केरुङ्गे खोलाको गिटीमा देउवाको नजर, नवलपरासीका एलडीओ सरुवामा यसरी भयो हस्तक्षेप

११ माघ, काठमाडौं । ठेकेदारहरुको स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि नवलपरासी जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीको सरुवा प्रकरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अग्रसरता खुलेको छ । देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई धम्क्याएर एलडीओ जीवलाल भुसालको सरुवा गराएको रहस्य खुलेको छ ।

मंसिरको अन्तिम साता नवलपरासीको केरुङ्गे खोलाबाट अवैधरुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी विक्री वितरण गर्ने स्मृति निर्माण कम्पनीविरुद्ध जिल्ला विकास समितिले कारबाही सुरु गरेको थियो । अवैधरुपमा नदीजन्य सामाग्री ओसार-पसार गरिरहेको अवस्थामा २७ वटा टिप्परसहित ३० सवारी साधन पक्राउ गरेर जिविसले ६५ लाख जरिवाना तोक्यो । त्यसको नेतृत्वकर्ता थिए, स्थानीय विकास अधिकारी जीवलाल भुसाल ।

तर, काठमाडौंबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दबावमा मन्त्रालयले भुसाललाई नवलपरासी सरुवा भएको एक महिनामै मन्त्रालयमा फिर्ता गरियो र नवलपरासीमा नयाँ स्थानीय विकास अधिकारी पठाइयो ।

एउटा कर्मचारी हटाउन देउवाले कतिसम्म गरे ?

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय नवलपरासीले ५ करोड २९ लाखमा ०७१ सालमा केरुङ्गे खोलाको नदीजन्य पदार्थ ठेक्कामा लगाएको थियो । ठेक्का, नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य विष्णु कार्कीको निर्माण कम्पनी ‘स्मृति निर्माण कम्पनी’ले हात लगायो ।

सम्झौताअनुसार उनले ०७२ जेठ मसान्तसम्म मात्रै केरुङ्गे खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न पाउँथे । तर, ०७३ मंसीर २५ गतेसम्म पनि उनले कुनै ठेक्काविनै लगातार उत्खनन् गरिरहेको भेटेपछि स्थानीय विकास अधिकारीले उनी विरुद्ध कारवाही गरेका हुन् ।

यो तीन बर्षमा कार्कीले पहिलो वर्ष ५ करोड २९ लाख जिविसलाई राजस्व तिरे । तर बाँकी दुई बर्षयता जिविसलाई एक रुपैँया पनि राजस्व तिरेका थिएनन् । जिविसले पनि त्यहाँ नयाँ ठेक्का लगाएन । जिविसका कर्मचारीहरु ठेक्का नलगाएर मौन बस्ने र कार्कीले लगातार गिट्टी बालुवा उत्खनन गर्ने काम भइरहेको थियो ।

स्थानीय विकास अधिकारी भुसालले पदभार ग्रहण गरेको पहिलो सातामै कार्कीको कम्पनीविरुद्ध कारवाही सुरु भयो । टिप्पर/ट्रकहरु जफत गरे र उनीबाट ६५ लाख जरिवाना असुल गरे । त्यसपछि उनले नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रिया अघि बढाउँदै थिए ।

थेग्नै नसक्ने दबाव

स्थानीय विकास अधिकारी भुसालले ठेकेदारविरुद्ध कारवाही सुरु गर्दा ठेकेदार कार्की सुरुमा ६५ लाख जरिवाना तिर्न सहमत भए । जिविसलाई ६५ लाख जरिवाना पनि तिरे । केही दिनमा ठेकेदार कार्कीले स्थानीय विकास अधिकारीमाथि दबाव दिन थाले । उनको दबावले नभेटेपछि कांग्रेस जिल्ला सभापति देवेन्द्रराज कँडेलले छुट्टै दबाव दिए ।

स्थानीय विकास अधिकारी भुसालले कँडेलको दबाव स्वीकार गरेनन् । त्यसपश्चात देवेन्द्रराज कँडेलले खुमबहादुर खड्काकोमा यो कुरा पुर्‍याएको र ठेकेदार विष्णु कार्कीले रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई गुहारेको नवलपरासी कांग्रेसका एक सदस्यको दाबी छ ।

अन्तिममा ठेकेदार विष्णु कार्की, पूर्वगृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेल, खुमबहादुर खड्का र रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँणले देउवा मार्फत भुसालको सरुवा गराउन दबाव दिएका थिए । भुसाललाई जसरी पनि सरुवा गर्न देउवामाथि दबाव परेपछि सभापति देउवाका भतिजो भानु देउवाले आफुलाई पटक-पटक फोन गरेर दबाव दिएको जीवलाल भुसालले अनलाइनखबरसँग बताए ।

