्त्र समेत आवश्यक पर्न सक्छ । जे होस यस्ता विषयहरु उपर निचोडमा पुग्न कोहीउच्च पदाधिकारी या कर्मचारीको निजी अनुभव या रायका आधारमा भन्दा तथ्याङ्क र वस्तुगत सूचना सहितको विश्लेषणको आधारमा टेकिनु पर्दछ । अन्यथा अहम् राष्ट्रियमहत्वको यो आयोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा विसंगतिको दुष्चक्रमा पर्ने जोखिम यथावतै रहनेछ ।
फास्ट ट्रयाक कसरी निर्माण गर्ने ?
सान्दर्भिक तथ्याङ्क र सूचनाको विश्लेषण बिना यो प्रश्नको मिहीन उत्तर सजिलो हुँदैन । विज्ञको तहमा भने विभिन्न प्रस्ताव अघि सार्न सकिन्छ, जसको वैधता विज्ञको रायकोतहमा मात्र हुन्छ, न कि वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष । तर, पनि मोटो हिसाबले हेर्दा केही विकल्पबारे सोच्न सकिन्छ ।
फास्ट ट्रयाकको यो आयोजनाको व्यवस्थापन, पुँजी र नियमनमा सरकारको केन्द्रीय भूमिका हुनेछ । तर, यो आयोजना नेताहरुको कार्यकर्ता भर्ना गर्ने थलोचाहिँ नबनोस् । अन्यथा यसलेपनि मेलम्चीको नियति भोग्नुपर्नेछ
पहिलो, अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा मार्फत ईपिसी या डिजाईन-ब्युल्डमोडेलमा सक्षम विदेशी कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने । यो मोडेलमा आयोजनाको तोकिएको डिजाईन स्पेसिफिकेसनका र एक मुष्ठ लागत खर्चका लागि अन्तराष्ट्रिय कम्पनीहरु बिच प्रतिस्पर्धा गराईन्छ र न्युनतम रकम बोलकबोल गर्नेलाई तोकिएको समयमा तोकिए बमोजिमको संरचना निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्न एकमुष्ठ रुपमा ठेक्का दिइन्छ । निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा समेत विदेशी कम्पनीको हुने भएकाले राजनीतिक हस्तक्षेप र आयोजना व्यवस्थापनको जटिलता कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
दोश्रो, समग्र आयोजना एउटै प्याकेजमा हुने गरी युनिट रेट ठेक्का अन्तरगत अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा मार्फत सक्षम विदेशी कम्पनिलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने । यो नेपालमा हाल प्रचलनमा रहेको ठेक्का पद्दति हो । यसमा आयोजनाका विभिन्न आईटमको परिमाण अनुसार ठेकेदारलाई भुक्तानी गरिन्छ । पहिलो मोडेल भन्दा निर्माण रठेक्का व्यवस्थापनको काम अलि जटिल हुन सक्छ ।
तेश्रो, पूरै आयोजनालाई विभिन्न भागमा विभाजन गरेर केही स्वदेशी र केही विदेशी निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरुलाई प्रतिस्पर्धा मार्फत ठेक्का लगाउन सकिन्छ । डीपीआर अध्ययनपछि हामीले कुन ठाउँमा स्वदेशीलाई लगाउने र कहाँ विदेशीलाई लगाउने भनेर तय गर्नुपर्छ ।
यसमा सुरुङ र ठूलाखालका पुल निर्माण गर्न विदेशी कम्पनीलाई लगाउन सकिन्छ ।यसबाहेक अन्य काम हाम्रै नेपाली कम्पनीले पनि गर्न सक्छन् ।
यो पनि पढ्नुस्ः ‘फास्ट ट्रयाक’ नेपाली ठेकेदारले मात्रै बनाउन सक्दैनन्ः पूर्वसचिव सिटौला
माथि उल्लेख गरिएका तीनवटै विकल्पका लागि आयोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारी सुपरभिजन र गुणस्तर सुनिस्चितताका लागि एक सक्षम विदेशी इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ कम्पनीको आवश्यकता हुन्छ ।
सबै विकल्पमा सम्भव भएसम्म स्थानीय प्राविधिक जनशक्तिको उपयोगलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । साथै विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत ईन्जिनियरिङ विधाका विद्यार्थीलाई आयोजनामा इन्टर्नसीप र अन्य युवा इन्जिनियरलाई तालिम अवलोकनको व्यवस्था मिलाउँदा हाम्रो क्षमता विकासमा टेवा पुग्ने छ ।
अन्त्यमा, आयोजना कार्यकर्ता भर्ना गर्ने थलो नबनोस्
फास्ट ट्रयाकको यो आयोजनाको व्यवस्थापन, पुँजी र नियमनमा सरकारको केन्द्रीय भूमिका हुनेछ । तर, यो आयोजना नेताहरुको कार्यकर्ता भर्ना गर्ने थलोचाहिँ नबनोस् । योस्तरको आयोजनामा त्यसै पनि प्राविधिक र व्यवस्थापकीय अनिश्चितताहरुको ठूलो जोखिम हुन्छ । त्यसमाथि हालको जस्तो सानो राजनीतिक स्वार्थका लागि आयोजनाका कर्मचारीको फेरबदल हुँदा झन ठूलो जोखिम र जटिलता सृजना हुन्छ । त्यसैले यो आयोजनामा शुन्य राजनीतिक हस्तक्षेपको सुनिश्चितता हुनु अनिवार्य छ । अन्यथा यसलेपनि मेलम्चीको नियति भोग्नुपर्नेछ ।
(पूर्वाधार विज्ञ डा. आचार्य योजनाविद् एवं नीति विश्लेषक हुन्)
