१३ चैत, विराटनगर । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै यतिवेला सबै पक्ष चुनावमा होमिएका छन् । निर्वाचन आयोगदेखि राजनीतिक दलहरुलाई चुनावी चटारो सुरु भएको छ ।
भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सुरक्षा निकाय पनि गृहकार्यमा होमिएको छ ।
केन्द्रीय सुरक्षा समितिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा २ लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी खटाउने योजना बनाएको छ । ७५ हजार म्यादी प्रहरीसहित मतदान केन्द्रमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनासहितको तीन तहको सुरक्षा व्यवस्था तयार पारिएको छ ।
केन्द्रीय सुरक्षा नीतिअनुसार क्षेत्रीयस्तरमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन लक्षित गरी सम्रग क्षेत्रको सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषण गरी तयारी अघि बढाइएको छ ।
दोस्रो संविधानसभा चुनावभन्दा २५ प्रतिशत सुरक्षाकर्मी थप
पूर्वाञ्चलका सबै जिल्लाबाट विस्तृत रिपोर्ट आइनसके पनि दोस्रो संविधानसभा चुनावको भन्दा २५ प्रतिशत सुरक्षाकर्मी थप गर्ने प्रारम्भिक योजना बनाइएको छ ।
‘सबै जिल्लाबाट रिपोर्ट आउन बाँकी छ तर तत्कालका लागि दोस्रो संविधान सभा चुनावकै संरचनालाई आधार मानेर सुरक्षा रणनीति बनाइएको छ,’ पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजी रमेश भट्टराईले भने ।
भट्टराईका अनुसार पहिलो चरणमा प्रहरीले चुनावलाई लक्षित गरी क्षेत्रीय अञ्चलसँगै जिल्लातहका प्रहरी निकायमा निर्वाचन सेल गठन गरिएको छ ।
क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी उपरीक्षक विध्यानन्द माझीको संयोजकत्वमा एवम् पूर्वका सबै अञ्चल तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सिनियर अफिसरको नेतृत्वमा निर्वाचन सेल गठन गरिएको छ ।
निर्वाचन सुरक्षामा २५ हजार सुरक्षाकर्मी
गृह मन्त्रालयको केन्द्रीय सुरक्षा नीति अनुरुप पूर्वाञ्चलको निर्वाचन सुरक्षाका लागि २५ हजारको संख्यामा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी परिचालन गर्ने तयारी भएको छ ।
११ हजार नेपाल प्रहरीसहित थप १४ हजार म्यादी प्रहरी निर्वाचन सुरक्षामा खटिनेछन् ।
डिआइजी रमेश भट्टराईका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीको संख्याको अनुपातमा म्यादी प्रहरीको संख्या बढी हुनेछ । उनले यदि जिल्ला सुरक्षा समितिले आवश्यक ठानेको खण्डमा यो संख्या बढ्न सक्ने बताए ।
दोश्रो संविधान सभाको चुनावमा पूर्वाञ्चलमा निर्वाचन सुरक्षाका लागि १० हजार ६३ जना नेपाल प्रहरी र करिव १२ हजारको संख्यामा म्यादी प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।
पूर्वाञ्चलमा कुल १३ हजार प्रहरी छन् । जसमध्ये २५ प्रतिशतलाई प्रहरी कार्यालय सुरक्षामा राखिनेछ ।
तीन चरणको सुरक्षा व्यवस्था
नेपाल प्रहरीले स्थानीय तहको चुनावको सुरक्षाका लागि तीन चरणको सुरक्षा रणनीति अख्तियार गर्ने भएको छ । सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील क्षेत्र तोकेर सुरक्षा रणनीति बनाइएको छ ।
डिआइजी भट्टराईका अनुसार पूर्वाञ्चलका विभिन्न जिल्लास्थित जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकबाट सुरक्षा संवेदनशीलताको वर्गीकरण भइरहेकाले त्यसको टुङ्गो लागिसकेपछि कुन जिल्लामा कति प्रहरी परिचालन हुने विषयमा फाइनल हुने जानकारी दिए ।
चुनाब अगावै प्रचार प्रसारका लागि खटिने राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता, कार्यक्रमस्थल, निर्वाचन प्रचार प्रसारमा खटिने कर्मचारीको सुरक्षाका लागि विषेश सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ ।
निर्वाचन अवधिमा मतदान केन्द्र, मत पेटिकाको सुरक्षाका लागि छुट्टा छुट्टै सुरक्षा रणनीति बनाइएको डिआइजी भट्टराईले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘चुनाव हुन नदिने र बहिष्कार गर्ने भनिएका विषय फरक-फरक पाटो हुने भएकाले सोही अनुसारको छुट्टा-छुट्टै सुरक्षाको व्यवस्थाका लागि आवश्यक तयारी गरेका छौं ।’
कस्तो हुनेछ सुरक्षा रणनीति ?
एक नम्वर प्रदेश अनुसार नयाँ संरचनामा कुल १ हजार ३ सय ४९ स्थानीय तह छ । ३ उपमहानरपालिका ६० नगरपालिका, १ सय ८ गाउँपालिका छन् भने १ हजार ४ सय ७८ वडा छन् ।
प्रहरीले पनि स्थानीय तहलाई आधार मानेर जिल्लामा वर्गीकरण गरिएको सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील क्षेत्रमा निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थाको तयारी गरेको छ ।
दोश्रो संविधान सभाको चुनावमा मतदान केन्द्रको सुरक्षा व्यवस्थामा सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील क्षेत्रलाई आधार बनाएर तत्काललाई सोही अनुरुपको सुरक्षा व्यवस्थाको तयारी गरेको उनले जानकारी दिए ।
डिआइजी भट्टराईका अनुसार दोश्रो संविधान सभा निर्वाचनमा सामान्य भनिएका क्षेत्रको मतदान केन्द्रको सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरीसहित ६ जना, संवेदनशील स्थानको सुरक्षाका लागि म्यादीसहित ८ जना र अति संवेदनशील क्षेत्रको केन्द्रमा म्यादीसहित १० जना परिचालन गरिएको थियो । अहिलेको निर्वाचनमा यसमा २५ प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
नयाँ संरचना अनुसार निर्वाचन क्षेत्रसमेत बढ्नेछ । क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरले दिएको जानकारीअनुसार दोश्रो संविधान सभा निर्वाचनका क्रममा पूर्वाञ्चलमा २ सय ५३ मतदान केन्द्र अति संवेदनशील, ९ सय ६१ संवेदनशील र ९ सय ६१ सामान्यका रुपमा वर्गीकरण गरिएको थियो ।
पूर्वाञ्चलमा ६६ लाख ६९ हजार ४ सय ८३ मतदाता छन् ।
