प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि नेपाली समाज दुई ध्रुवमा बाँडिएर सार्वजनिक बहसमा उत्रिएको छ । एकथरिले महाअभियोगलाई महाभूल बताइरहेका छन् भने अर्काथरिले संसदको सर्वोच्चताको वकालत गरिरहेका छन् ।
तर, यो दुईतर्फी बहसको वीचमा कुनै ‘ग्रे एरिया’ छ कि छैन ? विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले हेर्दा सुशीला कार्कीको कार्यकाल कस्तो रह्यो ?
यसबारे विश्लेषण गर्नुपूर्व वकिलहरुको कानूनी र सामाजिक नैतिकताबारे चर्चा गरौं । किनभने, अहिलेको परिस्थिति सिर्जना हुनुमा देशमा झगडा लगाएर खेल्न रुचाउने केही पेशेवर वकिलहरुको निकै ठूलो भूमिका रहँदै आएको छ ।
वकिलहरुको ‘नेगेटिभ’ नैतिक मानक
वकिलहरुको नैतिकता बडो गज्जपको हुन्छ । चोरको पक्षमा वकालत गरे पनि वकिललाई ‘चोरको मतियार’ भन्न पाइँदैन । पैसा खाएर भ्रष्टाचारीको पक्षमा बोले पनि उसलाई ‘भ्रष्टाचारीको संरक्षक’ भन्न मिल्दैन ।
तपाई- हामीले फटाहाहरुको पक्षमा, बलात्कारीको पक्षमा एक शब्द बोल्न सक्छौं ? कदापि सक्दैनौं । हामीलाई त्यसो गर्न नैतिकताले दिँदैन । र, कानूनले पनि दिँदैन ।
ज्यानमारा, भ्रष्ट, हत्यारा, तस्कर एवं बलात्कारीको पक्षमासमेत पैसा (फिस !) खाएर बहस गर्नु वकिलको ‘पेशागत धर्म’ नै हो । वकिललाई बाहेक अरु कसैलाई पनि यस्तो ‘नैतिक स्वच्छन्दता’ को अधिकार हुँदैन ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध आइतबार संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनासाथै केही विद्वान वकिलहरु टेलिभिजनको पर्दामा देखिए । र, उनीहरुले भने- सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाएर मुलुक अब सैनिकीकरणको बाटोमा गयो । सुशीला कार्की स्वच्छ छविकी, निर्भिक र सहासी योद्धा न्यायाधीश थिइन् । आजैमात्र उनले सुडान घोटालाबारे पूर्वआइजीपीहरुलाई जेल हाल्ने राम्रो र सहासिक फैसला सुनाइन् ।
वकिल साहेबले यसो भनिरहँदा विडम्बनाचाहिँ के थियो भने प्रधानन्यायाधीशलाई महान र भ्रष्टाचारविरोधी बताउने उनै वकिल हुन्, जसले पैसा खाएर ‘भ्रष्टाचारी’हरुको पक्षमा कैयौंचोटि वकालत गरिसकेका छन् ।
तैपनि, हामीले के स्पष्ट हुनैपर्छ भने भ्रष्टाचारीहरुबाट पैसा खाएर अदालतमा उसैको बचाऊमा वकालत गर्ने तर टेलिभिजनको पर्दामा चाँहि भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने दोहोरो चरित्र वकिलहरुको पेशागत धर्मभित्रै पर्छ भन्ने मान्यता समाजमा लगभग स्थापित भइसकेको छ ।
तर, के यस्तो नैतिकता राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र अनि नीतिशास्त्रमा प्रयोग गरिनु उचित हुन्छ ? यसबारे अहिलेसम्म बहस भएकै छैन । वकिलहरुले यस्तो प्रश्नमा बहस गर्ने कुरै भएन ।
तपाई-हामीले अपराधीहरुले आर्जन गरेको धनलाई सेतो बनाउन सक्दैनौं । भ्रष्टाचारी वा डनको पैसाबाट घर बनायौं भने सम्पत्ति शुद्धीकरण कानून प्रभावित हुन्छ र संगठित अपराधअन्तरगत जेल जानुपर्छ ।
