१६ फागुन, काठमाडौं । आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको चुनावमा ११० राजनीतिक दलले मात्र भाग लिन पाउने भएका छन् । अब कसैले पनि नयाँ दल दर्ता गरेर स्थानीय चुनाव लड्न सक्ने छैनन् ।
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर दल दर्ताको निवेदन दिन आहृवान गरेको छ । तर, यो नयाँ दलका लागि होइन ।
माघ १७ गतेभित्र क्षेत्रीय वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता भइसकेका दलहरुलाई मात्र यो दल दर्ता खुला गरिएको सचिव गोपी मैनालीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘१२/१३ दल दर्ता हुन चाहेका छन् । तर, अब स्थानीय चुनावका लागि उहाँहरुले भाग लिन सक्नु हुन्न ।’
आयोगले हाल जिल्ला तथा क्षेत्रीय कार्यलयमा दर्ता भएका राजनीनिक दलहरुलाई फागुन १८ गतेभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा पनि दल दर्ता गराउनू भनेको छ । यसका लागि दलको नाम, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति, सांगठनिक स्वरुपका साथै वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पनि बुझाउनु पर्नेछ ।
यदि यो दर्तामा छुटेमा पनि उनीहरुले आगामी चुनावमा भाग लिन सक्नेछन् ।
आयोगका अनुसार पुस २५ को सूचनाअनुसार माघ १७ भित्र ११० दलले यो-यो जिल्लामा मेरो क्रियाशीलता छ, म भाग लिनसक्छु भनेर निवेदन दिएका छन् ।
त्यस आधारमा नै दलहरुले चुनावमा भाग लिन सक्नेछन् । यसरी हेर्दा काठमाडौंमा आगामी स्थानीय चुनावमा अधिकतम ४५ दलले भाग लिन सक्नेछन् ।
सबैभन्दा कम दल मनाङमा छन् । त्यहाँ ७ दलले मात्र दल दर्ता गराएका छन् ।
आयोगका अनुसार हाल चुनाव घोषणाविरुद्ध आन्दोलनरत मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलहरु जिल्ला क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता भइसकेका छन् ।
आयोगको आइतबारको सूचना अनुसार केन्द्रमा दर्ता नभएपनि उनीहरुले चुनाव लड्नसक्ने छन् ।
दलमा फुट वा जुट आए के गर्ने ?
राजनीतिक दलसम्वन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अझै संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ । थ्रेस होल्डसहितका विषयमा राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा यो विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।
यसले यदि हाल दर्ता भएका ११० दलमध्ये कुनै फुटेमा वा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेमा के गर्ने भन्ने अन्यौलमा निर्वाचन आयोग परेको देखिएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल मिलेर राप्रपा बनेको छ । यस्तै सांसद लक्ष्मण राजवंशीले नेपा पार्टी फुटाएर नयाँ दल बनाएका छन् भने थरुहट तराई पार्टी पनि फुटेको छ । तर, थरुहटबाट बाहिरिएकी सांसद गंगा चौधरी नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीमा आएकी छन् ।
अब आयोगले संवैधानिक भावना र विद्यमान कानुनलाई हेरेर निर्णय गर्ने सचिव मैनालीले बताए । सम्भवत यसरी बनेका पार्टीहरु चुनाव लड्नसक्ने छन् ।
