२२ वैशाख काठमाडौं । उर्जा मन्त्रालयको ढिलासुस्तीले पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पारित गर्ने प्रक्रिया अल्झिएको छ । डीपीआर बनाउने जिम्मा पाएको भातरीय परामर्शदाता वाकपोसले रिपोर्ट बुझाएको १ वर्ष बितिसक्दा पनि पारित हुन नसकेको हो ।

कुल ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको पञ्चेश्वरको डीपीआरमा भारतको जलस्रोत मन्त्रालयले सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिइसकेको छ । तर नेपालको उर्जा मन्त्रालयले भने यसमा हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
पञ्चेश्वर बिकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रबहादुर गुरुङ भन्छन् ‘सरकारबाट डिपिआरमा सुझाव तथा प्रतिक्रिया आउनेबित्तिकै हामी पारित गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्र्छाै ।’वाकपोसले गत वर्षको बैशाखमै डीपीआर रिपोर्ट तयार पारेको थियो । दुबै देशका सम्बन्धित मन्त्रालयले यसमा सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाएपछि मात्र वाकपोसले यसलाई परिमार्जन गरेर पमिार्जित डीपिआर बनाउँछ । डीपीआर तयार भएपछि मात्रै निर्माणको काम सुरु हुन्छ ।

उर्जा मन्त्रालय भने यसको सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउने तयारीमा रहेको बताउँछ । कहिलेसम्ममा पठाउने भन्नेबारेमा भने अझै टुङ्गो लागेको छैन । उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव दिनेश घिमिरेको रेडिमेड जवाफ छ, ‘अब हामी छिट्टै सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउने तयारीमा रहेका छौं ।’

२०५२ सालको माघमा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिमा ६ महिनाभित्रै डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख थियो । सम्झौताको १९ वर्षपछि ०७१ सालको साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्ऽ मोदी नेपाल आउँदा कार्यादेश पारित भएको थियो ।

डीपीआर अद्यावधिक गर्ने काम ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिए पनि १५ महिनापछि गत बर्षको बैशाखमा मस्यौदा तयार गरिएको थियो ।

भारतले आˆनो देशलाई फाइदा हुने गरी पानीको बाँडफाँड गरेको र २२ प्रतिशत पानीमात्र नेपालले पाउने गरी प्रस्तावित गरेको जलस्रोतबिदहरुले बताउँदै आएका छन् । भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वापकोसले तयार पारेको डीपीआर मस्यौदा अनुसार ७८ प्रतिशत पानी भारतले र बाँकी मात्रै नेपालले पाउने छ ।

प्राधिकरणका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु भने महाकाली सन्धिअनुसार नै पानी बाँडफाँड हुने भएकाले यसमा अनावश्यक विवाद गर्न नहुने बताउँछन् । यस्तै बिबादहरुलाई सल्टाउन नै पुनराबलोकनको लागि वापकोसले सुझाव मागेको हो ।

सुरुमा सन् १९७१ को आयोजना प्रतिवेदनमा पञ्चेश्वर १ हजार मेगावाट क्षमताको देखिएको थियो । तर, पछि सन् १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध ३ सय १५ मिटरको बनाउँदा भने कुल उत्पादन ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट हुने देखियो ।

यो आयोजनाको डीपीआरको मस्यौदामा नेपालतर्फ १४ गाविस र भारततर्फ १ सय ६० गाविस डुबानमा पर्ने उल्लेख गरिएको छ । परियोजनाको जलाशययुक्त क्षेत्र भने १ सय ४० बर्ग किलोमिटरको बन्ने छ । ५ खर्ब लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना १२ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिने वापकोसको भनाई छ ।

पञ्चेश्वरबाट ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने र त्यसमध्ये नेपालले आधा पाउने सहमति छ ।