तर, वकिलहरुलाई यस्तो हुँदैन । अपराधी र भ्रष्टाचारीहरुबाट वकिलले ‘फी’ को नाममा पैसा खान पाउँछन् । र, त्यही पैसाबाट घर, गाडी एवं कालो कोट र टाई किनेर विद्वान एवं कानूनविद कहलिन सक्छन् । बजारमा सबै चिजको मूल्य तोकिएको हुन्छ, तर वकिलले भ्रष्टाचारीबाट जति ‘फी’ लिए पनि हुन्छ । आफ्नो क्लाइन्टबाट जति चुसे पनि हुन्छ, जति लुटे पनि हुन्छ । यसबाट जत्रो घर बनाए पनि हुन्छ, जति चिल्लो गाडी कुदाए पनि हुन्छ ।
तर, विडम्बना ! तिनै वकिलहरु जब टेलिभिजनको पर्दामा कानूनविदको पगरीसहित उपस्थित हुन्छन्, उनीहरुले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई नैतिकताको शिक्षा दिन खोज्छन् र सदाचारको पाठ सिकाउन खोज्छन् ।
अहिले सैनिकीकरणको खतरा बढेको बताउने कतिपय वकिलहरु त्यसबेला कटवालको पक्षमा वकालतमा उत्रिए । अहिले प्रचण्डले भारतको इशारामा काम गरेको देख्ने राष्ट्रवादी कानुनविदहरुले त्यसबेला भारतीय हस्तक्षेप देखेनन्
यो वकिलहरुको एकप्रकारको नियति नै हो । एक प्रकारको भवितव्य नै हो भन्दा पनि हुन्छ । तर, यस्तो ‘वकिल विद्या’ ले समाज, राजनीति र न्याय अगाडि बढ्न सक्दैन ।
हुन त सबै वकिलहरु यस्तै ‘कानूनी नैतिकता’ का कैदी हुँदैनन्, तर प्रायः यस्तै हुन्छन् । नेपालमा एकजना दुर्लभ सामाजिक नैतिकता बोकेका वकिल थिए स्व. गणेशराज शर्मा, जसले कहिल्यै चोर, भ्रष्टाचारी र बलात्कारीहरुको वकालत गरेनन् ।
वकिलको कामै के हो भने आफ्नो ‘क्लाइन्ट’लाई जसरी पनि जिताउनका लागि अनेक हथकण्डा प्रयोग गर्न सिकाउनु, एकपछि अर्को मुद्दा र झगडामा उत्रिन सिकाउनु । बलात्कारी फेला पर्यो भने बलात्कार गरेको हैन भनेर देखाउन र उनीहरुबाट पैसा पचाउनका लागि बलात्कृत महिलाको विरुद्धमा अनेक प्रपञ्चहरु रच्नु ।
सामान्य वकिलहरु ‘फिस’ का लागि यस्तो गर्छन् । पैसा कमाइसकेका ठूलाहरु ‘रीस’ का लागि यस्तो गर्छन् । उनीहरु आफूलाई मन नपरेको सरकार, मन नपरेको व्यक्ति आदिका विषयमा अनेकन झमेला र बखेडा झिक्छन् र त्यसैमा रमाइलो गर्छन् । यी सबै काम उनीहरुले न्यायालयको स्वतन्त्रता, कानूनको शासन, लोकतन्त्र, मानवअधिकार आदिको रक्षाका नाममा गर्छन् । मानिलिऔं, वकिलबाहेक देशमा लोकतन्त्रको रक्षक र परिपालक अरु कोही हुँदैन ।
तर, जब राजनीति र न्यायको प्रश्न आउँछ, यसमा वकिलको जस्तो नैतिकता र नकारात्मक मूल्यमान्यताले काम गर्दैन । जब कुनै नेता, प्रहरीको हाकिम वा न्यायाधीश अमूक वकिलहरुको पछि लाग्छ, ऊ दुर्घटनामा नपरेको शायदै होला ।
वकिलहरुको नैतिकताको ‘नेगेटिभ’ मानकका विषयमा यहाँ किन चर्चा गरिएको हो भने देशमा देखा परेको आइजीपी प्रकरणमा नवराज सिलवाल जसरी एकपछि अर्को गर्दै वकिलहरुको ‘गोटी’ बन्न पुगे, यसैले उनलाई फसायो ।
वकिलहरुको लहैलहैमा लागेर डीआइजी सिलवालले आफूलाई मात्रै फसाएन्, न्यायालयलाई पनि फसाए, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई पनि फसाए । कार्यपालिका र न्यायपालिका दुबैलाई फसाए । झगडामा रमाउने वकिलहरूको पछि लाग्दा यसैगरी फसिन्छ ।