स्थानीय विकास अधिकारीले गरेको कामको पक्षमा जिल्लामा कांग्रेसकै नेतृत्वमा दबाव समूह बन्यो । निर्वाचन क्षेत्र नं ५ का विक्रम खनाल र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ का सांसद देवकरण प्रसाद कलवारसहितका नेताहरु देउवा निवासमै पुगेर स्थानीय विकास अधिकारीलाई हटाए नवलपरासी जिल्लाको प्राकृतिक स्रोत साधन व्यक्तिको हातमा पुग्ने चेतावनी दिएका थिए । तर, त्यो चेतावनीको केही लागेन ।

स्थानीय विकास अधिकारीलाई काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका ती कांग्रेस नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले सभापति देउवालाई समेत भेटेर यहाँको यथार्थ बताऔँ, तर हाम्रो होइन, बालुवा/गिट्टी तस्करीको बोली बिक्यो ।’

को हुन् ठेकेदार कार्की ?

कांग्रेस नेता कार्की ०७० सालमा बुटवलबाट नवलपरासी बसाइँ सरेका हुन् । बुटवलअघि उनी पाल्पा जिल्लाको छहरा भन्ने स्थानमा हुर्किएका हुन् । त्यसअघि उनी बुटवलका नागरिक थिए ।

ती कांग्रेस नेता भन्छन्, ‘माओवादी पहिलो पार्टी हुँदा कार्की माओवादी कार्यकर्ता थिए, अहिले कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य हुँदै महासमिति सदस्य बनेका छन् ।’

गत वर्ष सम्पन्न भएको कांग्रेसको १३ औँ महाधिवेशनबाट देवेन्द्रराज कँडेल केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए । उनी कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काका नजिकका मान्छे हुन् । उनलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउन तिनै कार्कीले आर्थिक सहायता गरेको जिल्लास्थित कांग्रेस नेताहरुको दाबी छ । उनीहरुको दाबीअनुसार कार्कीले कँडेललाई केन्द्रीय सदस्यमा जिताउन सहयोग गरेका थिए । त्यस्तै उनले बालकृष्ण खाँड र खुमबहादुर खड्काको पक्षमा पनि सहयोग गरेका थिए । कांग्रेसको महाधिवेशन खर्च भनेर देउवालाईसमेत गरी कार्कीले करिब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग गरेका थिए ।

स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले अन्तिम समयसम्म भुसाललाई फिर्ता नबोलाउने अडान लिए पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमार्फत दबाव दिएपछि भुसाललाई काजमा धादिङ सरुवा गरिएको हो

ती नेता भन्छन्, ‘आफ्नै पार्टीभित्रका मान्छेको कुरा हो तर यो त साह्रै लाजमर्दो कुरा भयो ।’ प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा भएको संरक्षणले जिल्ला कांग्रेस कमजोर बन्दै गएको उनको बुझाइ छ  ।

दुई वर्षमा राजस्व शून्य

ठेक्का लागेको वर्ष कार्कीले ५ करोड २९ लाख बुझाएका थिए । त्यसपछिको दुई वर्षसम्म उनले लगातार उक्त खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्दा एक रुपैँया पनि राजस्व तिरेका रहेछन्, भुसाल भन्छन्, मैले एक महिनामा एक करोड राजस्व संकलन गरेको थिएँ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयको भूमिका

जिल्ला तहबाट सुरु भएको स्थानीय विकास अधिकारीलाई सरुवा गर्ने दबाव केन्द्रसम्म आइपुग्यो । तर, स्थानीय विकास मन्त्रालयले अन्तिम समयसम्म आफूलाई बचाउ गरेको भुसाल बताउँछन् ।

स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले अन्तिम समयसम्म भुसाललाई फिर्ता नबोलाउने अडान लिए पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमार्फत दबाव दिएपछि भुसाललाई काजमा धादिङ सरुवा गरिएको हो ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूको जागिर नै जाने स्थिति आएपछि भुसालको सरुवा नगरी नहुने भयो ।

स्थानीय विकास मन्त्री पाण्डेले जिल्लामै पुगेर भुसालको कामको मूल्यांकन गरेका थिए । भुसालले राम्रो काम गरेकाले सरुवा गर्नु नपर्ने मन्त्री पाण्डेको ठहर थियो । तर, यसवीचमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई धम्क्याएपछि उनलाई सुरुवा गरी छाडियो । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना निकटस्थहरुसित भन्ने गरेका छन् कि आफूहरु सुरुवाको पक्षमा नभए पनि गठबन्धन सरकारका कारण बाध्य भइयो ।