१३ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तह पुनरावलोकनका लागि ११ जिल्लामा गरिएको परिपत्र फिर्ता लिएसँगै व्यवस्थापिका संसदको अवरोध हटेको छ ।
सरकारले दुई नम्बर प्रदेशका ८ जिल्ला र ५ नम्बर प्रदेशका तीन जिल्ला (कपिलवस्तु, नवलपरासी र रुपन्देही) मा स्थानीय तहको संख्या थप्ने गरी परिपत्र गरेपछि प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध परेको थियो ।
बुधबारको बैठकको सुरुमा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले चुनाव सुनिश्चित गर्न र मधेसी मोर्चालाई चुनावमा ल्याउने वातावरण बनाउन केही जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकन गर्न लागिएको बताएका थिए । तर, मन्त्री थापाको जवाफले एमालेको चित्त बुझेन ।
दिउँसो भएको छलफलमा शीर्ष नेताहरूबीच भनाभन नै भएको थियो । तर, साँझ सरकार स्थानीय तह पुनरावलोकनको परिपत्र फिर्ता लिन सहमत भएको छ ।
सत्तारुढ र विपक्षी दलमाथि बुधबार भएको छलफलमा सकारले परिपत्र फिर्ता लिने सहमति जनाएको एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले अनलाइनखबरलाई बताए । सरकारले परिपत्र फिर्ता लिएको छ र, यसबारे हामी समेतको सहमतिमा अघि बढ्ने समझदारी भएको छ’ उनले भने ।
स्थानीय तहबारे प्रमुख दलहरुबीच सहमति खोज्न सत्तारुढ र विपक्षी दल सहमत भएका छन् ।
योसहमतिसँगै दुई दिनदेखि जारी संसदको अवरोध हटेको छ र संविधान संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ ।
राजपा नेता भन्छन्-संख्या बढाउनै पर्छ
सरकार र विपक्षीबीच भएको सहमतिप्रति मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलका नेताहरुले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले सरकारले एउटा सहमति तोडेर अर्को सहमति गरेको प्रतिक्रिया दिए ।
यद्यपि आफूहरुको माग पनि ११ जिल्लामा मात्र नभई तराई मधेसका सबै जिल्लामा स्थानीय तह जनसंख्याका आधारमा हुनु पर्ने बताएको उनले बताए । उनले भने, स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्छ । नभए कसरी चुनाव हुन्छ ?’