वकिलहरुको दोहोरो नैतिक मापदण्डको अर्को दृष्टान्त पनि छ ।
जतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङगद कटवाललाई हटाए, भारतबाट सीधै शीतलनिवासमा फोन आयो । भारतीय सहारामा राष्ट्रपतिले कटवाललाई थमौती गरे । अहिले सैनिकीकरणको खतरा बढेको बताउने कतिपय उनै वकिलहरु त्यसबेला कटवालको पक्षमा वकालतमा उत्रिएका थिए ।
अहिले प्रचण्डले भारतको इशारामा काम गरेको देख्ने राष्ट्रवादी कानुनविदहरुले त्यसबेला भारतीय हस्तक्षेप देखेनन् । कारण थियो- क्लाइन्ट र ‘फिस’ । त्यहाँ वकिलहरूको विवेकले काम गरेको थिएन ।
आइजीपी प्रकरणमा आफूलाई पद नभई हुँदैन भन्दै नवराज सिलवाल वकिलको दैलो दैलोमा दौडिए । उनले वकिलहरुलाई आफ्नो मुक्तिदाता नै ठाने । उता जयबहादुर चन्दचाहिँ वकिलका पछि लागेनन् । कार्यकारी अधिकार प्राप्त सरकारले गरेको निर्णयमा चन्दले चित्त बुझाए । यसको परिणाम के भयो, सबैलाई थाहै छ । वकिलको पछि लाग्दा दुःख पाउनेहरु यो देशमा धेरै छन्, सिलवाल एक्ला ‘सहिद’ होइनन् ।
आइजीपी प्रकरणमा अतिवाद
पछिल्लो समय देशमा प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिसम्बन्धी जसरी सरकार र अदालतवीच द्वन्द्व चर्कियो, यसमा कार्यपालिका र न्यायापालिका दुबै दोषी देखिन्छन् । दुबै संस्थामा अतिवाद हावी भएको देखिन्छ ।
आइजीपी प्रकरणमा सरकारमात्रै दोषी र सुशीला कार्कीचाहिँ महान भन्ने स्थिति छैन । वा सरकारले गरेको निर्णय ठीक थियो र न्यायालयले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्यो भन्ने मात्रै स्थिति पनि छैन ।
सरकारले विशेष गरी शेरबहादुर देउवाको दबावमा जयबहादुर चन्द ठकुरीलाई आइजीपी बनाउने निर्णय गर्यो, त्यसको निर्णय प्रक्रियामा त्रुटी भएकै थियो । गृह मन्त्रालयबाट एक जनाको मात्रै नाम सिफारिस गरेर सरकारले प्रक्रियागतमात्रै त्रुटी गरेको थिएन, जयबहादुरले कांग्रेसको लविङ गरेका थिए र पैसाको समेत चलखेल गरेको चर्चा चलेको थियो । (कानूनको शासन भएको भए यसबारे छानविन हुन्थ्यो होला)
प्रहरीको सरुवा बढुवामा नेताहरुले पैसा खाने र प्रहरीले पनि कुनै दल विशेषको चाकडी गर्ने कामलाई जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन । चन्दले नेपाली कांग्रेसको र सिलवालले केही वकिलहरुमार्फत् एमालेको चाकडी नगरेको भए यस्तो दुई अतिवादको जन्म हुने थिएन र अदालत दलगत राजनीतिको कोपभाजनमा पर्ने नै थिएन ।
ठकुरीलाई आइजीपी बनाउने निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सर्वोच्च अदालतले रद्द गरिदियो । र, यो निर्णयले प्रहरीमा कांग्रेसीकरण हुन दिएन र पैसा ख्वाएर आइजीपी बनाउने कुसंस्कृतिमाथि समेत प्रहार गर्यो । सुशीला कार्कीले गरेको यो निर्णय प्रहरी संगठन र देशको हितमा थियो । तर, कतिपयको बुझाइमा अदालतले चन्दलाई रोक्ने यही आशयले मात्र यस्तो फैसला सुनाएको थिएन, बरु त्यहाँ नवराज सिलवाललाई नै आइजीपी बनाउनुपर्ने आग्रह उसभित्र लुकेको थियो ।
