१६ चैत, काठमाडौं । नेपाल सरकारको लगानी रहेको हायात होटलको विषयमा उच्चस्तरीय समिति बनाएर छानविन गर्नुपर्ने भन्दै अध्ययन समितिले रिपोर्ट बुझाएको ३ महिना बित्दा पनि सकारबाट थप अध्ययनका लागि कुनै समिति गठन हुन सकेको छैन ।
हायातको अध्ययन गर्ने भन्दै गठन भएको ३ सदस्यीय टोलीले उच्चस्तरीय टोली गठन गरी छानविन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको ३ महिना बितेको छ । तर, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अहिलेसम्म उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
अध्ययन समितिका संयोजक तथा तारागाउँ बिकास समितिका अध्यक्ष रहेका नारदकुमार लुइँटेलले आफुहरुले अध्ययन गर्न असफल भएको भन्दै मन्त्रालयसमक्ष अपुरो रिपोर्ट बुझाएका थिए ।
तीन सदस्यीय टोलीले अध्ययन गर्ने क्रममा होटलले कुनै पनि कागजात उपलब्ध नगराएको अध्ययन समितिको भनाइ छ । सरकारी टोलीलाई कागजातै उपलब्ध नगराएको रिपोर्ट आएपछि तत्कालिन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले हायात होटलको सञ्चालक र अध्ययन समितिलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । तर, छलफलपछि शाहीले कुनै नयाँ कदम चालेनन् । अहिले त उनको पदावधि नै समाप्त भइसकेको छ किनकि नयाँ पर्यटन मन्त्रीका रुपमा दिलनाथ गिरी आएका छन् ।
अहिले मन्त्री फेरबदल भएका कारण यसको समिति गठन गर्न नसकिएको बताउँदै मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी भन्छन् ‘अध्ययन समितिले दिएको सुझाव अनुसार नै अघि बढ्ने हो, तत्काल कुनै समिति गठन गरेका छैनांै ।’
किन आवश्यक छ पुनःअध्ययन ?
विसं.०४९ सालमा १५० रोपनी जग्गा लगानी गरेवापत हायात होटलमा नेपाल सरकारको ३९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व काय गरिएको थियो । त्यो सेयर अहिले घटेर ९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । हायात होटलको बोर्ड सदस्यमा समेत नेपाल सरकार तर्फबाट तीनजना भएकोमा अहिले घटेर १ जनामा मात्रै सीमित छ ।
लगानी गरेबापत नेपाल सरकारले कुनै रकम प्रतिफल पाएको छैन । बरु दिनदिनै सेयर हिस्सा घट्दै गएको छ । सरकारले बनाएको अध्ययन समितिलाई होटलले कुनै रिपोर्ट नै उपलब्ध गराउँदैन । सरकारको लगानी रहेको हायात नाफामा छ वा घाटामा छ भन्ने जान्नका लागि पनि अध्ययन जरुरी छ । साथै अबका केहि वर्षमा नेपाल सरकारको स्वामित्व गुम्ने सम्भावना के छ यो पनि सरकारले समयमै जान्न जरुरी छ ।
दुई लगानीकर्ताकै सम्बन्ध राम्रो छैन
होटल स्थापना गर्ने संस्थापक लगानीकर्ताहरु सराफ समूह र आइसीटीसी समूहबीच सम्बन्ध राम्रो छ । तर, स्थापनाकालमा ३९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको तारागाउँ विकास समितिसँग भने यी दुबै लगानीकर्तासँग सम्बन्ध राम्रो छैन ।
तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष भन्छन् ‘हाम्रो बोर्ड प्रतिनिधि घटाइदिएको छ, त्यसैले यसका बैठकहरुमा हामीले प्रतिनिधित्व जनाउँदैनौं ।’ यसरी तारागाउँको कुनै प्रतिनिधित्व हुन नसकेपछि होटलले एकतर्फी रुपमा आफ्ना बैठकहरु सम्पन्न गर्ने मात्रै होइन विभिन्न निर्णय पनि स्वीकृत गरेको छ ।
प्रतिनिधि घट्दा सम्बन्धमा चिसोपन
गतवर्षको चैतमा तारागाउँ विकास समितिले हायात होटलमा सरकारको ३९ प्रतिशतको सेयर खुम्चिएर ९ प्रतिशत तथा बोर्ड सदस्यमा ३ बाट घटेर एक हुनुको कारण मागेको थियो । तर, हायातले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेपछि चैतमै तारागाउँ विकास समितिले एक प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो ।
प्रारम्भिक अध्ययनमा तारागाउँ विकास समितिले होटलमा गरेको लगानीको कुनै प्रतिफल नआउने बरु स्वामित्व गुम्दै जाने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
मन्त्रालयमा पेश गरिएको उक्त रिपोर्ट पश्चात सचिवस्तरीय एक बैठकले अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । अध्ययन समितिमा तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष लुइँटेल संयोजक, मन्त्रालयका उपसचिव टीकाराम पाण्डे र चार्टड एकाउन्टेन्ट पियुष आनन्द सदस्य रहेका थिए ।
तर, प्रारम्भिक अध्ययन पश्चात गठन भएको यो अध्ययन समितिले नै अध्ययन गर्न सकेन । जसका कारण रिपोर्ट अपुरो भयो । सरकारी टोलीले नै अध्ययन गर्न नसकेको रिपोर्ट बुझाउँदा पनि मन्त्रालय भने अहिले यसमा आँखा चिम्लेर बसेको छ ।
१५४ रोपनी जग्गाको भाडा वार्षिक ३० लाखमात्रै
स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म होटललाई नाफा देखाइएको छैन । सरकारले यसबाट कुनै प्रतिफल पाएको छैन । बरु ३९ प्रतिशतको हिस्सा खुम्चिएर ९ प्रतिशतमा झरेको छ ।
हायातले समितिबाट थप १ सय ५४ रोपनी जग्गा पनि भाडामा लिएको छ । समितिको उक्त जग्गा भाडामा लिएवापत होटलले वार्षिक ३० लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउँदै आएको छ । होटल आसपासका क्षेत्रका जग्गाको भाउ चुलिएको छ ।
तर, सरकारले भने ०४९ सालको सम्झौताअनुरुप नै भाडा बुझ्दै आएको छ । पटक– पटक सराफ र श्रेष्ठ समूहले यो भाडाको जग्गा नै बेच्नेसमेत प्रयास गरेको स्रोत बताउँछ ।
