२९ पुस, काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउने गरी ऐनमा संशोधन गर्न खोजिरहेको बेला संसदमा त्यसको बिरोध भएको छ । ऐन बनाउनुपर्ने व्यवस्थापिका संसदका सदस्यले पहिलोपटक प्रस्तावित व्यवस्थाको बिरोध गरेका हुन् ।
संसदको शुक्रवारको बैठकमा बिशेष समय लिएर बोल्दै एमाले सांसद भवानी खापुङले म्याद नाघेका व्यक्तिहरुलाई सरकारी सेवामा राखेर जनताले छिटो छरितो सेवा नपाउने भएकाले अवकाशको उमेर बढाउन नहुने बताए ।
खापुङले भने- युवा शक्ति रोजगारी नपाएर खाडीका मरुभूमीमा छन् । यता लोकसेवा आयोगले २ वर्ष नयाँ भर्ना नलिने भनिरहेको छ । शिक्षित बरोजगार बढिरहेका बेला म्याद नाघेकाहरुलाई उमेर थपेर सेवामा राख्ने र नयाँ जनशक्तिलाई सरकारी सेवामा जानबाट रोक्ने कुरा बैज्ञानिक हुँदैन ।