यसमा केही वकिलहरु, एमालेका केही पूर्वकार्यकर्ता र सिलवालको चलखेलले न्यायालयलाई प्रभाव पारेकै थियो । सिलवालले सर्वोच्च अदालतलाई यसरी घुमाए कि उनको विषयमा परेका मुद्दाहरु कसको बेञ्चमा पर्छन् र कस्तो फैसला आउँछ भन्ने अनुमान कानूनै नपढेका व्यक्तिले समेत लगाउन थालिसकेका थिए । जग्गा कारोबार, कीर्ते लगायतका अनेक विवादमा मुछिएका सिलवाललाई चोख्याउन सर्वोच्च अदालत नांगो ढंगले उत्रियो ।
सरकारले आइजीपी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको सम्मान गरेकै थियो । चन्दलाई आइजीपी बनाउने निर्णयबाट सरकार पछि हटेकै हो । र, चारैजना डीआइजीको कार्यसम्पादन हेरेर उसले प्रकाश अर्याललाई आइजीपी बनाएको थियो । तर, अदालत यसमा रोकिएन, वा कार्यपालिकालाई यसमा हस्तक्षेप नहुने विश्वास दिलाउन सकेन ।
संसदको सर्वोच्चताको ढोल बजाउँदै सुशीला विरुद्ध लगाइएको महाअभियोग पनि लोकमानको जस्तै ‘टाईटाई फिस’ बन्यो भने अचम्म नमाल्दा हुन्छ
खराब नजिरको सूत्रपात
नेपाली समाजमा एउटा उखान छ- ‘बूढी मरिन् भन्दा पनि काल पल्किने पीर भो ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव यस्तै प्रकृतिको एउटा खराब नजिरको सुत्रपात हो । यो महाअभियोग प्रस्तावले संविधानमा राखिएको यो प्रस्तावको सार, यसको मूल्य, स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा र संवैधानिक अंगको गरिमालाई आगामी दिनमा धुलिसात् बनाउँदै लैजानका लागि बाटो खोलेको छ । भलै यो काल पल्कने नर्कको बाटो खन्ने काममा सरकारमात्रै एक्लो दोषी छैन, स्वयं प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कार्यशैली र नवराज सिलवाललाई प्रयोग गर्न खोज्ने एमाले पृष्ठभूमिका वकिलहरुको पनि योगदान छ ।
महाअभियोग प्रस्ताव गम्भीर र अन्तिम अस्त्र हो । कसैमाथि रीस साँध्न वा कुनै मुद्दालाई प्रभावित बनाउनका लागि यो महाअभियोगको प्रयोग गर्दै जाने हो भने भोलि कुनै पनि न्यायाधीशले कुनै पनि फैसला गर्नै लाग्दा २५ प्रतिशत सांसदले संसद सचिवालमा हस्ताक्षर बुझाए भने के हुन्छ ? सुशीला माथि लगाइएकै तरिकाले भोलि अरु न्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रयोग गरियो भने त्यो सोभनीय होला कि नहोला ? यो प्रश्न कार्यपालिका र व्यवस्थापिका समक्ष तेर्सिएको छ ।
महाअभियोग लगाउने क्रममा कतिपय सांसदको हस्ताक्षर विना अनुमति प्रयोग गरिएको भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । यस्तै प्रश्न लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउँदा पनि उठेको थियो । यस्तो कीर्ते खेलले संसदको गरिमा बढ्दैन । पटक पटक यस्तै घटना दोखोरिँदै जाने हो भने सांसद हुन् कि भेडा हुन् भनेर छुट्याउनै मुस्किल पर्ने स्थिति आउन सक्छ ।
