४ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौंका मुख्य मात्रै हैन, भित्री सडक पनि प्रायः भताभुंग र धुलाम्य छन् । भत्किएपछि बेलैमा नबनाइदिएको भन्दै महानगरपालिका र सरकारलाई नै ‘सराप्ने’ स्थानीयहरु प्रशस्तै छन् । तर, आफ्नो गाउँ-टोलका यस्ता सार्वजनिक निर्माणका काममा सर्वसाधारणले सानो पहलकदमी लिने हो भने काठमाडौंमा सबै भित्रीबाटो मर्मतको समस्या नआउने महानगरपालिका बताउँछ ।
महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङ सार्वजनिक निर्माणको काममा महानगरले लागू गरेको ‘७०-३० को जनसहभागिता सहितको कार्यक्रम’ को मोडलअनुरुप काम हुन नसक्दा यस्तो समस्या भएको बताउँछन् ।
महानगरपालिकाले लागू गरेको यो मोडलमा स्थानीयले खासै चासो नदेखाएकाले सबै ठाउँमा महानगरपालिकाकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति बढेको तर्क उनको छ ।
यो मोडलअनुरुप महानगरभित्रका सार्वजनिक निर्माणका काममा स्थानीयले लागतको ३० प्रतिशत लगानी गरे महानगरपालिकाले ७० प्रतिशत रकम तत्काल भुक्तानी गर्छ ।
आयोजनाका बारेमा गुगल म्यापबाट प्राप्त नक्साका आधारमा एउटा निवेदन र रकम जुटेको प्रमाण पेश भएपछि महानगरले साना योजनमा रकम हालिहाल्छ ।
अहिले असनको राणाकालीन ढलको मर्मत यही मोडलमा भइरहेको छ । ढलको मर्मतका लागि स्थानीयले कूल लागतको ३० प्रतिशत रकम जुटाउनासाथ महानगरले ७० प्रतिशत रकम तुरुन्त निकाशा गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्याएको ७०-३० को यो विकासे मोडल नयाँ चाहिँ होइन । यस्तै मोडल धरान नगरपालिकाले सफलतापूर्वक प्रयोग गरिसकेको छ ।
महंगो लागतका यस्ता जनसहभागिता सहितको आयोजनामा टेण्डर नै गर्ने गरिएको महानगरका भौतिक निर्माण विभाग प्रमुख उत्तरकुमार रेग्मीले बताए ।
‘महानगरलाई सबै ठाउँमा सम्पूर्ण लगानी लगाउन गाह्रो पर्छ । स्थानीयले अपनत्वका लागि पनि आफ्नो गाउँ टोलको सार्वजनिक चासोको काममा लगानी केही लगाउने हो भने काम समस्या सुल्झिन समय लाग्दैन’ कार्यकारी तामाङ भन्छन्, ‘यस्तो जनताका पनि सहभागिता हुने आयोजनामा महानगरलाई लगानी गर्न कुनै समस्या छैन । स्थानीयले थोरै-थोरै रकम जम्मा गरेर आफनो गाउँटोल व्यवस्थित गर्न महानगरबाट सहजरुपमा सहयोग पाउँछन् ।’
यो वर्षमात्रै काठमाडौं महानगरपालिकाले १३ वटा योजनामा ७०-३० को यही मोडलमा काम सुरु गरेको छ । स्थानीयको प्रस्तावअनुरुप काम गर्न यो वर्ष ९ करोड रुपैयाँ छुटि्टएको छ । सडकका लागि महानगरले ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ भने अन्य सार्वजनिक संरचना निर्माण र मर्मतका लागि ४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
लागतको हिसाबले ६० लाखसम्म पर्ने सार्वजनिक चासोका आयोजनामा ७०-३० को मोडलमा काम गर्ने गरिएको तामाङले बताए । तर, स्थानीहरुको चासो कम हुँदा यो शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम पनि खर्च नहुने स्थिति आएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्याएको ७०-३० को यो विकासे मोडल नयाँ चाहिँ होइन । यस्तै मोडल धरान नगरपालिकाले सफलतापूर्वक प्रयोग गरिसकेको छ ।
‘आफ्नो गाउँ टोलको बाटो र ढल बिगि्रएपछि स्थानीय जागे भने लागतको ३० प्रतिशत रकम उठाउनु ठूलो कुरा हुँदैन, निर्माणको काममा सरकारको उपस्थितिको अपेक्षा स्वाभाविक होला, तर, साना निर्माणका काममा स्थानीयले थोरै लगानी जुटाए भने ठूलो हिस्सा महानगर थप्न तयार छ,’ तामाङले भने ।
यसरी स्थानीय पनि केही प्रतिशत लगानी गर्ने गरी आउने योजनालाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने उनी बताउँछन् । सडक मर्मत, सडकबत्ति, ढल मर्मत, पेटी निर्माणसहित सार्वजनिक निर्माणका सबै काममा यो मोडल अनुसार लगानी गरिने तामाङले बताए ।
जनताको सहभागितामा निर्माण गरिएका सार्वजनिक संरचनाको संरक्षणमा पनि स्थानीयको निकै योगदान रहने तामाङको भनाइ छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्याएको ७०-३० को यो विकासे मोडल नयाँ चाहिँ होइन । यस्तै मोडल धरान नगरपालिकाले सफलतापूर्वक प्रयोग गरिसकेको छ । धरानमा जहाँ जनसहभागिता जुटेको छ, त्यहाँ सडक राम्रो बनेको छ, जनसहभागिता नजुटेको ठाउँमा सडक बन्न सकेको छैन ।
