२४ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल अघि बढाउन व्यवस्थापिका संसदलाई संकट परेको छ ।
एमाले सहित विपक्षी गठबन्धनको नाराबाजीका बीच संसदमा टेबुल भएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउनू भनी सर्वोच्च अदालतले संसद सचिवालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अदालतले अन्तरिम आदेश दिइसकेको सन्दर्भमा महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउँदा अदालतको अवहेलना हुने भएकाले सभामुख ओनसरी घर्ती छलफलमा रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रमुख विपक्षी एमाले लगायतका दलले महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन सरकारलाई दबाव दिइरहेका छन् । त्यसैले आइतवारको संसद बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