तथापि लोकमानविरुद्ध छापामार शैलीमा ल्याइएको महाअभियोग प्रस्तावमा निरीह संसदले कुनै निर्णय दिन सकेन । र, संसदको सर्वोच्चताको ढोल बजाउँदै सुशीला विरुद्ध लगाइएको महाअभियोग पनि लोकमानको जस्तै ‘टाईटाई फिस’ बन्यो भने अचम्म नमाल्दा हुन्छ ।
तर, सरकारको सामान्य बहुमतको सनककै आधारमा २५ प्रतिशत सांसदले हस्ताक्षर बटुलेर छापामार शैलीमा यसैगरी महाअभियोग लगाउँदै जाने हो भने भोलि कुनै पनि न्यायाधीशले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्न सक्दैन । र, ऊ सरकारको मुख सुँघ्दै बस्दै निरीह न्यायाधीशमा परिणत हुने डर जन्माएको छ यो प्रकरणले । भ्रष्टाचारीहरुले समेत आफू जोगिनका लागि संसद र सरकारलाई प्रयोग गर्न सक्ने खतरा यो घटनाले जन्माएको छ ।
विगतमा कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले भनेझैं यसले अदालतलाई संसदको होइन कि अझ सरकारको मातहतमा राखिदिने नजिर स्थापित गरेको छ, यो लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा साधक होइन, बाधक नै हुने देखिन्छ ।
तर, अदालतलाई सरकार र संसदको निकम्बा छायाँ बनाउने यो खेलमा कांग्रेस र माओवादीको मात्रै होइन, भित्रीरुपमा एमालेका केही विद्वान वकिलहरु र स्वयं प्रधानन्यायाधीश सुशीलाको पनि भूमिका देखियो ।
सुशीलाको विधिशास्त्रः स्वच्छ र सहासिक तर पूर्वाग्रहपूर्ण
अब निलम्बित प्रधानन्यान्यायाधीश सुशीला कार्कीको कार्यकालको विधिशास्त्रीय हिसाबले सामान्य समीक्षा गरौं ।
कतिपय कानुनची मानिसहरु अदालत र न्यायधीशका विषयमा समीक्षात्मक टिप्पणी गरेको रुचाउँदैनन् । उनीहरुको सोचाइ कस्तो हुन्छ भने बरु भगवानका बारेमा प्रश्न उठाउन हुन्छ, तर न्यायाधीश र उसको फैसलाका बारेमा बोल्न मिल्दैन । यो सत्य होइन । न्यायाधीशका बारेमा, उसले गरेका कमी कमजोरीका विषयमा बहसै गर्न नहुनेखालको बन्द समाजलाई लोकतन्त्र र सभ्य समाज मान्न सकिँदैन । न्यायाधीशले गर्ने न्याय निरुपणको विषय सार्वजनिधकरुपमै पनि औचित्यपूर्ण शिद्ध हुनुपर्छ । तबमात्रै त्यो समाजमा स्वीकार्य हुन सक्छ ।
प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको भूमिका न्याय सम्पादनमा स्वच्छ र सहासिक नै देखियो । तर, प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा पुगिसकेपछि उनी कतिपय विषयमा नराम्रोसँग चुकेको देखियो । उनको भूमिकालाई स्वच्छ र सहासिक तर पूर्वाग्रहपूर्ण भन्न सकिन्छ ।
आफूलाई मन नपरेको व्यक्तिलाई खेदो गर्नु र मनपरेको व्यक्तिलाई काँधमा बोकेर दौडनु अर्को विधिशास्त्रीय त्रुटी हो
एकजना प्रधान न्यायाधीशको मूल्यांकन गर्दा उनी घुस खाँदिनथिइन्, भ्रष्टाचारप्रति आक्रमक थिइन्, कसैसँग नझुक्ने र सहासिक निर्णय गर्न सक्ने खालकी थिइन् इत्यादि भनेर मात्रै पुग्दैन । प्रधान न्यायाधीश न्याय सम्पादनमा निश्पक्ष रहिन् कि रहिनन् ? कसैमाथि व्यक्तिगत आग्रह र पूर्वाग्रह राखिन् कि राखिनन् ? विवेकमा चलिन् कि आवेग र हठमा चलिन् ? सर्वोच्च अदालतमा सबैलाई मिलाएर एकतावद्ध नेतृत्व दिन सकिन् कि सकिनन् ? व्यवहारमा पारदर्शिता र शालीनता देखियो कि देखिएन ? उनी वकिलजस्ती, अभियन्ताजस्ती देखिइन् वा न्यायमूर्तीजस्तो देखिइन् ? उनी खहरेजस्तो प्रतीत भइन् वा शान्त समुद्रजस्तो देखिइन् ? यी समग्र कुराहरुले मात्रै एक जना प्रधान न्यायाधीशको मूल्यांकन हुन सक्छ ।
