१४ माघ, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदले माघ १५ गतेभित्र निर्वाचनसम्वन्धी सबै कानुन निर्वाचन आयोगलाई दिन नसक्ने भएको छ । यसबाट बैशाख अन्तिम साताभित्र स्थानीय चुनाव गर्ने सरकारको तयारी प्रभावित हुनसक्छ ।
निर्वाचनसम्वन्धी ५ वटा विधेयकमध्ये दुई विधेयकलाई संसदले पास गरिसकेको छ । निर्वाचन कसुरसम्वन्धी विधेयक शुक्रबारको संसदमा पेश हुनेछ ।
तर, राजनीतिक दल र स्थानीय चुनावसम्वन्धी विधेयक अझै राज्य व्यवस्था समितिअन्तरगतको उपसमितिमा छलफलमै छ । थ्रेस होल्डसहितका मुख्य विषयमा राजनीतिक सहमति जुट्न बाँकी रहेकाले उपसमितिले माघ १५ को समयसीमा विधेयकहरु टुंगो लगाउन सकेन ।
उपसमिति सदस्य ईश्वरी न्यौपानेका अनुसार उपससमितिले थप दुई दिनको म्याद मागेको छ, जसलाई समितिको पूर्ण समितिले पास गरेको छ ।
भोलि शनिबार र आइतबारको सहिद दिवसको सार्वजनिक विदा परेको छ । उपसमितिले १७ र १८ गते थप समय पाएको छ । यो बीचमा सहमति भएमा १८ गतेसम्ममा संसदले सबै कानुन पास गर्न सक्ने देखिएको छ ।
के-के छन् विवाद ?
राजनीतिक दलहरुबीच थ्रेस होल्डबारे विवाद कायमै छ । प्रमुख दलहरु ३ प्रतिशतसम्म थ्रेस होल्ड राख्ने पक्षमा छन् । तर, साना दलहरुले विरोध गर्दै आएका छन् ।
यसबारे राजनीतिक तहमै सहमति खोज्नुपर्ने छ । उपसमिति संयोजक आनन्द ढुंगानाले यसबारे आफूले दलका शीर्ष नेताहरुसँग सम्वाद गर्ने बताए ।
यस्तै १.५ प्रतिशत मत ल्याउने दलको मात्रै चुनावचिन्ह राख्ने र अरुका लागि स्वतन्त्र चुनाव चिन्ह राख्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्तावमा पनि सहमति हुन बाँकी छ ।
दुई वा दुईभन्दा बढी दलले मोर्चा बनाएर एउटै चुनाव चिन्हबाट लड्न पाउने प्रस्ताव छ । कांग्रेस र एमालेसहितका दलहरु यसको विपक्षमा उभिएका छन् तर, माओवादीले फरक मत राख्ने भनेकाले निर्णय हुन बाँकी छ ।
