२१ पुस, काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालत र सो अन्तर्गतका अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरु, न्याय परिषद र न्यायसेवा आयोगको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।
ती निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता दिने बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको हो । यसबाट सरकारलाई करिब ३४ करोड ७५ लाख ३ हजार आर्थिक भार पर्नेछ ।
भत्ता पाउने निकायहरु
सरकारको निर्णयसँगै सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरुले अब अतिरिक्त समय काम गरेवापत कुल तलबको ५० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन् । यस्तै पुनरावेदन अदालत, जिल्ला अदालत र सर्वोच्च अदालत मातहतका निकायहरुमा काम गर्ने कर्मचारीले समेत यस्तो प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन् ।
यस्तै न्यायसेवा र कानुन आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पनि यस्तो प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन् । यी निकायका कर्मचारीहरुले २०६९ फागुनदेखि लगातार ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता लिँदै आएका थिए । चालु आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा प्रोत्साहन भत्ताका लागि सर्वोच्चले नेपाल सरकारबाट निर्णय गराएर मात्र त्यस्तो सुविधा लिन पाउने फैसला गरेको थियो ।
न्यायसेवा अन्तर्गतका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता खुवाउने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘कर्मचारीलाई दैनिक विहान ९ बजेबाट काममा लगाइनु पर्ने, उनीहरुले कार्यालय समयभन्दा अतिरिक्त कार्यालयमा काम गर्नुपर्ने र यसअघि अतिरिक्त भत्ता उपलब्ध गराउँदा कर्मचारीमा कामप्रति उत्प्रेरणा बढेकाले…’ उल्लेख गरेको छ ।
कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउँदा काममा लगनशिलता देखिएको र कार्यसम्पादनमा सकारात्मक प्रभाव परेको कानुन मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
यस्तै कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ताले कामको गुणस्तर र परिणाम अझै राम्रो हुने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
कानुन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
यस वर्ष न्याय सेवा अन्तर्गतका यी निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता वितरणका लागि अर्थ मन्त्रालयले ३४ करोड ७५ लाख ३ हजार बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको छ ।