प्रधानन्यायाधीश बनेको सुरुमै सुशीलाले ‘महिला अधिकार र सहभागिता बढाउने’ कुरा गरेकी थिइन् । न्यायाधीशले यसरी कुनै खास लिंगको मात्रै वकालत गर्नु विधिशास्त्रीय दृष्टिले न्यायसंगत हुँदैनथ्यो । न्यायाधीश गैरलिंगीय हुनुपथ्र्यो । विशेष गरी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई महान र क्षमतावान बताउँदै सुशीलाले आफूलाई ‘महिला न्यायाधीश’ सीमामा राख्न खोजिन् ।
आफूलाई मन नपरेको व्यक्तिलाई खेदो गर्नु र मनपरेको व्यक्तिलाई काँधमा बोकेर दौडनु अर्को विधिशास्त्रीय त्रुटी हो ।
जस्तो कि लोकमानसिंह कार्की भ्रष्ट नै थिए, तर उनको विरुद्धमा परेको महाअभियोगको प्रस्तावमा धेरै हस्ताक्षरहरु कीर्ते गरिएको थिए, त्यही खराब नजिर अहिले संसदले उनीमाथि प्रयोग गर्यो । नवराज सिलवालमाथि छानविन नगर भनेर प्रहरी हेडक्वार्टरलाई आदेश फर्माउन रत्तिभर ढीलो नगर्ने सुशीला कार्कीले लोकमानको विरुद्धमा प्रयोग गरिएको कीर्ते हस्ताक्षरबारे कुनै आदेश दिएको भए न्याय मर्दैनथ्यो । तर, अदालतले संसदको त्यो ‘कीर्ते परम्परा’ लाई रोक्न र सन्तुलन गर्न सकेन । सुशीलाले किन यसो गरिनन् भने लोकमानमाथि उनको हेराई न्यायाधीशका रुपमा थिएन, पूर्वाग्रही नजर थियो ।
असल न्यायाधीश त त्यो हो, जसले दोषीलाई सजायँ गर्छ, तर त्यसको विधि र प्रक्रिया पनि विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले तर्कसंगत र न्यायसंगत कार्यविधि अपनाउँछ । सारवान कानूनमा मात्रै सही भएर पुग्दैन, ‘प्रोसिड्युर’ पनि उचित हुनुपर्छ ।
लोकमानमाथिको महाअभियोग सारतः सही नै थियो, तर प्रक्रियागत हिसाबले चाहिँ कीर्तेको माध्यमबाट आएको थियो । त्यही कीर्ते नजिर अहिले सुशीलमाथि लाग्यो, भोलि कोमाथि लाग्छ, भन्न सकिँदैन ।
सुशीला कार्कीको न्यया सम्पादनको हकमा मैना सुनुवार र वालकृष्ण ढुंगेलको केसलाई पनि कतिपयले प्रश्नका रुपमा उठाएका छन् । तर, यी दुई फरक प्रशंग हुन् । बालकृष्ण ढुंगेल ८ वर्ष जेल परिसकेका व्यक्ति हुन् । जुन घटनामा उनलाई हत्यारा भनिएको छ, त्यो माओवादीले नै गराएको भए पनि त्यसमा ढुंगेल व्यक्तिगत रुपमा संलग्न थिएनन् । त्यस्तो व्यक्तिलाई ‘ज्यानमारा’ करार गर्ने निर्णय फौजदारी न्याय सिद्धान्तको हिसाबले आफैंमा रोचक त छ नै, तर यो घटना शान्ति सम्झौतासँग जोडिएको मुद्दा पनि हो ।
आफूलाई रीस उठेका मान्छेको विपक्षमा भ्रष्टाचारविरुद्ध सुनाइएका फैसलाहरुले मात्रै न्यायाधीशको समग्र मूल्यांकन हुँदैन । हो, उनी कसैसँग झुकिनन्, तर धेरै ठाउँमा चुकिन्
