राष्ट्र बैंकमा सरकारको २ खर्ब ४५ अर्ब रकम थन्कियो, बैंकिङ प्रणालीमा पठाउन सुझाव

२५ बैशाख, काठमाडौं । राष्ट्र बैंकमा सरकारको २ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर थन्किएको छ ।

‘अहिले राष्ट्र बैंकमा सरकारको २ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ छ,’ राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले सोमबार पुर्व बजेटकालिन अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भने । राजस्व संकलन बढिरहेपनि सरकारको खर्च क्षमता नबढ्दा राष्ट्र बैंकमा सरकारको रकम थन्किएको हो ।

गत बैशाख १६ गतेसम्म सरकारले कुल विनियोजित बजेट (१० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ) को ४५.३ प्रतिशत (४ खर्ब ७५ अर्ब) मात्र खर्च गर्न सफल भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले मध्यावधि समिक्षामा कुल विनियोजित बजेटको ८९.२२ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सक्ने संशोधित अनुमान गरेको थियो ।

बजेटको १० प्रतिशत बढि रकम जम्मा हुँदा वित्तीय प्रणालीमा पठाउन सुझाव

पुर्व बैंकर अनलराज भट्टराईले सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेर राष्ट्र बैंकमा बजेट रकमको १० प्रतिशत बढि जम्मा भए बैकिङ प्रणालीमा राख्न सकिने व्यवस्था मलाउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले पनि सरकारले खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र (कुल गाहस्र्थ उत्पादन) को १० प्रतिशतभन्दा बढि रकम खर्च विहीन अवस्थामा पुग्नु राम्रो नभएको बताए ।

अर्थतन्त्र जति निचोरेपनि पैसा सकियो !

बैंकहरुले निक्षेप आकर्षित गर्न उच्च ब्याज दर दिन थालेपनि अर्थतन्त्रमा पैसा नभएकोले कर्जा लगानी अवस्था सहज हुन नसकेको धारणा व्यवसायीहरुले राखेका छन् । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का सल्लाहकार मोती लाल दुगडले अर्थतन्त्रमा थप पुँजी नभएकै कारण बैंकहरुको व्याज दरमा ४ गुणासम्म वृद्धि हुँदा पनि निक्षेप नबढेको बताए ।

उनले सेयर बजार मार्फत् बैदेशीक लगानी भित्र्याउन आवश्यक भइसकेको उल्लेख गरे । तथ्यांकले पनि वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपमा सुधार हुन नसकेको देखिएको छ । गत फागुन २० गते २८ वाणिज्य बैंकसँग १९ अर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा गत बैशाख १५ गतेपनि बैंकहरु यही ‘पोजिशन’ मा देखिएका छन् ।

बैंकहरुले केही समय मुद्दती निक्षेपमा १२ प्रतिशतसम्म व्याज दर प्रस्ताव गरेका थिए भने हाल साधारण बचतमा पनि औसत ३ प्रतिशतबाट ब्याज बढाएर ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन् ।

त्यस्तै, दुगडले जलविद्युत् कम्पनीहरुको लागि बैंकहरुले कुल कर्जाको २.५ प्रतिशत मात्र कर्जा जारी गरेको दाबी गरे ।  ‘सरकारले उर्जामा १५ प्रतिशत लगानी गर्न भनेपनि राष्ट्र बैंकले कृषि र जलविद्युत् समेत गरेर यो सीमा पुर्याए हुने व्यवस्था गर्यो, बैंकहरुले जलविद्युत्मा २.५ प्रतिशत मात्र लगानी गरेका छन्,’ उनको कथन छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रको लागि ब्याज दर ९ प्रतिशत नै भनेर तोक्न समेत उनले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए ।  कतिपय व्यवसायीले सरकारले पुननिर्यातको सुविधा दिनुपर्ने, आयात र निर्यातको खाँडल कम गर्नुपर्ने, एक्जिम कोड लागु गर्दा व्यवसायी प्रवेश गर्ने वातावरण सहज बनाउनु पर्ने, निर्यात प्रयोगशाला व्यवसायीलाई नै बनाउन दिनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन् ।