१४ बैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयले खानेपानीको बक्यौता रकम तिर्ने बजेट नभएको भन्दै रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले मंसिर महिनायता ६१ लाख ३७ हजार ७८६ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव दामोदर रेग्मीले प्रधानमन्त्री कार्यालयलको दायित्वमा ३१ लाख रुपैयाँमात्रै पर्ने बताए ।
उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हाम्रो दायित्वभित्र ३१ लाख रुपैयाँमात्रै पर्छ । बाँकी रकम भवन मर्मत सम्भार डिभिजन कार्यालयले तिर्नुपर्छ । हामीसँग बजेट नभएकाले निकासाका लागि अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छौं ।’
उनले यसको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई दिइसकिएको उनले बताए । तर, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयकै नाममा पत्र काटेर बैशाख मसान्तभित्र सबै बक्यौता रकम तिर्न भनेको छ ।
नामसारीको प्रक्रिया पनि अघि बढाइयो
यद्यपी मंसिर महिनासम्मको बक्यौता भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले तिर्ने प्रवक्ता रेग्मीले बताए ।
बिगतमा प्रधानमन्त्री कार्यालय बसेको भबन हाल आपूर्ति मन्त्रालय र प्राधिकरणले प्रयोग गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय भने भूकम्पपछि नयाँ भबनमा सरेको छ ।
पुरानो भबनमा रहँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाममा रहेको खानेपानीको लाइन अब आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नाममा नामसारी गरिदन पनि आग्रह गरिसकिएको प्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय बसेको सिंहदरवारको मुख्य भबन हाल आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै तिर्दैनन् पानीको महसुल, कसको बक्यौता कति ? (सूचीसहित)
