१४ माघ, काठमाडौं । जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगले आवश्यक कानुनहरु मागेको ‘डेडलाइन’ दुई दिनमात्रै बाँकी रहँदा सरकार र संसद चटारोमा परेका छन् । निर्वाचनसम्बन्धी तीनवटा कानुनहरु अझै संसदबाट पारित हुन बाँकी छन् ।
राज्य व्यवस्था समितिले निर्वाचन कसुर तथा सजायँ ऐनमा संशोधन गर्न बनेको विधेयक ०७३ मा शुक्रबार दफाबार छलफल सकेर संसद बैठकमा पठाउँदैछ । संसदको अपरान्ह बस्ने बैठकले कसुर तथा सजायँ सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने सम्भावना छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा भने अझै सहमति भएको छैन । विशेष गरी थ्रेसहोल्ड राख्ने वा नराख्ने र कति प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राख्ने भन्नेमा दलहरुबीच सहमति भएको छैन ।
एमालेले कम्तिमा ३ देखि ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने गरी संशोधन हालेको छ । कांग्रेसले पनि ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने भनेको छ भने माओवादी पनि थ्रेसहोल्डको पक्षमा छ ।
तर, साना दलले थ्रेसहोल्ड राख्न नहुने अडान लिएका छन् । थ्रेसहोल्ड राख्दा अहिले संसदमा १ वा २ सीट रहेका अधिकांश दलहरुको अस्थित्व समाप्त हुनेछ । थ्रेसहोल्ड नराख्दा पनि अब हुने संसदको आकारका कारण अहिलेका धेरै एक सीटे वा दुई सीटे दलले सांसद पाउने छैनन् ।
यसअघि ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा थ्रेसहोल्ड नहुँदा ३३५ समानुपातिक सांसद निर्वाचित हुने क्रममा कम्तिमा १९ हजार मत पाउने दलले समेत समानुपातिकबाट एक सीट पाएका थिए । तर, अब २७५ सदस्यीय केन्द्रीय संसदमा समानुपातिकबाट ११० सांसद चयन हुन्छन् ।
स्वाभाविक रुपमा यसअघि एक सांसद हुन २० हजार मत पाए पुग्नेमा अब कम्तिमा ६०/७० हजार मत कटाउनुपर्ने भएकाले स्वतः थ्रेसहोल्ड हुने दावी साना दलको छ । तर, ठूला दलका शीर्ष नेताहरुबीच ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्नेमा सहमति जुटेको स्रोतले जनाएको छ ।
निर्वाचनसम्बन्धी सबै कानुनहरु संसदले आइतवारसम्म पारित गरेमा निर्वाचन आयोगको ‘डेडलाइन’ पूरा हुनेछ । आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनसँगै निर्वाचनको मिति पनि मागेको छ । निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई संकट देखिएको छ ।
मधेसी मोर्चाले संविधान संसोधन नगरी निर्वाचनको मिति घोषणा भए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइसकेको छ । एमालेले तत्कालै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न दबाब दिइरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचनको मिति घोषणाअघि दलहरुबीच सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
व्यवस्थापिका संसदले निर्वाचन सम्बन्धी सबै कानुनहरु दुई दिनभित्र पारित गरिसक्ने भएको छ । त्यसका लागि राज्य व्यवस्था समितिलाई सभामुखले ताकेता गरिरहेकी छन् ।
समितिका सदस्य सांसद रामेश्वर फुँयालले अनलाइनखबरसँग भने- हामी हाम्रो कारणले निर्वाचन कानुन पाइएन भन्ने अवस्था सिर्जना हुन दिन्नौं । आयोगको डेटलाइनभित्र सबै कानुन पारित हुन्छन्, बाँकी काम सरकारको हो ।
