२ फागुन, काठमाडौं । भूकम्पले भत्किएका निजी आवास निर्माणले गति लिन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
पुनर्निर्माणको कार्य अघि बढाउन नसकेको भन्दै सरकारले तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीलाई हटाएर डा. गोविन्द पोखरेललाई ल्याएको छ । पोखरेल सीईओ भएपछि पहिलो पटक बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाईप्रति सचेत गराएका छन् ।
आफ्नो सबैभन्दा धेरै चासो र चिन्ता भूकम्पको पूनर्निर्माण र निजी आवास निर्माणमा रहेको भन्दै उनले युद्धस्तरमा काम अघि बढाउन निर्देशन दिए ।
उनले भने, ‘भूकम्प गएको २ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत जनताका घर बन्न सकेका छैनन् । पहिलो किस्ता राहत वितरणको काम सन्तोषजनक भएपनि अरु काम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । प्राधिकरणको ध्यान त्यतातिर जाओस् ।’
कोष परिचालन कार्यविधि बनाउन समिति
बैठकले पुनर्निर्माण कोष परिचालन र नियन्त्रणसम्वन्धि कार्यविधी बनाउन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरिय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले तयार पार्ने कार्यविधीको प्रस्ताव अनुसार कार्यकारी समितिले आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने छ ।
बैठकले लाभग्राहीको सूचीमा समावेश हुन छुट भएको भन्दै आएको गुनासाहरुबारे पुनः सर्वेक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट जोखिमयुक्त वस्तीको स्थानान्तरण तथा एकीकृत वस्ती बिकास सम्बन्धमा विभिन्न बिकल्पहरुसहितको प्रतिवेदन तयार भइरहेकोवारे निर्देशक समितिलाई जानकारी गराइएको थियो ।
निर्देशक समितिको वैठकले सम्पदा तथा धरोहरहरुको पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक खरिद विधि सम्बन्धमा परिमार्जन र सुधारको लागि खरिद कार्यविधिको सशोधन प्रस्ताव वा छुट्टै कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणको १४ जिल्लाको सांगठनिक संरचनामा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ ।