जहाँसम्म मैना सुनुवारको हत्यामा सैनिकहरुलाई दोषी देखाइएको प्रशंग छ, बलात्कारलाई द्वन्द्वको घटनासँग जोड्न मिल्दैन । मैनाको हत्या सरकारी सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएर बलात्कारपछि भएको थियो । त्यसैले यो घटना द्वन्द्वकालीन घटनाभित्र पर्दैन । त्यसैले मैना सुनुवार र बालकृष्ण ढुंगेल प्रकरण हेर्दा उस्तै लाग्ने तर फरक चरित्रका मुद्दा हुन् ।
अक्करमा परिरहेको शान्ति प्रक्रियालाई निकास दिने दायित्व प्रधान न्यायाधीशको पनि हो । कुनै व्यक्ति विशेषको मुद्दामा गरेको फैसलामा रमाएरमात्रै न्यायालयको जिम्मेवारी पूरा हुन सक्दैनथ्यो । बालकृष्ण ढुंगेललाई जेल हालेर मात्रै पनि यो दायित्व पूरा हुँदैन । यसवीचमा शान्ति सम्झौताको बाँकी कार्यभारका रुपमा रहेको द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई कसरी किनारा लगाउने भन्नेबारे सुशीला कार्कीले कुनै सिर्जनात्मक भूमिका खेलेको देखिएन । यसको विपरीत केही वकिलहरुको स्वार्थमा प्रयोग भएको मात्रै देखियो । सुशीला युगको माग अनुसार विधीशास्त्री हुन सकिनन्, वकिलको भूमिका मात्रै निभाइन् ।
लोकमान, शेरबहादुर र माओवादीविरुद्ध सुशीला कार्की जसरी पूर्वाग्रही देखिइन्, नवराज सिलवालको पक्षमा ठीक यसको उल्टो व्यवहार पाइयो । न्यायशास्त्रले यस्तो दुई अतिलाई मान्दैन । नातागोता र रीसईवीको वीचमा ग्रे एरियामा बस्नुपर्छ न्यायाधीशले ।
कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशको बेञ्चमा तोक्ने भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको नभएर प्रधानन्यायाधीशकै हो । तर, यसरी मुद्दाको पेशी तोक्दा लोकलाई नै कुरी कुरी हुने गरी प्रधानन्यायाधीशले भूमिका खेल्नुचाँहि विधिशास्त्रकै धज्जी हो । यस्तो व्यवहार पनि अदालतमा देखिएकै हो ।
यसका साथै नेतृत्व गर्ने र सबैलाई समेट्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीको ‘एटिच्युट’मा पनि समस्या देखिएको यसवीचमा धेरैले महसुस गरे । झनक्क रिसाउने, झर्किने । मिडियालाई पनि अदालतमा प्रवेश दिन अन्कनाउने आदि काम उनको कार्यकालमा भए ।
व्यक्तिगत रुपमा कार्की स्वच्छ भए पनि उनको कार्यकालमा देशभरिका अदालतमा भ्रष्टाचार कतै रोकिएन । मालपोत कार्यालय र अदालतमा उस्तै गरी दिन दहाडै पैसा उठाउने चलन पहिलेको जस्तै निरन्तर रह्यो । सर्वोच्च अदालतले यसमा कुनै सुधार ल्याउन सकेन ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा चर्को राजनीतिकरण भयो । प्रधानन्यायाधीश आफैंले समेत यसलाई प्रश्रय दिइन् । एमालेका पूर्वसांसदलाई न्यायाधीश बनाउन उनको अग्रणी भूमिका देखियो ।
के अब नेपाली न्यायालयको इतिहासमा सुशीला कार्कीले स्थापित गरेका विधिशास्त्रीय योगदानको अभिलेख रहला ? या अदालतलाई संसदको लाचार छायाँ बनाउन भूमिका खेलेको अभिशाप बोक्नुपर्ला ? यसको मूल्यांकन गर्ने काम कानूनका विद्यार्थीहरुको हो ।
आफूलाई रीस उठेका मान्छेको विपक्षमा भ्रष्टाचारविरुद्ध सुनाइएका फैसलाहरुले मात्रै न्यायाधीशको समग्र मूल्यांकन हुँदैन । हो, उनी कसैसँग झुकिनन्, तर धेरै ठाउँमा चुकिन् ।
