तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा नदिने बैंकलाई ब्याजदरको आधारमा जरिवाना

२० माघ, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अब राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा कर्जा सीमा नपुर्याए उनीहरुले ग्राहकसँग लिने सबैभन्दा उच्च व्याजदरको आधारमा जरिवाना लगाइने भएको छ ।

‘अहिले संशोधन भएर आएको राष्ट्र बैंक ऐनले तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने सीमासम्म लगानी गरेको नपाइए उनीहरुले ग्राहकसँग असुल्ने सबैभन्दा महंगो ब्याज दरको आधारमा जरिवाना लगाउँने व्यवस्था गरेको छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले भने ।

यसअघि यसरी तोकिएको सीमासम्म सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्जा लगानी नगने संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले बैंक दर (७ प्रतिशत) को आधारमा जरिवाना गर्दै आएको थियो । यसरी तोकिएको सीमा नपुग्ने कर्जा लगानी रकमको आधारमा पहिलो वर्ष ७ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष त्यसको दोब्बरको आधारमा जरिवाना लगाउँदै आइएको शिवाकोटीले बताए । तर अब बैंकहरुले जुन शिर्षकमा गएको कर्जा भएपनि लिने सबैभन्दा बढि व्याज दरकै आधारमा बैंकले पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।

उदाहरणको रुपमा ७० प्रतिशतसम्म अनुत्पादक क्षेत्र (राष्ट्र बैंकको हालैको परिभाषा अनुसार) मा लगानी गरेको ग्लोबल आइएमइ बैंकले ग्राहकसँग अघिकत्तम १६ प्रतिशत व्याज दर लिएको बैंकले प्रकाशित गरेको व्याज दर सुचनामा देखिन्छ । यदी बैंकले तेकेको कृषि, उर्जा विपन्न वर्ग कर्जाको सीमासम्म यो बैंकले लगानी गरेको रहेनछ भने उसले तोकेबराबर नपुग्ने रकमको १६ प्रतिशतको दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले कृषि, उर्जा, पर्यटन क्षेत्र र घरेलु तथा साना उद्योगमा प्रवाहित कर्जा कुल कर्जाको न्युनत्तम २० प्रतिशत पुर्याउँने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै, कृषि र उर्जा क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्नपर्ने सीमा १५ प्रतिशत भने विपन्न वर्ग कर्जा अन्तरगत ५ प्रतिशत लगानी गर्न तोकिएको छ । बिपन्न वर्ग कर्जामा प्रवाह हुने ५ प्रतिशत मध्ये २ प्रतिशत कर्जा वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नै लगानीबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत चालु आवबाट थपिएको छ ।

विपन्न बर्गमा जाने बाँकी ३ प्रतिशत कर्जा भने लघुवित्त कम्पनी मार्फत् दिन सकिने व्यवस्था छ । यी जुनसुकै सीमा मध्ये जुन सीमा पु्रा गर्न अपुग कर्जा लगानी धेरै हुन्छ त्यही रकमको आधारमा जरिवाना लगाइने पनि राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । यी कतिपय कर्जा प्रवाहको लागि राष्ट्र बैंकले सहुलियत व्याजदरमा पुनरकर्जा सुविधा पनि दिएको छ । गत मसिंरसम्मको तथ्यांक अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले उत्पादनशील कर्जामा १६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

कृषि कर्जा पाइने सीमा पनि बढ्यो

सरकारले ल्याएको युवा कृषि कर्जा योजनामा ग्राहकले पाउँने कर्जा सीमा नतोकिने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । यसअघि यो योजनामा १ करोड रुपैयाँमा कर्जा पाइने व्यवस्था थियो । राष्ट्र केही दिनमा नै यससम्बन्धमा परिपत्र जारी गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तो योजनाको कर्जाको व्याज दर पनि ६ प्रतिशतबाट घटेर ५ प्रतिशत बनाइने चर्चा चलेको छ ।

जलविद्युतमा स्थानीयलाई छुट्याएको सेयर किन्न कर्जा दिएमा विपन्न वर्गमा गणना हुने  

राष्ट्र बैंकले जलविद्युत् कम्पनीहरुले प्रभावित जिल्लाका स्थानीयको लागि छुट्याएको सेयर किन्न बैंकहरुले कर्जा दिन सक्ने व्यवस्थामा छलफल गर्न तयार रहेको बताएको छ । डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले यसरी दिइने कर्जालाई पनि विपन्न वर्गमा जाने कर्जाको रुपमा गणना गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताए ।